२४ मंसिर, काठमाण्डौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले मंसीर २९ गते स्थायी समितिको बैठक बोलाउने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
गत बर्ष मंसिर २९ गते पछि स्थायी समितिका बैठक एक बर्षभरी नै बस्न सकेको थिएन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी संचालनको कार्यकारी अधिकार दिइएपछि उनकै अध्यक्षतामा बसेको दोश्रो बैठक लगतै पार्टीको संगठनात्मक सक्रियता बढन थालेको छ । २३ मंसीरमा बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठक बोलाउने देखि लामो समयसम्म अवरुद्ध पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाको तगारो खोलेको छ । स्थायी समितिमा लैजानै प्रस्ताव मुर्त बनाउन मंसीर २७ मै सचिवालयको अर्को बैठक बस्ने जनाइएको छ ।
साम्यबादमै पुग्ने दृढता
सो पार्टीको विधानको प्रस्तावनामा अब केहि शंसोधन हुने जनाइएको छ । पार्टी सुत्रका अनुसार ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो, तत्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो सामाजवाद उन्मुख छ, यो पार्टी जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न र समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ’ भन्ने कुरा पुष्टिनै भएको छ ।
उपाध्यक्षमा अब बामदेव सुनिश्चित
पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले अन्तरिम विधानमा केहि संशोधन, संगठनात्मक एकतालाई पूर्णता, बिभिन्न जिल्लामा देखिएका विवाद समाधान जस्ता बिषयमा जिम्मैवारी दिइएका छन् । यसअघि पार्टी विधानमा देखिएका समस्या शंसोधन गर्न र नैता वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउन सो पाटीले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २९ मा सुरु हुने स्थायी समिति बैठक दुई दिनमै टुंग्याएर केन्द्रीय समितिको बैठक तयारी गर्ने जानकारी सो पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रैष्ठले दिएका छन् ।
नेकपाले अब विधान संशोधन गर्दा प्रस्तावनामै परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । यसैगरी वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन विधानमै उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था हुने भएको छ । गौतमलाई चार महिनाअगाडि नै विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो ।
केन्द्रीय विभाग र आयोगले ७ दिनमै पुर्णता पाउने
यसैगरी सो पार्टीको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय आयोग र विभागका प्रमुख–उपप्रमुखलाई ७ दिनभित्र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारी महासचिव विष्णु पौडेलमार्पmत सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी, केन्द्रीय आयोगहरु, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभागको पूर्णताका निम्ति प्रमुख र उपप्रमुखले सात दिनभित्र महासचिवमार्फत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि बस्ने सचिवालय बैठकले पूर्णता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सबैलाइ काम दिइने, परीक्षा भने अनिवार्य
बैठकमा प्रस्तावित उपाध्यक्ष तथा संगठन बिभाग प्रमुख वामदेव गौतमले पार्टीका सबै सदस्य परिचालनको कार्ययोजना समेत पेस गरेको बताइएको छ । सो विभागका प्रमुख गौतम र उपप्रमुख जर्नादन शर्माले सोमबार अध्यक्ष दाहाल निवासमै पुगेर कार्ययोजना प्रस्तावबारे छलफल गरेको श्रोतले बताएको छ । २०७६ चैतसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने, सबै पार्टी सदस्यलाई पार्टी कमिटीमा आबद्ध गर्ने र काम दिने कार्ययोजना पेश भएको जनाइएको छ । सो कार्ययोजना पास भयो भने स्कुल विभागले तयार पारेको पाठ्यक्रममा आधारित भई कक्षा लिनुपर्ने, परीक्षामा बस्नुपर्ने र परीक्षा पास भएकाले मात्र कमिटीमा जोडिन पाउने ब्यबस्था हुनेछ ।
सो बैठकले पार्टीका विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा देखिएको विवाद मिलाउने जिम्मा पनि संगठन विभागलाई दिएको छ । सो पार्टीको प्रदेश २ मा सबैभन्दा समस्या रहेको छ भने कतिपय जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत समानान्तर संरचना खडा गरिएका छने । केन्द्रले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गराउने, उजुरी अध्ययन गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा संगठन विभागलाई नै दिइएको बताइएको छ ।
५ दिन भित्रै रिपोर्ट माग
मंसीर १४ मा सम्पन्न उपचुनाव समीक्षाका लागि सचिवालयले सम्बन्धित पार्टी कमिटीलाई केन्द्रमा समिक्षात्मक प्रतिवेदन बुझाउन ५ दिन समय थपेको बताइएको छ । यसअघि मंसिर १८ मा बसेको सचिवालय बैठकले उपचुनावको समीक्षाका लागि मंसीर २२ सम्म सबै स्थानको चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउन निर्देशन गरेको थियो । रिर्पोट नआएको कारण समय थपिएको बताइएको छ ।
उपत्यका बिशेष प्रदेश अब बिधानमै किटान
उपत्यकामा क्रियाशिल गैर भौगोलिक प्रकृतिका मजदुर, बिद्यार्थी, पेशागत र ब्यवशायिक गरी ४ क्षेत्रमा क्रियाशिल पार्टी सदस्यलाइ संगठित गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यकामा गठन हुने चारवटा विशेष जिल्ला कमिटीलाई नेतृत्व प्रदान गर्न प्रदेश कमिटी स्तरको एक विशेष कमिटी गठन गरिने कुरो बिधानमा थपिने भएको छ । यसरी गठन हुने विशेष कमिटीमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्य रहने पनि बिधानमा जनिने भएको छ र सो विशेष कमिटीको अधिकार र कर्तव्य तथा त्यसका पदाधिकारी र सदस्यहरूको योग्यता प्रदेश कमिटीसरह हुने भनि प्रस्ताव गरीएको जनाइएको छ ।
यसबिच नेकपाले ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो, तत्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो सामाजवाद उन्मुख छ, यो पार्टी जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न र समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ’ भनैका बिषयमा बिभिन्न कौणबाट शंसय उठाइएका छन । कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिलै स्पष्ट किटानी गरेको भन्दै खुशी ब्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले बिचार अनुसार नेताहरुको ब्यबहार र आचरण समाजबादी हुनुपर्नेमा जोड दिएर प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेका छन् भने नेकपा भन्दा फरक धारबाट भने ‘अधिनायकवादी गन्ध प्रष्टिएको’ टिप्पणी आइरहेका छन् ।
वि.सं.२०७६ मंसिर २४ मंगलवार १०:१३ मा प्रकाशित
























