१४ साउन । सत्तारुढ दल नेकपा जनवर्गीय संगठन नेपाल दलित मुक्ति संगठनले स्थानीय तहहरुमा रिक्त रहेका विभिन्न समुह र तहका लागि लोकसेवा आयोगले यसअघि प्रकाशित गरेको विज्ञापन सच्याई नयाँ विज्ञापनको सूचना प्रकाशन गर्न माग गरेको छ ।
लोकसेवा आयोगले यही २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहहरुमा रिक्त रहेका विभिन्न समुह र तहका कुल ९१६१ पदहरुको लागि विज्ञापन संविधानको मर्म विपरित तथा पार्टी नीति विपरित भएको कुरा सच्याएर नयाँ विज्ञापन गर्न अनुरोध गर्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
संगठनका संयोजक तिलक परियार र सहसंयोजक बोमबहादुर विश्वकर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपालको संविधानको मर्म विपरित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल सच्याई समानुपातिक समावेशीको मर्म र भावनाका आधारमा पुन विज्ञापन प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गर्न माग गरिएको हो ।
लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापनले संविधानको धारा उपधारा र ऐनले दिएको दलित अधिकार समेत कुण्ठित हुने र दलित समुदायले कम्तीमा तीस बर्षसम्म निजामति कर्मचारी सेवामा प्रवेश निषेधको नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
विज्ञप्तीमा झण्डै ३५ सय वर्षदेखिको वर्णाश्रम जातव्यवस्थाको उत्पीडन र नेपाल राज्यले वि.स १९१० को मुलुकी ऐन बनाएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रहरुमा बञ्चित बनाएकाले दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन निरपेक्ष समानताको सिद्धान्तले मात्र असम्भव रहेको हुँदा सापेक्ष समानता कायम गर्दै अन्य समुदायसरह माथि उठाउन क्षतिपुर्तिको सिद्धान्तका आधारमा विशेष व्यवस्था अथवा समानुपातिकमाथि थप अतिरिक्त अधिकारको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
विगतमा साविक नेकपा (एमाले) निकट मुक्ति समाज, नेपालले प्रगतिशील आरक्षण र साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट दलित मुक्ति मोर्चाले विशेषाधिकारको नीति मान्दै आएको कुरा विज्ञप्तीमा स्मरण पनि गराइएको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ती
केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं
मिति : २०७६/०४/१२
प्रेस–विज्ञप्ति
नेपालको संविधान तथा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को समानुपातिक समावेशी नीतिको प्रतिकुल हुनेगरि सरकार र लोकसेवा आयोगले यही २०७६ जेठ १५ गते स्थानीय तहहरुमा रिक्त रहेका विभिन्न समुह र तहका कुल ९१६१ पदहरुको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको विषयले सम्पूर्ण सरोकारवाला समुदायलाई मर्महात र आन्दोलित बनाइरहेको विषय सर्वविदितै छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ र २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णयको हवाला दिंदै चालिएको उक्त कदमप्रति हाम्रो संगठनले आपत्तिसमेत जनाएको थियो । संविधानको मर्म तथा नेपाली समाजका महत्वपूर्ण सरोकारवाला दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, अपाङ्गलगायतका समुदायको भावना विपरित भएको ठहर गर्दै उक्त विज्ञापन खारेज गर्नका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले समेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ ।
निजामति सेवा ऐन २०४९ लाई २०६३ श्रावण २३ मा संशोधन गरि सकारात्मक विभेद (आरक्षण) को आधारमा ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेशी २२, दलित ९, अपाङ्गता ५ र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत सिट निर्धारित गरेको थियो । त्यसैगरि संविधानको धारा ३८ (४), ४०, ४२ (१) ले व्यवस्था गरेको अधिकार र धारा १८ (३)मा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायलाई दिइएको विशेष व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमाथि ठाडै प्रहार गरिएको छ । जुन कुराले संविधानको धारा उपधारा र ऐनले दिएको दलित अधिकार समेत कुण्ठित हुने र दलित समुदायले कम्तीमा तीस बर्षसम्म निजामति कर्मचारी सेवामा प्रवेश निषेधको नियति भोग्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ, हाम्रो संगठनको तर्फबाट उक्त विज्ञापन पटक–पटक सच्चाउन आग्रह गरेता पनि सरकार र पार्टीका जिम्मेवार नेतृत्वबाट कुनै सुनुवाई नभएकाले यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
नेपालको सन्दर्भमा वर्ग र वर्णाश्रमजन्य जातीय संरचना एउटै सिक्काको दुईवटा पाटा जस्तै दलित समस्या वर्गीय शोषण उत्पीडनको भिन्न र जारी रुप भएको स्पष्टै छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपालका शोषित–उत्पीडित र सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता पार्टी भएकाले दलित समस्या हल गर्ने सवालमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरुभन्दा बढी समवेदनशील हुनुपर्दछ । झण्डै ३५ सय वर्षदेखिको वर्णाश्रम जातव्यवस्थाको उत्पीडन र नेपाल राज्यले वि.स १९१० को मुलुकी ऐन बनाएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रहरुमा बञ्चित बनाएकाले दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन निरपेक्ष समानताको सिद्धान्तले मात्र असम्भव छ । तसर्थ सापेक्ष समानता कायम गर्दै अन्य समुदायसरह माथि उठाउन क्षतिपुर्तिको सिद्धान्तका आधारमा विशेष व्यवस्था अथवा समानुपातिकमाथि थप अतिरिक्त अधिकारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विगतमा साविक नेकपा (एमाले) निकट मुक्ति समाज, नेपालले प्रगतिशील आरक्षण र साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट दलित मुक्ति मोर्चाले विशेषाधिकारको नीति मान्दै आएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौ । अतः नेपालको संविधानको मर्म विपरित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्काल सच्याई समानुपातिक समावेशीको मर्म र भावनाका आधारमा पुन विज्ञापन प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गर्न यसै प्रेस–विज्ञप्तिमार्फत् जोडदार माग गर्दछौ ।
बोमबहादुर विश्वकर्मा तिलक परियार
सहसंयोजक संयोजक
