back
CTIZAN AD

यी हुन् नेकपाका ६ महत्वपूर्ण निर्णय, बिचार ब्यबहारमा भने अझै शंसय

वि.सं.२०७६ मंसिर २४ मंगलवार

807 

shares

२४ मंसिर, काठमाण्डौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले मंसीर २९ गते स्थायी समितिको बैठक बोलाउने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

गत बर्ष मंसिर २९ गते पछि स्थायी समितिका बैठक एक बर्षभरी नै बस्न सकेको थिएन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी संचालनको कार्यकारी अधिकार दिइएपछि उनकै अध्यक्षतामा बसेको दोश्रो बैठक लगतै पार्टीको संगठनात्मक सक्रियता बढन थालेको छ । २३ मंसीरमा बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी समिति बैठक बोलाउने देखि लामो समयसम्म अवरुद्ध पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाको तगारो खोलेको छ । स्थायी समितिमा लैजानै प्रस्ताव मुर्त बनाउन मंसीर २७ मै सचिवालयको अर्को बैठक बस्ने जनाइएको छ ।

साम्यबादमै पुग्ने दृढता
सो पार्टीको विधानको प्रस्तावनामा अब केहि शंसोधन हुने जनाइएको छ । पार्टी सुत्रका अनुसार ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो, तत्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो सामाजवाद उन्मुख छ, यो पार्टी जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न र समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ’ भन्ने कुरा पुष्टिनै भएको छ ।

उपाध्यक्षमा अब बामदेव सुनिश्चित
पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले अन्तरिम विधानमा केहि संशोधन, संगठनात्मक एकतालाई पूर्णता, बिभिन्न जिल्लामा देखिएका विवाद समाधान जस्ता बिषयमा जिम्मैवारी दिइएका छन् । यसअघि पार्टी विधानमा देखिएका समस्या शंसोधन गर्न र नैता वामदेव गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाउन सो पाटीले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २९ मा सुरु हुने स्थायी समिति बैठक दुई दिनमै टुंग्याएर केन्द्रीय समितिको बैठक तयारी गर्ने जानकारी सो पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रैष्ठले दिएका छन् ।

नेकपाले अब विधान संशोधन गर्दा प्रस्तावनामै परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । यसैगरी वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन विधानमै उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था हुने भएको छ । गौतमलाई चार महिनाअगाडि नै विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो ।

केन्द्रीय विभाग र आयोगले ७ दिनमै पुर्णता पाउने
यसैगरी सो पार्टीको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय आयोग र विभागका प्रमुख–उपप्रमुखलाई ७ दिनभित्र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारी महासचिव विष्णु पौडेलमार्पmत सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी, केन्द्रीय आयोगहरु, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभागको पूर्णताका निम्ति प्रमुख र उपप्रमुखले सात दिनभित्र महासचिवमार्फत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि बस्ने सचिवालय बैठकले पूर्णता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सबैलाइ काम दिइने, परीक्षा भने अनिवार्य
बैठकमा प्रस्तावित उपाध्यक्ष तथा संगठन बिभाग प्रमुख वामदेव गौतमले पार्टीका सबै सदस्य परिचालनको कार्ययोजना समेत पेस गरेको बताइएको छ । सो विभागका प्रमुख गौतम र उपप्रमुख जर्नादन शर्माले सोमबार अध्यक्ष दाहाल निवासमै पुगेर कार्ययोजना प्रस्तावबारे छलफल गरेको श्रोतले बताएको छ । २०७६ चैतसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने, सबै पार्टी सदस्यलाई पार्टी कमिटीमा आबद्ध गर्ने र काम दिने कार्ययोजना पेश भएको जनाइएको छ । सो कार्ययोजना पास भयो भने स्कुल विभागले तयार पारेको पाठ्यक्रममा आधारित भई कक्षा लिनुपर्ने, परीक्षामा बस्नुपर्ने र परीक्षा पास भएकाले मात्र कमिटीमा जोडिन पाउने ब्यबस्था हुनेछ ।

सो बैठकले पार्टीका विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा देखिएको विवाद मिलाउने जिम्मा पनि संगठन विभागलाई दिएको छ । सो पार्टीको प्रदेश २ मा सबैभन्दा समस्या रहेको छ भने कतिपय जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत समानान्तर संरचना खडा गरिएका छने । केन्द्रले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गराउने, उजुरी अध्ययन गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा संगठन विभागलाई नै दिइएको बताइएको छ ।

५ दिन भित्रै रिपोर्ट माग
मंसीर १४ मा सम्पन्न उपचुनाव समीक्षाका लागि सचिवालयले सम्बन्धित पार्टी कमिटीलाई केन्द्रमा समिक्षात्मक प्रतिवेदन बुझाउन ५ दिन समय थपेको बताइएको छ । यसअघि मंसिर १८ मा बसेको सचिवालय बैठकले उपचुनावको समीक्षाका लागि मंसीर २२ सम्म सबै स्थानको चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रमा बुझाउन निर्देशन गरेको थियो । रिर्पोट नआएको कारण समय थपिएको बताइएको छ ।

उपत्यका बिशेष प्रदेश अब बिधानमै किटान
उपत्यकामा क्रियाशिल गैर भौगोलिक प्रकृतिका मजदुर, बिद्यार्थी, पेशागत र ब्यवशायिक गरी ४ क्षेत्रमा क्रियाशिल पार्टी सदस्यलाइ संगठित गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यकामा गठन हुने चारवटा विशेष जिल्ला कमिटीलाई नेतृत्व प्रदान गर्न प्रदेश कमिटी स्तरको एक विशेष कमिटी गठन गरिने कुरो बिधानमा थपिने भएको छ । यसरी गठन हुने विशेष कमिटीमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्य रहने पनि बिधानमा जनिने भएको छ र सो विशेष कमिटीको अधिकार र कर्तव्य तथा त्यसका पदाधिकारी र सदस्यहरूको योग्यता प्रदेश कमिटीसरह हुने भनि प्रस्ताव गरीएको जनाइएको छ ।

यसबिच नेकपाले ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो, तत्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो सामाजवाद उन्मुख छ, यो पार्टी जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न र समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ’ भनैका बिषयमा बिभिन्न कौणबाट शंसय उठाइएका छन । कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिलै स्पष्ट किटानी गरेको भन्दै खुशी ब्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले बिचार अनुसार नेताहरुको ब्यबहार र आचरण समाजबादी हुनुपर्नेमा जोड दिएर प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेका छन् भने नेकपा भन्दा फरक धारबाट भने ‘अधिनायकवादी गन्ध प्रष्टिएको’ टिप्पणी आइरहेका छन् ।

वि.सं.२०७६ मंसिर २४ मंगलवार १०:१३ मा प्रकाशित

खाद्यवस्तु र मरमसलाको मूल्यवृद्धि घट्यो

खाद्यवस्तु र मरमसलाको मूल्यवृद्धि घट्यो

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान...

एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

एक सय बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा सरकारको...

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

आजै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को...

प्रतिनिधिसभा : सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित

प्रतिनिधिसभा : सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको...

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

सरकारी सेवालाई निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई निष्पक्ष, उत्तरदायी...

‘डिजिटल’ ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाइ स्थापना गरिने

‘डिजिटल’ ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाइ स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी...