हामी सबैकाे संसारन्यूज

पाटन दरबार क्षेत्र र त्यस आसपासमा रहेका विभिन्न सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका कबलहरुको लामो समयदेखि भाडा समायोजन हुन सकेको छैन । भाडा समायोजन हुन नसकेकै कारण पुरातत्व विभाग, पाटन दरबार हेरचाह कार्यालय, ललितपुर उपमहानगरपालिकालगायतका सरकारी निकायको स्वामित्वमा रहेका पसल÷कबलहरु व्यापारीले रु २०० भन्दा कम भाडामा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

दरबार क्षेत्रमा मात्रै झन्डै एक सय वटा पसल÷कबल रहेका छन् । तीमध्ये झन्डै ४५ वटा पसल गुठी संस्थान ललितपुर शाखाको स्वामित्वका छन् । अधिकांश कबलको भाडा रु ५० देखि रु २००÷२५० सम्म रहेको कार्यालयका प्रमुख बैकुण्ठ आचार्यले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ – “धेरै व्यापारीहरु त पुस्तौँदेखि त्यही भाडादरमा यहाँ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।”

थोरै रकम मात्रै भाडाका रुपमा तोकिए पनि त्योसमेत व्यवसायीले वर्षौंदेखि बुझाएका छैनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ – “विभिन्न कारण देखाएर त्यही कम भाडासमेत कार्यालयमा बुझाएका छैनन् ।” कार्यालयले मात्रै चाहेर भाडा बढाउन वा उठाउन नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यस क्षेत्रका कतिपय कबलहरुको विगतमा स्वामित्व विवाद रहेको थियो । कतिपय व्यापारीले स्वामित्व विवादको कारण देखाएर भाडा बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । स्वामित्व विवादपछि ती कार्यालयहरु अदालतसम्म पुगेका थिए । उहाँ भन्नुहुन्छ – “व्यापारी आफैँले मुद्दा गर्दा पनि वर्षौंैसम्म टुङ्गिँदैन ।”

यस क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कतिपय व्यापारीले गुठी संस्थानसँग मोहियानी हक माग्ने गरेका छन् । लामो समयदेखि आफूले मर्मत सम्भारको काम गरेको भन्दै मोहियानीको माग गर्ने गरेका हुन् । केही वर्ष पहिले केही व्यापारीले मोहियानी हकको माग गर्दै गुठीमा निवेदन दिन गएका थिए । गुठीले निवेदन बुझ्न नमानेपछि उनीहरुले हुलाकमार्फत पठाएका थिए ।

गुठी संस्थानले पहिले मर्मत गरेर बस्न पत्र दिएको थियो । यही पत्रलाई आधार बनाएर उनीहरु पटक पटक अदालतसमेत पुगिरहेका छन् । अदालतले धेरै पटक अन्तरिम आदेश दिँदा पनि यो विषय अझै लम्बिरहेको छ ।

पाटन दरबार हेरचाह कार्यालयका प्रमुख काजी प्याकुरेलले अहिले कार्यालयको स्वामित्वमा एउटा मात्रै भवन भाडामा रहेको बताउनुभयो । लामपाटीमा माथिल्लो तलामा क्याफे र तल्लो तलामा पाँच÷छ वटा पसल छन् । क्याफेसँग भएको सम्झौता गत साउनमा सकिएको छ । अर्को पटकका लागि टेन्डर आह्वान गरिए पनि अहिले क्याफे सञ्चालक आफैँले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेर अदालत गएका छन् । उहाँले भन्नुभयो – “भूकम्पका समयमा नौ महिना चलाउन नपाएकाले नौ महिना थप्न भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ ।” रासस