११ असोज, काठमाण्डौ) । ‘नागरिकता पेश नभएको कारणबाट प्रवेश परीक्षा दिनमा रोक लगाउन नमिल्ने भन्दै नियामानुसार प्रवेश परीक्षा दिलाउने व्यवस्था मिलाउनु’ उच्च अअदालत पाटनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आदेश जारी गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय किर्तिपूरद्धारा असोज ४ गते शनिबार लिइएको एमएसस्सी एजीको प्रवेश परीक्षा दिइरहेका राहुल केसीलाई अन्यायपूर्वक निकालिएको बिरुद्धमा उक्त अदालतका न्यायाधिश टेकनारायण कुँवर र सरला कुमारी पाण्डेको संयुक्त इजलाशले सो आदेश दिएको हो ।
उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रवेश परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा सक्कल नागरिकता नभएको कारणबाट परीक्षा दिन नमिल्ने भनि परीक्षा दिँदा दिँदै निस्काशन गरेको हुँदा, प्रवेश परीक्षामा सहभागिता गराइ अध्ययन गर्ने मौका पाउँ’ भनि प्रस्तुत निवेदनमा निज निवेदकलाई अन्य कुनै कारणबाट प्रवेश परीक्षा दिन नपाउनेमा बाहेक सक्कल नागरिकता नदेखाएकै आधारमा मात्र प्रवेश परीक्षाबाट बंचित गर्नु निजको शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक हकमा समेत आघात पर्ने देखिएकोबाटनियामानुसार प्रवेश परीक्षा दिलाउनु पर्ने,’ भन्दै उत्प्रेषण परमादेश सम्बन्धी मुद्दामा असोज १० गते शुक्रबार आदेश जारी गरेको छ ।
‘मैले प्रवेश परीक्षा दिइरहेको थिएँ र १४ वटा प्रश्न हल भैसकेका थिए । एकाएक नागरिकता खोइ भनेर सोधियो, मैले फोटोकपि देखाएँ । सक्कल नै चाहियो भनियो । मैले फेरि मोबाइलमा रहेको नागरिकता देखाएँ । हुँदैन, घरबाट मगाउनुस् भनियो र ममिलाई फोन गराएर मगाइयो । ममी बागबजारबाट ट्याक्सीमा आउँदै गर्दा, आउँदै हुनुहुन्छ भन्दा भन्दै मलाई जर्वजस्ती हलबाट निकालियो । निकाल्नुपर्ने अपराध केही गरेको छैन भन्दा भन्दै मलाई रुवाइयो । त्यसपछि यस्तो ज्यादति सहन हुँदैन भन्ने लागेर उच्च अदालत पाटनमा न्याय माग्न आएको हुँ,’ यस सम्बन्धमा निवेदक विद्यार्थी राहुल केसीले अदालत परिसरमा भने, ‘ सम्मानितअदालतले मेरो हक अधिकार दिलाइदिएको छ, मलाई विश्वास छ, म उत्र्तिण भएर एमएस्सी एजी पढ्ने छु ।’

‘राहुल केसी,पक्लिहवा क्याम्पसबाट बिएसस्सी एजी उत्र्तिण गरेका मात्र होइनन्, अखिल क्रान्तिकारीको तर्फबाट स्ववियु सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति समेत भएको र विद्यार्थीका हकहितका लागि प्रशासनसँग सम्पर्कमा गइरहने व्यक्ति समेत हुन् । उनलाई संकायकै डिन प्रा.डा केशव राज अधिकारी लगायत सबैले चिन्छन् । घटनाक्रम हेर्दा उनीमाथि प्रतिशोध सिवाय अरु केही थिएन भन्ने हामीलाई लागेको छ।’ त्रिविविका एक विद्यार्थीले संसारन्युजसँग भने ।
त्रिविवि प्रशासनको यो ज्यादतीका विरुद्ध अदालतले गरेको आदेश एउटा पाठ बनेको छ । न्याय क्षेत्रमा रुपान्तरणको अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका न्यायाधिश टेक नारायण कुँवर सहितको यो इजलाशले राम्रो झापड दिएको विश्लेषकहरुको ठहर छ ।
स्मरणरहोस्, सो मुद्दामा त्रिविविका तर्फबाट अधिवक्ता राजेन्द्र खनाल र निवेदक केसीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले बहश गरेका थिए ।

वि.सं.२०७६ असोज ११ शनिवार ०९:३७ मा प्रकाशित
























