हामी सबैकाे संसारन्यूज

२७ भाद्र, काठमाडौँ । नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान कानूनमा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले मात्रै ऋणपत्र खरीद, बिक्री गर्ने वा सकार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

बिहिबार सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (वाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा रहेको नयाँ व्यवस्थाले प्रदेशलाई समेत विकास निर्माण तथा आर्थिक स्रोतको खोजीका लागि ऋणपत्र बिक्री पाउने अधिकार दिएको छ ।

यस्तै सङ्घीय संसद्मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत दर्ता भएको छ । विधेयकमा बैंकले प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न, आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा पनि शाखा तथा उपशाखा खोल्न र एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको बैंक तथा वित्तीय एजेन्टका रुपमा काम गर्ने र स्थानीय तहको बैंकरका रुपमा काम गर्न विधेयकले अधिकार दिएको छ । सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र खरीद बिक्री, बजार व्यवस्थापन, हस्तान्तरण अभिलेख र सोसम्बन्धी कारोवार वित्तीय एजेन्टले गर्नेछ ।

यस्तै संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधार र पुनः संरचनाका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा जम्मा गरेको रकम, समितिले तोकेबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जम्मा गरेको रकम रहनेछ । समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधारको लागि त्यस्तो कोष प्रयोग गरिनेछ ।

विधेयकमा भनिएको छ, “बैंक वा वित्तीय सङ्कटमा परेको कारणले समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने देखिएमा कोषको रकम त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको उत्थानका लागि उपयोग गरिनेछ ।” त्यस्तो कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कोषको रकम उपभोगसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।