हामी सबैकाे संसारन्यूज

६ मंसिर, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघले गोर्खाको लाप्राकमा बनाउन लागेको नमूना वस्ती निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बाटो खोलिदिएको छ ।

यसअघि सरकारले दिएको अनुमतिमा एनआरएनले कार्यबिधिअनुसारु वस्ती निर्माण गर्नुपर्ने सर्त थियो । जसको अर्थ लाभाग्राहीकै हातमा सरकारले तोकेको तीन लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।

तर, लाप्राकका स्थानीय वासिन्दाले गैरआवासीय नेपाली संघले नै वस्ती बनाइदियोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकारले “पाइलट प्रोजेक्ट”का रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघले नै घर बनाइदिन पाउनेगरी नयाँ निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार अब लाप्राकको नमुना बस्ती निर्माणमा कार्यविधिमा रहेको ३ लाखको सिलिङ लागू हुने छैन । साथै पीडितको खातामा पैसा जम्मा गर्नु पर्ने र घर पीडितले बनाउनु पर्ने व्यवस्था पनि लागू हुने छैन् ।

कार्यबिधिअनुसार बनाउनुपर्ने सरकारी सर्तका कारण राष्ट्रपतिको उपस्थीतिमा सरकारसँग सम्झौता भएको ८ महिनासम्म पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन ।

वस्ती निर्माणमा सहज हुनेगरी निर्णय गराउन गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घले एक हप्तादेखि काठमाण्डौमा बसेर पहल गरिरहनुभएको थियो ।
“लाप्राकबासी र गैरआवासीय नेपालीहरुको चाहना बमोजिम सरकारले नमुना वस्ती बनाउन भइरहेका बाधा फुकुवा गर्दै नयाँ निर्णय गरेको छु अध्यक्ष घलेले भन्नुभयो “हामी आजैदेखि गाउँ पुगेर काम थाल्छौं ।”

गैरआवासीय नेपाली संघले लाप्राकमा करिव ६ सय घर बनाउन यसअघि नै गुरुयोजना निर्माण गरिसकेको छ । जसलाई केही समयपहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाप्राक पुगेर अनावरण गर्नुभएको थियो ।

उच्च हिमाली क्षेत्र भएको हुँदा सरकारले तोकेको सिलिङ अनुसार घर बनाउन कठिनाई उत्पन्न भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले वाधा फुकाई नमुना वस्ती निर्माणको बाटो खुला गरिदिन पहल गरिरहेको थियो ।

अध्यक्ष घलेले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र गैरआवासीय नेपाली संघ मिलेर नमुना वस्ती निर्माणका लागि देखिएका कठिनाई अन्त्य गर्दै छिटोभन्दा छिटो वस्ती निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।