९ मसिंर, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले ०७५\ ७६ मा आठै जिल्लामा बाँडेका ८ सय ४२ योजनामध्ये ५ सय ९० वटाको रकमै निकासा भएन । उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा ९० करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसकेपछि मन्त्री र सांसदको टाउको दुखाइ भएको छ ।
त्यसका लागि सर्वदलिय सहमतिका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादवको अध्यक्षतामा गठित उच्च संसदीय अनुगमन समितिले प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
छानबिनका क्रममा भ्रष्टाचार , अनियमितता र बेथितिका कैंयौ तथ्य फेला परेका छन् । योजनाको लागत बढाएर ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरिएको पाइएको छ । रौतहटको बोधीमाई ४ मा धर्मशाला बनाएको दिल – भरपाई आयो, जहाँ धर्मशाला नै छैन । सर्लाही २ (ख)मा कम्प्युटर बाँडेको देखाइयो , त्याँहा सामान पुगेको छैन । सर्लाही विष्णु ४ र सप्तरीको राजगढ १ मा स्कुलका पर्खाल बनाएको भुक्तानी मागियो , दुवै ठाउँमा खोस्रिएकोसम्म पनि छैन ।
धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनीया गाउँपालीकामा बाटो ढलानका लागि तीन पटक बजेट गएको छ , बाटो कहाँ छ थाहै छेन । त्यस्तै महोत्तरीको जलेश्वरस्थित मदरसामा शौचालय बनाउन, राविम क्याम्पस मर्मत गर्न, महेन्द्र राष्ट्रिय माविमा कम्प्युटर ल्याब भवन बनाउन र धनुषामा फकिरचन्द्र राष्ट्रिय मावि मर्मत गर्न दुई दुई वटा योजना लगिएको छ । सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट
वि.सं.२०७६ मंसिर ९ सोमवार ०७:५९ मा प्रकाशित




























