हामी सबैकाे संसारन्यूज

८ साउन, काठमाडौँ । संस्थापन इतरका नेताहरुले प्रस्तावित नियमावलीको सार्वजनिक मन्चबाटै विरोध गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद तत्काल मिल्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।

संस्थापन इतरको विरोधमा ३९ भातृसंगठनका केन्द्रीय समितिको आवाज थपिएसँगै नियमावलीको मसला झन पेचिलो बन्दै गएको छ । लेभीमा कडाइ र नेतृत्वको आलोचनामा बन्देज लाग्ने गरी ल्याइएको नियमावलीले संगठन नचल्ने ३९ भातृ संगठनका नेताहरुको दाबी छ । बिहीबार दिउसो पार्टी कार्यालयमा नियमावली समितिका नेताहरुलाई भेटेरै भातृसंगठनका नेताहरुले यस्तो नियमावली स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

स्वतन्त्रता र विचार माथिको बन्देज नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीका लागि स्वीकार्य नहुने चेतावनी भातृ संगठनका नेताहरुले दिएको एक भातृसंस्थाका नेताले बताए ।

नियमावली गलाउने रणनीति

नेपाली कांग्रेसको चालु केन्द्रिय समिति बैठक बिहीबार सम्मका लागि स्थगित भएको छ । तर यो बैठक स्थगनकोे समय आसन्न महाधिवेशनको तयारीमा नेताहरुले खर्चिएको बताइन्छ । लेबी र स्वतन्त्रता माथिको नियन्त्रणमा पार्टीका मूख्य दुई गुट संस्थापन र इतर पक्षका आफ्नै जोड घटाउ छन् । संस्थापन सशक्त नियमावली ल्याएर इतर पक्षमाथि हाबी बन्दै १५ औं महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्न रणनीतिमा रहेको छ ।

सदस्यता नविकरण शुल्क घटाउन संस्थापन तयार भएपनि अनुशासनको तरबार कायम राख्ने लविङ्ग सस्थापनको रहेको छ । संस्थापन इतर पनि १४ औं महाधिवेशनमा आफ्नो सान फर्काउने रणनीतिमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई हुकुमी शैलीमा हाकेको भन्दै खरो आलोचनामा उत्रिएको छ । देउबाका कडा आलोचक डा. शेखर कोइरालाले त सामाजिक सन्जालबाटै नियमावलीले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विचार माथि लगाउने बन्देज स्वीकार्य नहुने बताइसकेका छन् ।

के छ नियमावलीमा

नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावित नियमावलीले सम्पर्कसमितिहरुलाई बन्देज नै लगाउने देखिन्छ । पार्टीको जिल्ला तह बाहेक अन्य भातृसंगठनका समेत सम्पर्क समिति खोल्न नपाइने नियमावलीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
पार्टीको प्रस्तावित नियमावलीमा जिल्ला सम्पर्क समितिबाहेक अन्य समिती गठन गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यसैगरी नेविसंघ लगायत अन्य भातृसंगठनले कुनै पनि सम्पर्क समिति गठन गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

देखिदैन निकास

लेबी प्रकरणमा संस्थापन पक्ष लचिलो हुने सङ्केत देखाएको छ । नविकरणिय शुल्क ५० बाट घटाएर २० रुपैयाँ बनाउन संस्थापन पक्ष तयार भएपनि अनुशासन,सम्पर्क समितिको विवादमा संस्थापन सुन्नै नचाहने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । संस्थापन बिपक्षीका कुरा सुन्नै नचाहाने र इतर पक्षले जसरी पनि नसुनाइ नछोड्ने अडान लिएका कारण तत्काल निकासको सम्भावना नरहेको बताइन्छ ।