हामी सबैकाे संसारन्यूज

१६ मसिंर, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।

यादव कोइरालासहितका अधिकारीहरुले विधेयकका विवादित प्रावधानबारे ब्रिफिङ गरेपछि मन्त्री त्रिपाठीले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर त्यसलाई टुंगोमा पुराउने बताएका छन् ।

समितिमा नौ महिनादेखि विचारधीन विधेयकका सचिवको सेवा समूह हटाउने, ट्रेड युनियन अधिकार, ६० वर्षको उमेर हद, प्रदेश सचिव एवं स्थानीय तहका प्रकाशकीय अधिकृतको नियुक्ति र सरुवा, आरक्षण सिट प्रतिशत, सेवा निवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउने लगायत प्रावधानमा सांसदहरुबीच विवाद छ । सोमबारको कान्तिपुर दैनिकबाट