हामी सबैकाे संसारन्यूज

१.अवधारणा
सामाजिक असमानता भनेको समाजभित्र व्यक्ति वा समूहहरू बिच स्रोत, अवसर र सुविधाहरूको असमान वितरण हो । यो आर्थिक (आय÷सम्पत्ति) शैक्षिक, स्वास्थ्य र राजनीतिक असमानता सहित विभिन्न रूपहरूमा प्रकट हुन्छ । अहिले पनि नेपालको असमानतालाई ऐतिहासिक जाति पदानुक्रम, भौगोलिक विभेद र असमान स्रोत वितरणमा निहित एक प्रणालीगत र संरचनात्मक परिघटनाको रूपमा लिइन्छ ।
डिसेम्बर १०, २०२५ मा प्रकाशित विश्वव्यापी असमानताबारेको एक प्रतिवेदनले मानव समाजको सबैभन्दा धनी सानो वर्ग र बाँकी जनसङ्ख्याबीचको खाडल यस वर्ष पनि अझै फराकिलो हुँदै गएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार शीर्ष ०.००१ प्रतिशत (६० हजारभन्दा कम अरबपतिहरूसँग) विश्वको सबैभन्दा गरिब आधा जनसङ्ख्याको संयुक्त सम्पत्तिभन्दा तीन गुणा बढी सम्पत्ति छ । विश्वव्यापी आय असमानता यति भयावह स्तरमा पुगेको छ र यसको अर्थतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको असर विनाशकारी बन्दै गएको छ । नयाँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “असमानता लामो समयदेखि विश्व अर्थतन्त्रको एक परिभाषात्मक विशेषता रहँदै आएको छ, तर सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो तत्काल ध्यान दिनैपर्ने स्तरमा पुगेको छ। वैश्वीकरण र आर्थिक वृद्धिका लाभहरू अत्यन्तै सानो अल्पसङ्ख्यकमा असमान रूपमा केन्द्रीत भएका छन्, जबकि विश्वको ठूलो हिस्सा अझै स्थिर जीविकोपार्जन हासिल गर्न संघर्षरत छ । यी विभाजनहरू अपरिहार्य होइनन् यी राजनीतिक र संस्थागत छनोटहरूको परिणाम हुन् ।”

देशको समग्र विकास र जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण जस्ता गहन सवाल चटक देखाए जस्तोगरी घटीत हुन सक्दैनन् । विकास भनेको एउटा घटना मात्र नभएर राज्य, नीजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सामुहिक कार्यबाट हुने सुसंगठीत प्रक्रियागत पहकदमी हो ।

घोषका अनुसार, “यी अवस्थाहरूले इतिहासको विरासत र संस्थागत संरचना, नियम तथा नीतिहरूको कार्यप्रणालीलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । जसका सबै पक्ष असमान शक्ति सम्बन्धसँग जोडिएका छन्, र ती सम्बन्धहरू अझै पुनःसन्तुलित हुन बाँकी छन् ।” दशकौँदेखि बढ्दै गएको विस्फोटक असमानताको प्रवृत्ति उल्ट्याउन स्पष्ट समाधानहरू अपनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ, जसमा अति–धनीहरूमाथि न्यायोचित कर व्यवस्था लागू गर्नु र सामाजिक कार्यक्रम तथा जलवायु कार्यमा साहसी लगानी गर्नु पर्दछ । किनकि जलवायु संकट असमान रूपमा धनी वर्गद्वारा नै उत्प्रेरित भएको छ। जबसम्म यो प्रणालीलाई चुनौती दिइँदैन, तबसम्म विश्व अर्थतन्त्र चरम केन्द्रीकरणको बाटोमै अघि बढिरहनेछ ।

२. नेपालमा असमानताको सामाजिक चित्रण
नेपालमा आधुनिक सैद्धान्तिक ढाँचाहरूले प्रायः अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले–असमानतालाई उत्पादनको स्वामित्वको परिणामको रूपमा हेर्ने–निर्भरता सिद्धान्तसँग जोड्दछ, जसले अविकसिततालाई कुलीन–प्रभुत्व भएको वर्णनात्मक भूमिकाको उत्पादनको रूपमा व्याख्या गर्दछ। नेपालमा समाजशास्त्रले पनि संरचनात्मक कार्यात्मकता र अन्तरक्रियालाई जोड दिन्छ । अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असमानता पारस्परिक रूपमा बलियो भएको तर्क गर्दछ।कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालमा पालिका तहसम्म पुग्दा चरम असमानता देखिएको छ । स्थानीय तहमा गरिबीको दर १.१८ देखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान२०८२’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।

सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले कुल सम्पत्तिको ५७ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्छन् । अर्कोतर्फ सबभन्दा पिंधमा रहेका ४० प्रतिशतले १० प्रतिशत सम्पत्तिमा मात्र स्वामित्व राख्छन् । नेपालका सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशतको आयभन्दा तीन गुणा बढी कमाउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा धनी र गरिबबीचको खाडल तीव्र रूपमा बढेको र परिणामस्वरूप नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा असमान देशहरूमध्ये एक भएको छ । नेपालीको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि, तलब, ज्याला र रेमिट्यान्स हो । धेरै खेतीयोग्य जमिन बाझै छ । त्यसैले पनि कृषि आय घटेको छ । पारिश्रमिक र ज्यालामा पनि धनीमानी र गरिबको खाडल ठूलो छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब मानिन्छ । यो गरिबी मापन गर्ने परम्परागत शाश्त्रिय अर्थशाश्त्रको परिभाषा हो । तर गरिबीका धेरै आयामहरु ह्ुन्छन् । यी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक, धार्मिक, पारिस्थितिक प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, विपद् जाखिम, चेतनाको स्तर, शैक्षिक प्रणाली, स्वास्थ्यमा पहु‘च, सुशासन, सामाजिक विभेद (महिला पुरुष विभेद, छुवाछुत), आदि पक्षसंग जोडिएका हुन्छन् ।सारमा गरिबी भनेको संरचनात्मक कारणबाट हुने सामाजिक वहिष्करण हो । यो मानिसकै विभेद, शोषण, दमन र अत्याचारबाट सिर्जना भएको हुन्छ र संगठीत जनशंघर्षबाट गरिबीको अन्त्य हुन सक्छ ।

२.१ असमानताका मूल कारणहरू
असमानता प्रायः जटिल, आपसमा जोडिएका कारकहरूको परिणाम हो । यी कारक तत्वको बारेमा तल तथ्य केलाउने जमर्को गरौं —
प्रणालीगत भेदभावः जाति, लिङ्ग, जातीयता, अशक्तता, वा यौन अभिमुखीकरणमा आधारित गहिरो पूर्वाग्रहले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र रोजगारीमा अवरोधहरू सिर्जना गर्दछ । यी भेदभावहरु धेरै वर्षदेखि चल्दै आएका छन र अझै लामो समयसम्म कायम रहने देखिन्छ । यसको लागि प्रणालीमै सुधार हुन आवश्यक छ । अहिलेसम्म जे जति कामहरु भएका छन् ती पर्याप्त छैनन् ।

ऐतिहासिक विरासतहरूः सास्कृतिक उपनिवेशवाद, महिला पुरुष विभेद, र छुवाछुत जस्ता घटनाहरूले स्थायी सामाजिक पदानुक्रम र शक्तिको गतिशीलतालाई आकार दिएको छ जुन पुस्तौँ पुस्तासम्म कायम रहन्छ ।

आर्थिक संरचनाहरूः पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाहरूमा बजार–संचालित शक्तिहरूले सम्पत्ति एकाग्रतामा ल्याउन सक्छ, विशेष गरी जब श्रम ज्याला भन्दा पूँजीगत लाभलाई प्राथमिकता दिइन्छत्यसबेला असमानता झन बढ्न सक्छ । यो प्रक्रिया निरन्तारता पाउ‘दा गरिब र धनी बिचको खाडल गहिरिदै जान्छ ।

राजनीतिक र नीतिगत छनौटहरूः प्रतिगामी कर संरचनाहरू, कम वित्त पोषित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमहरू, र उचित श्रम मापदण्डहरूको अभावले विद्यमान अन्तरलाई बढावा दिएको देखिन्छ ।

मानव पूँजीमा असमान पहुँचः शैक्षिक कोष र गुणस्तरमा रहेको असमानताले व्यक्तिगत सीप र सामाजिक गतिशीलतालाई सीमित गर्दछ । अहिले गरिब र सम्पन्न व्यक्तिहरुका सन्ततिहरुले पढ्ने विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ जसले भविश्यमा असमानता र अन्यायलाई कायमै राख्न मलजल गरिरहन्छ ।

३. ऐतिहासिक कालखण्डमा विकसित सामाजिक संरचना
मुलुकी ऐन (१८५४): यस नागरिक संहिताले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक भेदभावलाई संहिताबद्ध गर्दै पदानुक्रमित जाति संरचनालाई संस्थागत बनायो । यो अझैसम्म जरा गाडेर बसेको छ ।

पञ्चायत युग (१९६०–१९९०): हिन्दू सांस्कृतिक प्रभुत्व र खास–नेपाली भाषाको सुदृढीकरण, आदिवासी (जनजाति) र दलित समूहहरूलाई थप सीमान्तकृत गर्दै लग्यो ।

सङ्घीय सङ्क्रमणः सन् २०१५ को संविधानले समावेशी राज्य सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तैपनि “खस–आर्य” समूहहरूको ऐतिहासिक विशेषाधिकार अझै पनि कायम रहेको देखिन्छ। यस भित्र पनि ब्राह्मणहरुको वर्चश्व छ । उनीहरु नै सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमा हावी छन् ।

४. शोषण र वर्तमान वास्तविकता
आर्थिक असमानता–१० प्रतिशत् धनी नेपालीसँग ४० प्रतिशत् गरिबभन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ।
जाति र गरिबीः गरिबीको दर दलितहरूमा सबैभन्दा बढी (सन् २०२६ मा लगभग ४५.५ प्रतिशत्) र नेवार र उच्च जातिहरूमा सबैभन्दा कम रहेको छ।
भौगोलिक असमानता–सन् २०२६ मा सुदुरपस्चिम (३४.१६प्रतिशत्) र कर्णाली (२६.६९प्रतिशत्) जस्ता प्रदेशहरूले बागमती वा गण्डकीभन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च गरिबीको सामना गरिरहेका छन् । यो विभेद पहिले देखि नै कायम रहदै आएको छ । यसमा केही सुधार भए ता पनि अहिलेसम्म पर्याप्त काम हुन सकेको देखिदैन ।

५. असमानताको राजनीति
प्रतिनिधित्वको अन्तरः सन् २००७ देखि सकारात्मक कार्य नीतिहरूको बावजुद, निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागितामा राजनीतिक नेताहरूको सानो घेराको प्रभुत्व रहेको छ।
सङ्घीयताका चुनौतीहरूः सङ्घीयता शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो, तर प्रदेशहरूबिचको स्रोत असमानताले जातीय र क्षेत्रीय गुनासोहरूलाई बढावा दिनेकाम जारी नै रहेको देखिन्छ । प्रदेशले संविधानता पाउने अधिकार कानून नबाएका कारण अझै कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश संरचनाको प्रभावकारीताको सवालमा बेला बेलामा प्रश्न उठाउदै आइएको छ ।

२०८२ साल फाल्गुण २१ गतेको निर्वाचनलाई अवसरहरू थप समान रूपमा वितरण गर्न संरचनात्मक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा हेरिएको थियो। तर यसको जुन परिणाम आएको छ र सरकार निर्माण भएको छ आउने दिनमा कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुने हो त्यो हेर्न बॉकी नै छ । सुशासन, ‘गेम चेन्जर’ आयोजनामार्फत रोजगारी वृद्धि, उद्योग व्यवसायको विकास, कृषिको व्यवसायीकिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा सर्वसुलभ पहु‘च अहिलेका जल्दाबल्दा माग हुन् । गरिबी, जेरोजगारी, चिप्लेकीरा गतिको आर्थिक वृद्धि दर, सुशासनको कमी आदि कुरामा व्यापक संरचनात्मक तथा प्रणालीगत परिवर्तन हुन आवश्यक देखिन्छ । वर्षौ देखि थुप्रिएको फोहर सफा गरेर देशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमार्फत जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सक्नु नै अहिलेको सरकारको कार्यभार हो । वर्तमान सरकारले के कति राजनीतिक अठोटका साथ काम गर्न सक्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन, केही समय कुर्नु पर्नेछ । लोकतन्त्र र जनमूखी विकास कसरी संगसंगै लग्ने हो यो नै अहिलेको चुनौती रहेको छ ।

६.असमानता कम गर्ने उपायहरु
बलियो राज्य हस्तक्षेपः “मास्किङ” नीतिहरूभन्दा पर गएर भूमिको स्वामित्व र स्रोत बाँडफाँडमा वास्तविक संरचनात्मक परिवर्तनहरूतर्फ अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
समावेशी सार्वजनिक सेवाहरूः निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि बढ्दो कोष, जुन ऐतिहासिक रूपमा घटेको छ (स्वास्थ्य खर्च २०१२ मा ७.८% बाट घटेर २०२४ मा ४.७९% भयो) ।
आर्थिक विविधीकरणः उत्पादन र सेवाहरूमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरेर विप्रेशणमा निर्भरता घटाउने जसले हाल सबैभन्दा बढी गरिबी घटाउँन योगदान गर्दै आएको छ ।
वर्तमान विश्वव्यापी ढाँचा, जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य १० ले धेरै रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ —
प्रगतिशील कर लागूः बहु–करोडपतिहरूमा विश्वव्यापी न्यूनतम सम्पत्ति कर जस्ता धनीहरूले उच्च हिस्सा योगदान गर्ने कर प्रणालीहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षणः स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आय सुरक्षा जस्ता आवश्यक सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।
श्रम बजार सुधारः कमजोर श्रमिकहरूको संरक्षण गर्न पर्याप्त ज्याला, समान कामको लागि समान तलब, र बलियो श्रम अधिकार लागू गर्ने ।
समावेशी शासनः राजनीतिक र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।

लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षणः लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अभ्यास र सबैले बोल्न, लेख्न, गरीखान पाउने आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने । आफ्नो देशको भाषा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, रैथाने ज्ञान प्रणाली र मिवत्खण्डको पूर्वीय दर्शनको रक्षा तथा प्रवद्र्धन गर्नु नै अहिलेको आवश्यक्ता हो ।

लक्षित लगानीः मानव पूँजीको खाडल कम गर्नाका लागि कम सुविधायुक्त क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक शिक्षा र पूर्वाधारका लागि कोष वृद्धि गर्ने ।
भेदभावको सामनाः भाडामा लिने, आवास र कानुनी प्रणालीमा भेदभावपूर्ण अभ्यासहरू विरुद्धको कानूनलाई सुदृढ पार्ने । अझै शहरी क्षेत्रमा समेत सर्वसाधारण जनताले भेदभावको सामना गर्नु परेको अवस्था विद्धमान नै छ ।

७.सामाजिक अन्याय र असमानता
अनुचित सामाजिक संरचना र नीतिहरूले सीमान्तकृत समूहहरूका लागि अवसरहरूमा अवरोधहरू सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालमा अझै महिला पुरुषबीचको विभेद, जातिय छुवाछुत, सामाजिक अन्याय र असमानताहरु विद्धमान नै रहेको देखिन्छ । नेपालमा अझै पनि दलित, अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, शहिद तथा बेपत्ता परिवार, अल्पसंख्यक जनता, सीमान्तकृत समुदाय गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेको अवस्था छ । सामाजिक विभेद विरुद्धमा केही नियम कानून निर्माण भए ता पनि सुशासनको कमीले प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेको छैन । मानव विकास सूचकांङ्कमा नेपालको औषत ०.६२ अंक रहेको छ ।

जेन्डर ग्याप इन्डेक्स २०२२ मा नेपालले लैङ्गिक समानताका लागि ०.६९२ अंक प्राप्त गरेको छ । देशले राजनीतिक सशक्तिकरण आयाममा १४६ मध्ये ५८ अंकको साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । आर्थिक सहभागिता र अवसरको हिसाबले देश शैक्षिक उपलब्धिमा ९८ र १२५ औँ स्थानमा छ । स्वास्थ्य र आजीविकाको पक्षमा नेपाल १४६ देशमध्ये १०९ औँ स्थानमा छ।बास्तवमा मानिस सम्पत्ति नभएर गरिब भईदैन बरु भएको सम्पत्ति नचिनेर गरिब भइन्छ । यो कुरा व्यक्ति, समुदाय र देशको हकमा पनि लागू हुन्छ । लोकतन्त्र, आर्थिक विकास, र पूर्वाधारमा विकासका संकेत देखिए पनि जबसम्म स्रोत साधनको समानुपातिक न्यायपूर्ण वितरण, सुशासन, भ्रष्टचारको उन्मूलन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसरको सिर्जना हु‘दैन तबसम्म जुनसुकै सरकार आए पनि गरिब, सिमान्कृत र पछि पारिएका दलित, महिला, अल्पसंख्यक जनजाति, अपाङ्ग, तेस्रो लिङ्गी आदि वर्गको जीवनमा देखिने र अनुभव गरिने किसिमको परिवर्तन आउ‘ने देखिदैन ।

८. चुनौतिहरू
नेपालमा असमानता हटाई सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न अझै धेरै चुनौतीहरु देखिन्छन् । प्राविधिक आर्थिक प्रगतिले प्रायः ती लाभहरू निष्पक्ष रूपमा वितरण गर्ने संस्थागत क्षमतालाई पछाडि पार्छ । जातिमा आधारित “छुवाछुत“ अवैध भए तापनि गतिशीलतामा बाधा बनिरहेकै देखिन्छ । राजनीतिक अभिजात वर्गले ऐतिहासिक प्रभुत्व कायम गर्न गहिरो आनुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिरोध गर्न सक्छन् । परिणामस्वरुप हुने खाने अभिजात वर्गले जहिल्यै पनि राज्यका विभिन्न अङ्गहरुमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न अवरोध सिर्जना गरेकै हुन्छन् । यसको लागि राजनीतिक प्रविवद्धता जरुरी छ ।

९.जलवायु परिवर्तन
संसारमै नेपाल जलवायुजन्य जोखिमको हिसाबले चौथो स्थानमा पर्दछ । वातावरण तथा जलवायुसम्बन्धी अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको तराईमा भन्दा पहाडमा, पहाडमा भन्दा हिमाली भेगमा र हिमालयमा भन्दा हिमालपारिको क्षेत्रमा तापमानको वृद्धिदर धेरै भएको देखाएका छन् । यसरी गरिएका अध्ययन अनुसार समग्र नेपालको औसत तापमान वृद्धिदर प्रति वर्ष ०.०६ डिग्री सेल्सियस छ भने हिमालयभन्दा उत्तर (भोट प्रदेशमा) त्यो वृद्धि दर ०.०९ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा २.२ प्रतिशत जि.डि.पि.मा कमी आएको कुरा एक अध्ययनले जनाएको छ । जोखिममा परेका जनसङ्ख्यालाई यसको प्रभावबाट जोगाउन जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यक्ता हो ।

१०.निष्कर्ष तथा अबको बाटो
अहिलेसम्म नेपाल प्रणालीगत तथा संरचनात्मक परिवर्तनकै बिन्दुमा छ। हुन त समाज सधैं गतिशील र परिवर्तनशील नै हुन्छ ।वर्तमान अवस्थामा समाजमा चरम गरिबी धेरै कम भएको पाईन्छ ।तर गहिरो अवस्थित संरचनात्मक असमानताले बास्तविक सामाजिक न्यायमा बाधा भने पु¥याइरहेको छ। सन् २०२६ को राजनीतिक सङ्क्रमणले समष्टिगत आर्थिक स्थिरतालाई सबै जातीय र क्षेत्रीय समूहहरूका लागि समावेशी अवसरहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा सफलता निर्भर गर्दछ।नेपालको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न गुणात्मक आर्थिक वृद्धिदरको आवश्यक्ता छ । यसका लागि कृषि क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि आवश्यक हुन्छ । विप्रेषण नहुने हो भने गरिबीको दुष्चक्र झन् व्यापक भएर जाने खतरा रहेका कारण आयलाई विविधीकरण गर्न अत्यन्त जरुरीछ। राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक विपद् तथा महामारीले समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने गरेका छन् । आर्थिक वृद्धिका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ । यसैेगरी सरकार, राजनीतिज्ञ, प्रशासन, निजी क्षेत्र, समुदाय हरेक क्षेत्र विकासको साधक हुनुपर्छ, बाधक होइन । गरिबी निवारणका लागि राज्यले अझै अर्थतन्त्रसंग गॉस्दै गुणस्तरिय पूर्वाधारमै लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ र यसलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरामा गाउ‘ र शहरलाई जोड्नुपर्छ । अर्थतन्त्रसंग नजोडिएका पूर्वाधारले चाहीं आर्थिक गतिविधि चलायमान गराई जनताको जनजीविका र आयवृद्धिमा खासै प्रभाव पार्न सक्दैन् ।

लोकतन्त्र, आर्थिक विकास, र पूर्वाधारमा विकासका संकेत देखिए पनि जबसम्म स्रोत साधनको समानुपातिक तथा न्यायपूर्ण वितरण, सुशासन, भ्रष्टचारको उन्मूलन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान अवसरको सिर्जना हु‘दैन तबसम्म जुनसुकै सरकार आए पनि गरिब, सिमान्कृत र पछि पारिएका दलित, महिला, अल्पसंख्यक जनजाति, अपाङ्ग, तेस्रो लिङ्गी आदि वर्गको जीवनमा देखिने र अनुभव गरिने किसिमको परिवर्तन आउ‘दैन । नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र र विकास साथसाथै लैजानु पर्ने हुन्छ । गरिब तथा पछि पारिएका वर्गको झूपडी भत्काएर गरिने सजावटी ठूला सडक, भव्य महल, पार्क आदिको निर्माणले मात्र दिगो तथा जनमूखी प्रगती हुन सक्दैन । यसको लागि त गरिबको मुहारमा मुस्कान झल्कनु पर्दछ, कृषकको खेतबारीमा अन्नबाली, तरकारी, फलफूल लहलह हुनुप¥यो, पशुपालनले श्वेतः क्रान्ति ल्याउनु प¥यो, मजदूरले आकर्षक रोजगारी पाउनु प¥यो, हरेक नेपालीको आत्मसम्मान जाग्नु प¥यो, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सम्पन्नता र अखण्डताको रक्षा र संसारको सामु हरेक नेपाली नागरीकको शिर ठाडो हुनु प¥यो अनि मात्र नेपालीले सन्तुष्ट हुनु पर्ने अवस्था हुनेछ । अहंकार, प्रतिशोध र घृणाको राजनीतिले दिगो विकास, राजनीतिक स्थिरता र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । हरेक नेपाली नागरिकको सम्मान, स्वाभिमानपूर्ण जीवन र आर्थिक सम्पत्रताले मात्र सामाजिक सद्भाव, दिगो शान्ति, सुशासन र सुव्यवस्था कायम हुन सक्छ । देशको समग्र विकास र जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण जस्ता गहन सवाल चटक देखाए जस्तोगरी घटीत हुन सक्दैनन् । विकास भनेको एउटा घटना मात्र नभएर राज्य, नीजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सामुहिक कार्यबाट हुने सुसंगठीत प्रक्रियागत पहकदमी हो । अस्तु ।