हामी सबैकाे संसारन्यूज

नखाई हामी बाँच्न सक्दैनौँ । यदि उत्पादन नहुने हो भने हामी भोकभोकै मर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले किसाननै अन्नदाता भगवान हुन्, भन्ने पनि गरिन्छ । कृषि उत्पादन बढाउन विश्वले विभिन्न नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुका साथै कृषिमा लाग्ने कृषकलाई प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ । विदेशमा कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण उच्च छ । तर बिडम्बना कृषिप्रधान हाम्रो देशमा कृषि पेशालाई निकृष्ट पेशाको रुपमा हेरिन्छ । ‘नपढ्ने भए हलि भएर खा’ भनेर कृषि पेशालाई अपमानित गरिन्छ । अफिसमा ८ हजारको तलब खानेलाई छोरी दिन तयार हुने तर कृषि क्षेत्रमा लागेर हजारौँ आम्दानी गर्नेलाई छोरी दिन तयार नहुने सोँच हामीमा छ । अव्यवस्थित घर निर्माणले उब्जाउ जग्गाहरू टुक्रिएका छन् । लाखौँ युवाहरू आफ्नो जमिन बाँझै छाडेर पैसा कमाउन विदेशीइ रहेका छन् । तर पैसा कमाउन गएकाहरूको पैसा सदुपयोग हुन सकेको छैन भने कतिपय बाकसमा निर्जिव वस्तु बनेर कार्गो भएर आउँछन् ।
देशबाट विदेशीने युवाको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले कृषिमा लगानी बढाई युवा वर्गलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने खालका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ भने कृषकको लगानीलाई संरक्षित गर्न बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर जुन उद्देश्यले सरकारले बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो त्यसमा सफल भएको दाबी गर्ने अवस्था नभए पनि सुरुवात भने राम्रो मान्न सकिन्छ ।

छिट्टै बिज बीमा गर्ने तयारी गर्दैछौं

हामीले कृषि तथा पशु बीमा हाम्रै छिमेकी देश भारत र चिनको भन्दा निकै पछि सुरु गरेका हौं । बीमा गर्ने कम्पनीहरूका लागि कृषि तथा बालि बीमा नाफाको बीमा होइन । हामिले बिषद्वारा मरेको माछा थुनेलो भएको गाईको पनि बीमा रकम उपलब्ध गराएका छौं । जुन अन्य देशमा उपलब्ध छैन । सरकारले निर्देशन गरे अनुसार हामिले बीमा गर्नै भएकोले बालि बीमाको बिषयमा बिरुवाको लागत मूल्यलाई आधार मानेर बीमा गर्ने गरेका छौं । अब छिट्टै बिज बीमा गर्ने तयारी गर्दैछौं । बीमाको दाबि बीमा कम्पनीहरूले एक महिना भित्र भुक्तानि गर्ने गरेका छन । त्यसमा बीमा कम्पनी अनुसार फरक फरक पनि हुन सक्छ । अहिले कृषि बीमा गर्ने दर गत आबको भन्दा १८७ प्रतिशतले बृद्घि भएको छ भने समग्रमा ८८ प्रतिशतले बृद्घि भएको छ । पशु बीमामा भाले र बाँझोपन भएकालाई पनि हामिले बीमा रकम उपलब्ध गराएका छौं । सम्पूर्ण किषानहरूलाई हल्लाको पछाडी नलागि ढुक्कसँग बीमा गर्न तथा बीमाको दाबि गरेर भुक्तानि लिनको लागि अनुरोध छ ।

बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ (घ२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बीमा समितिले कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा बाली तथा पशुपंक्षि बीमा निर्देशन २०६९ जारी गरेको छ । २०६९ माघ १ गते देखी लागू भएको यो निर्देशनमा समितिले बीमा लेखको ढाँचा तथा अन्य व्यवस्था तोकेको छ ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जीवन बीमा गर्दै आएका बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्यरुपमा कृषि बीमा पनि गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । कृषकहरूको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरूलाई व्यवसायिक खेती तर्फ आकर्षित गर्न सहयोग गर्न बीमा कार्यक्रम सहयोगी हुने दाबी सरकारको छ । त्यस्तै कृषिको व्यवसायीकरणका लागि जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकले माछा, पशुपंक्षी र कृषि उपजमा उरेको लगानीलाई सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ‘बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०७०’ जारी गरेको छ ।

पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार अष्ट ज अभियान नेपालको ब्यापक दबाब र बहस पछि यसले २०६९ मा एउटा गति लिन सकेको हो । यस सन्दर्भमा पौडेल भन्दछन् ‘यसबारेमा छलफल निकै हुँदै आएका हुन् तर ब्यापक किसानसहित सबै सरोकारवाला जुटाएर अष्ट ज अभियानले लगातार उठाएको कुरो मलाई याद छ । ढिलो चाँडो हुन्थ्यो नै तर गतिमा बहस गराएर त्यत्तिबेला छिटो निर्णय गराउन अष्ट ज अभियानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।’

सुरुमा सरकारले कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरेपनि बीमा कम्पनीहरू किसानको पहुँंचमा नपुगेको गुनासा आएपछि बीमा समितिले बीमा कम्पनी र काम गर्ने जिल्लासमेत तोकिदिएर कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ । हाल १७ वटा बीमा कम्पनीहरूले २०७१ फागुन देखि पशु तथा बालि बीमा कार्य सुरु गरेका छन् । हरेक बीमा कम्पनीलाई ३ देखी ५ वटा जिल्लाहरू कार्यक्षेत्रको रुपमा तोकिएको छ । तोकिएका जिल्लाहरूमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्यरुपमा बाली तथा पशुपंछी बीमा व्यवसाय गर्नुपर्नेछ भने अन्य जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार बीमा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि बीमा शाखामा एकजना कृषि प्राविधिकसहितका कर्मचारीको दरबन्दी पनि अनिवार्य गरिएको छ । साथै, त्यस क्षेत्रको जनचेतना अभिवृद्धि गर्न अभियानको नेतृत्वसमेत बीमा कम्पनीले नै गर्नुपर्दछ ।
नेपालको कृषि र पशुपालनमा बीमाको कुरा केही वर्षदेखि यता उठ्दै आएको हो । विभिन्न राजनैतिक दलका किसान संगठनहरू, कृषि सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले आवाज उठाउँदै आएको सन्दर्भमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार अष्ट ज अभियान नेपालको ब्यापक दबाब र बहस पछि यसले २०६९ मा एउटा गति लिन सकेको हो । यस सन्दर्भमा पौडेल भन्दछन् ‘यसबारेमा छलफल निकै हुँदै आएका हुन् तर ब्यापक किसानसहित सबै सरोकारवाला जुटाएर अष्ट ज अभियानले लगातार उठाएको कुरो मलाई याद छ । ढिलो चाँडो हुन्थ्यो नै तर गतिमा बहस गराएर त्यत्तिबेला छिटो निर्णय गराउन अष्ट ज अभियानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।’

कृषकमा सचेतना बढाउन जरुरी छ

हामीले पशु र बालीमा बीमाकोकाम गरिरहेका छौँ । बीमा संस्थाले हामीलाई ५ वटा जिल्ला छुट्याएको छ । बीमा कम्पनीहरूले ५ प्रतिशत कृषि तथा पशु बीमामा लगानी गर्नै पर्दछ । पशु बीमा गर्ने कृषकहरूको संख्या बढीरहेका छन् । होलस्टीन् गाईको डेढलाख सम्मको बीमा गर्ने गर्दछौँ । पशुपालक कृषकलाई पहिलेकै अवस्थामा राहत पु¥याउने उद्देश्य बीमाको हो । कृषकले लगाउने बिउ सर्टिफाइड प्रयोग गर्नुपर्दछ, प्राविधिक र विज्ञ आवश्यकता परेको बेलामा उपस्थित हुनसक्ने हुनुपर्दछ साथै खेती गर्दा पनि व्यवसायिक हुनुपर्दछ । बाली ठूलो समुदायमा गरिएमा बीमा कम्पनीलाई सहज हुन्छ । बाली बीमामा नीति स्पष्ट हुन सकेको छैन । जस्तो गोलभेंडा खेती भनिन्छ, त्यहि भित्र धनिया लगाइन्छ, मुला लगाइन्छ त्यसमा के को बीमा गर्ने ? बीमा कम्पनीलाई समस्या छ ।
काम गराईका क्रममा नयाँ नयाँ समस्या आउँदा रहेछन् । एकजना कृषकले गाईको ट्रान्जिट(बाटो) को बीमा हुँदैन भनेर सोध्नु भयो ? यो कुरा सोचभन्दा बाहिरको हो । हामीले पनि यो समस्यालाई सामुद्रीक बीमा मार्फत दिलाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्यौँ । बीमा समितिसँग पनि छलफल गर्यौँ । यस्ता अपर्झट नयाँ समस्याहरू आइरहेका छन् ।
बीमाको क्षतिपूर्ति दिँदा कतिपय अवस्थामा फोटो पनि उपलब्ध हुँदैन । दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल पुग्न सकिँदैन । मरेको पशु राखिरहँदा गनाउने र रोग फैलने हुँदा धेरै दिन राख्न सकिँदैन । ट्यागसहितको फोटो चाहिन्छ भनेका छौँ तर कहिलेकाहिँ त्यस्तो फोटो प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन ।
हो, अहिले थुनेलो गाईको बीमा रकम ५० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत घटाइएको छ । थुनेलो भएका गाई सञ्चो भएर पुनः फेरि पहिल्यैको स्थितिमा आउन सक्ने भन्ने अध्ययनपछि त्यो घटाइएको हो ।
बीमा कम्पनीले कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ । बीमा दाबी गर्न आएका किसानलाई छिटो बीमा उपलब्ध गराउने कुरामा बीमा कम्पनीले सहयोग गरेको छ । बीमालाई सफल बनाउन कृषक, बीमा कम्पनी सबैको उत्तिकै सहयोग आवश्यक हुन्छ । बीमा गराउनु पर्दछ भन्ने चेतना सबै कृषकहरूमा पुग्न सकेको छैन । सचेतना कार्यक्रम सबै कृषकसामु पु¥याउनु पर्दछ ।

कृषि बीमाले कृषि क्षेत्रका पशुपालन, पंछीपालन, माछापालन, तथा धान, तरकारी, आलु खेती, फलफूल खेती आदि जस्ता व्यवसायहरूमा आगलागि, दैवी प्रकोप (भूकम्प, बाढी, पहिरो, आँधीबेहरी), रोग, किरा आदिबाट हुने हानी नोक्सानीको बीमा सुरक्षा प्रदान गर्दछ ।
बाली तथा पशुपन्छीमा बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछ भने २५ प्रतिशत व्यवसायी र किसानले बेर्होनु पर्छ । बाली तथा पशुपन्क्षीको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय बजार मूल्य, किसानले तोकेको मूल्य र कृषि प्राविधिकले तोकेको मूल्यको आधारमा तय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । पशुको बीमांकको ५ प्रतिशत मात्रै कृषकले बीमा शुल्क भुक्तानी गरे पुग्छ । उक्त ५ प्रतिशत बीमाशुल्कमा पनि सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान वितरण गरेको छ । जसअनुसार १ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको बीमा गर्दा किसानले ५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । ५ हजार बीमाशुल्क मध्ये ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिन्छ भने १२ सय ५० रुपैयाँ किसान आफैँले व्यहोर्नु पर्छ । बिमित पशुलाई लगाइने संकेत पट्टाबापत प्राविधिकलाई २ सय रुपैयाँको भुक्तानी भने किसानले गर्नुपर्दछ ।
एउटा गाई पाल्नेले पनि बीमा गर्न पाउँछ भने व्यवसायीक किसानले पनि । पशु बीमा अन्तर्गत दूध, मासू, ब्रिडिङ, पशु श्रम, उन उत्पादनका लागि पालिने पशुहरू (गाई, गोरु, भैँसी, राँगो, चौरी, याक, भेँडा, च्याङग्रा, बाख्रा, खसी, बंगुर, घोडा, गधा, खच्चड आदी) पर्दछन् । त्यस्तै किसानले धान, तरकारी, आलु र अन्नबालीको बीमा गराउन पाउँछन भने गाई, भँैसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा, हाँस र अस्ट्रिच जस्ता पशुपंक्षीको पनि बीमा गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि बीमा अनिवार्य गर्न निर्देशन दिँदै जिल्ला र क्षेत्रसमेत तोकिदिएपछि बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै जान थालेको छ । कृषि व्यवसाय प्रबर्धन र सुरक्षित पार्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको कृषि बीमा मार्फत क्षतिपूर्ति पाइने भएकाले पनि किसानको आकर्षण बढ्दैै गएको हो । केही प्राविधिक समस्याका कारण बीमा कम्पनीहरू कृषि तथा बाली बीमामा आकर्षित भने हुनसकेका छैनन् । बीमा गर्दाका झन्झटीला प्रक्रिया र बीमा लिँदा खेप्नु पर्ने दौडधुपले पनि कृषक त्यत्ति आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनी र तोकिएका जिल्लाहरू
१) नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी– दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कन्चनपुर
२) राष्ट्रिय बीमा कम्पनी – बझाङ, डोटी र कैलाली
३) एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी –डोल्पा, रुकुम सल्यान र बाँके
४) प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनी –मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, गुल्मी र स्याङ्जा
५) युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनी – हुम्ला, बाजुरा र अछाम
६) एभरेष्ट इन्सुरेन्स कम्पनी – कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत र बर्दिया
७) सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनी– मुगु, जाजरकोट र जुम्ला
८) सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनी– मनाङ, कास्की, पर्वत, पाल्पा र रुपन्देही
९) प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी– गोरखा, लमजुङ, तनहुँ र नवलपरासी
१०) शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी– चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा
११) हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी– सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, ललितपुर, पर्सा र बारा
१२) प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी– दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सर्लाही र रौतहट
१३) एनबी इन्सुरेन्स कम्पनी– सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, महोत्तरी र धनुषा
१४) लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी– संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर र सिरहा
१५) नेको इन्सुरेन्स कम्पनी–ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा र मोरङ
१६) दि ओरियन्टल इन्सुरेन्स कम्पनी– धनकुटा, सुनसरी, तेह्र्रथुम र सप्तरी
१७) नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनी – रोल्पा, प्युठान, दाङ, अर्घाखाँची र कपिलवस्तु ।
कृषि बीमामा के के पर्छ ?
क) पशुधन बीमा
ख) पंक्षी बीमा
ग) धानबाली बीमा
घ) आलुबाली बीमा
ङ) फलफूल बाली बीमा
च) माछा बीमा
छ) च्याउ बीमा
ज) अष्ट्रिच बीमा
झ) मौरी बीमा

दुरुपयोग भएको पाईएको छैन

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई उत्पादन लागतमा घाटा नहोस् भनेर कूल बीमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । यो भन्दा पहिले आब २०७०/७१ मा ५० प्रतिशतको प्रिमियम मात्र सरकारले बेहोर्ने गरेको थियो । पछिल्ला बर्षहरूमा कृषि बीमा गर्ने किसानहरूको संख्या बढी रहेको छ । हालसम्म कृषि बीमाको लागि सरकारले छुट्याएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको पाईएको छैन । बाली तथा माछा(कृषि)को बीमाको लागि अहिले सुरुमा लाग्ने लागत मूल्यका आधारमा बीमा गरिँदै आइएको छ भने सरोकारवाला निकाय तथा किसानहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै चाँडै नै सम्भावित प्रतिफलकोे आधारमा बीमा गर्ने कार्यविधि बनाउन मन्त्रालय जुटेको छ । सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई बाली बीमा गरेर भविष्यमा हुने सम्भावित नोक्सानीबाट लाभ उठाउनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

पशु तथा बाली बीमा कसरी गर्ने ?
पशुपंक्षी तथा बाली बीमा गराउन चाहने बिमीतले कम्पनीले उपलब्ध गराएको पशुपंक्षी तथा बाली बीमा प्रस्ताव फारममा बाली र पशुपंक्षीको विवरण खुलाइ भर्नु पर्दछ । साथै पशुपंक्षी स्वास्थ्य विवरणमा सम्बन्धित पशु चिकित्सक÷ प्राविधिक÷कृषि प्राविधिकबाट भराउनु पर्छ सो पशु पहिचानको लागि चिकित्सक वा प्राविधिकबाट संकेत पट्टा लगाई सो को नम्बर पनि बीमा प्रस्ताव फाराममा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
पशुधनमा १ वर्ष, पंक्षी छोटो अवधि १ ब्याच वा १ वर्ष र बालीमा एक बाली अवधि भर वा बढीमा एक वर्ष बीमा गरिन्छ । स्थानीय तथा उन्नत नश्लको गाई भए २ वर्ष(पहिलो वेत भएको) देखी १० वर्षसम्म बीमा गर्न सकिन्छ । भैसी ३ वर्ष अथवा (पहिलो वेत भएको) देखी १२ वर्षसम्म, स्थानीय तथा उन्नत नश्लको बाछी कोरली वा पाडी ६ महिना देखि २ वर्षसम्म बीमा हुन्छ । त्यस्तै प्रजननको लागि उन्नत नश्लकोे साँढे वा राँगो भए ३ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म र भेडा, बाख्रा, बंगुर ३ महिना देखि बिक्रिका लागि तयार हुन्जेलसम्म गरिन्छ । पशुपन्छिको मूल्य, जात र पालिने क्षेत्र अनुसार फरक फरक हुन सक्नेछ तर बजारमा चलेको मूल्य भन्दा बढी हुँदैन ।
माछाको बीमा अवधि न्यूनता तीन महिनाको हुन्छ । पोखरी वा रेसवेमा भुरा राखेको १५ दिनभित्र बीमा गरी सक्नु पर्दछ । माछा पालनका लागि न्यूनतम २ सय वर्गमिटरको पोखरी र कम्तिमा तीन फिट पानीको गहिराई भएको पोखरी हुनुपर्दछ । तर ट्राउट माछाको हकमा प्राविधिकको सिफारिस अनुसारको संरचना हुनुपर्ने हुन्छ ।

बहर र थारा गाई व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल

गाईपालन र तरकारी खेती गरेको छु । अहिले २५ वटा गाईको बीमा गरिएको छ । सानोमा बीमा गराउँदा निकै कम रकममा मात्र गर्ने हुँदा ब्याउने भएका गाईलाई मात्र बीमा गरिएको छ । बीमा गर्न गाह्रो छैन, कर्मचारी आउँछन् गर्छन् तर बीमा भुक्त्तानी लिनु पर्दा निकै हैरानी भोग्नु पर्दछ । बीमा रकम लिन ३–४ महिना सम्म कुर्नुपर्छ । हामीलाई तुरुन्त अर्को गाई थप्नु पर्दछ । त्यत्ति समयसम्म किसानले आफ्नो गोठ खाली राख्दा घाटा व्यहोर्नु पर्दछ ।
बीमा गरिएको गाई बाँझो रहे ६ महिना पाल्नु पर्ने बीमा कम्पनीले भन्दछ । बाँझा गाई र बहरको व्यवस्थापन किसानका लागि निकै जटिल बनेको छ । थुनेलो गाईको पहिला ५० प्रतिशत बीमाको व्यवस्था थियो अहिले घटाएर ३० प्रतिशत मात्र बनाइएको छ । बाँझो गाई कसैले पनि पाल्न मान्दैनन्, दिँनु पर्दा उल्टो पैसा दिनु पर्दछ । मैले १ माना दूध दिइरहेको गाई नब्याउने भएपछि गाईसहित १० हजार उल्टो दिएर पठाएको छु । पशुपतिमा बहरको व्यवस्थापन गर्न भनि बजेट पनि छुट्याइएको हुन्छ तर व्यवस्थापनमा कुनै चासो दिइएको छैन । त्यसको लागि पहिला ६ हजारको सदस्यता लिएर बार्षिक रुपमा नविकरण गरिरहनु पर्दो रहेछ । बुढो थारो गाई भए ३४ सय र बहरको १ हजार दिनु पर्ने रे । बाछाहरूले दुःख पाएको देख्दा दुःख लाग्छ । बाछो व्यवस्थापन जटिल छ त्यसैले सरकारले बाछी मात्र जन्मने बिज निकाल्न जरुरी छ ।
तरकारीको बीमा प्रक्रिया नै थाहा छैन, मैले ११ रोपनीमा तरकारी खेती गरे पनि बीमा गरेको छैन । गाई मर्यो भने ९० प्रतिशत बीमाको व्यवस्था भनिएको छ । हामीले होलस्टीन गाई किन्दा डेढलाख पर्दछ तर बीमा कम्पनीले एउटा गाईको बीमा जम्मा १ लाखमा मात्र गर्दछ । २० लिटर दूध दिने गाईलाई १ लाखमा बीमा गराउनुपर्दछ ।
बीमा गराउने काम निकै झन्झटिलो छ । गाईको फोटो खिच्ने, गाउँ टोलको प्राविधिक र जिल्ला पशु विभागको सिफारिस चाहिन्छ । नबुझेका कृषकहरूले दलालीबाट काम गराउँदा रु. ५ हजार सम्म तिरेको सुनिएको छ । गाईको बिज पनि सरल गर्नुपर्दछ । १ पटकमा रु. ५ सय बुझाउनु पर्दछ, उल्टियो भने पटकै पिच्छे ५ सय बुझाउनु पर्दछ ।
बीमा रकम बुझाउन १ दिनमात्र ढिला भयो भने पनि पुनः नयाँकै प्रक्रियाबाट सुरु गर्नुपर्दछ । कुनै कम्पनीले जानकारी गराउँछन् भने कुनैले जानकारी गराउँदैनन् । दिनरात काममा जुट्ने किसानलाई कुन दिन मैले बीमा रकम बुझाउनु पर्दछ भन्ने के थाहा हुन्छ र ?
जहाँत्यहि बिचौलीयाको बिगबिगी छ । केहि व्यक्तिले अरुको गोठको गाईको फोटो देखाई एउटै गाईको २÷३ वटा बीमा कम्पनीबाट रकम बुझेको पनि थाहा पाइएको छ । कतिले गाई अरुलाई बेच्ने अनि कसैको मरेको गाईमा ट्याग लगाएको फोटो देखाइ दोहोरो पैसा लिएको पनि सुनिएका छन् । यस्ता अपराधी मानसिकता भएका व्यक्तिहरूका कारण सोझा किसान मर्कामा पर्ने गर्दछौँ । यस्ता घटनाबाट जोगिन बीमा कम्पनी घटना स्थलमा नै पुग्ने र पोष्टमार्टम गर्नसमेत आवश्यक छ ।

बीमा गरेको पशुपंक्षी वा बाली बिक्रि गर्नु परेमा बिक्रि गर्नु भन्दा अगाडी बीमा कम्पनीमा जानकारी गराई बीमा रद्द गरेमा ८ महिनासम्म बीमालेखमा उल्लेखित प्रतिशतका हिसाबले कटाई बाँकी बीमा शूल्क फिर्ता पाइने प्रिमियर इन्सुरेन्सले बताएको छ । तर दाबी परी सकेको हकमा फिर्ता नहुने व्यवस्था छ ।
बीमा प्राप्त गर्न सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा सुरक्षण हुने बालिको लागत तथा क्षेत्रफल पनि तोकिएको छ । निर्देशिकामा बालिको बीमा गर्दा बाली लगाउँदा देखी बाली पर्दा सम्म लाग्ने लागत मुल्य कृषि बिकास मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध गराएको आधारभूत लागत विवरण बमोजिम हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक कृषकले सुरक्षण गर्न पाउने बालिको न्यूनतम क्षेत्रफल पहाडमा ८ आना र तराईमा १ कठ्ठा हुनु पर्नेछ । सो भन्दा कम क्षेत्रफलमा लगाईएको बालिको लागि बीमा लेख जारी गरिएको छैन ।

सामान्यत सबै बीमा कम्पनीहरूको पशुपंक्षी वा बाली नोक्सान भएको ३ देखि ७ दिन भित्र कृषकले बीमा अभिकर्ता, कृषक समूह/सदस्य संस्थाको प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनु पर्ने नियम छ । १५ दिन भित्र प्राविधिकबाट प्रमाणित गराएको प्रमाण पत्र, सक्कल बीमालेख र सर्जमिन मूचूल्का पेश गरेपछि ठाउँ हेरी बढीमा एक महिना भित्र क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । बीमा अवधि समाप्त भएको रहेछ भने नवीकरण गराउनु पर्छ । अन्यथा क्षतिपूर्तीमा दाबी गर्न पाइँदैन । बिमित वस्तुभाउलाई बीमा नगरिएका वस्तुभाउसँग राख्न पाइदैन ।

बीमा लेखले रक्षावरण गर्ने जोखिमहरूः
देहायका कुनै कारणबाट धानबाली, तरकारी, फलफुल, आलु पंक्षि र माछा बीमा अबधीभित्र हानी नोक्सानी भएमा बिमकले बीमाङ्क रकमको ९० प्रतिशत रकम बिमितलाई भुक्तानी गर्नेछ :
१) आगलागी, चट्याङ
२) भूकम्प
३) बाढी, डुबान, खडेरी
४) पहिरो
५) आँधिबेहरी, असिना हिउँ वा तुषारो
६) आकास्मिक दुर्घटनाजन्य बाह्य कारण
७) किरा तथा रोगबाट हुने हानी नोक्सानी (माछाको हकमा तलका थापा बुँदा समेत)
८) अक्सिजनको कमी, एमोनियाबाट हुने नोक्सानी
९) विशालु पदार्थबाट मरेमा पशुधनको हकमा : मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकमको ९० प्रतिशत उपलब्ध हुन्छ भने पूर्णरुपमा असक्त भएमा बीमा रकमको ५० मात्र दिने उल्लेख छ । तर पशु थुनेलो भएको अवस्थामा ३० प्रतिशत मात्रै दाबी गर्न पाइन्छ ।
बीमा दाबी गर्न जा“दा किसानले गर्नुपर्ने प्रक्रिया :
बीमा लेखले रक्षाबरण गरेको जोखिमहरूका कारण बिमित माछा र पंक्षिको हानी नोक्सानी भएमा सात(७) दिन भित्र र धानबाली, तरकारी, फलफूल, आलु र पशुधनको हकमा १५ दिनभित्र वा सो अबधिभित्र सम्भव नभएमा सोको कारण सहित सम्भव हुनासाथ बैङ्क वा सदस्य संस्थामार्फत देहायका कागजातहरू बिमक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
१) सक्कल बीमा लेख
२) पूर्णरुपले भरिएको दाबी फारम
३) सम्बन्धित प्राबिधिकको प्रतिवेदन (पशु र पंक्षिको हकमा मृत्यु र प्रमाणपत्र)
४) नपा वा गाविस वा वडाको सर्जमिन मुचुल्का वा माछा, पशुधन र पंक्षिको हकमा कम्तिमा सबभन्दा नजिकको २ जना छिमेकीको सर्जमिन मुचुल्का आवश्यक हुन्छ ।
कतिदिनभित्र भित्र बीमाको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कम्पनीहरूको आ–आफ्नै नीति नियम छ । सामान्यत सबै बीमा कम्पनीहरूको पशुपंक्षी वा बाली नोक्सान भएको ३ देखि ७ दिन भित्र कृषकले बीमा अभिकर्ता, कृषक समूह/सदस्य संस्थाको प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउनु पर्ने नियम छ । १५ दिन भित्र प्राविधिकबाट प्रमाणित गराएको प्रमाण पत्र, सक्कल बीमालेख र सर्जमिन मूचूल्का पेश गरेपछि ठाउँ हेरी बढीमा एक महिना भित्र क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । बीमा अवधि समाप्त भएको रहेछ भने नवीकरण गराउनु पर्छ । अन्यथा क्षतिपूर्तीमा दाबी गर्न पाइँदैन । बिमित वस्तुभाउलाई बीमा नगरिएका वस्तुभाउसँग राख्न पाइदैन ।
पशुको बीमा गर्दा बाँझोपन छुट्निे अवधिभन्दा अगाडि बीमा दाबी गर्न पाइँदैन । पशुको बाँझोपन थाहा पाउने अवधि पछाडि मात्रै दाबी गर्न सकिनेछ । जस्तै, गाईको हकमा २८०, भैंसीको ३१०, घोडाको ३४०, भेडा र बाख्राको १५०, सुँगुर ११५ र गधाको ३७० दिनपछि मात्रै बाँझोपनको दाबी गर्न पाइनेछ । त्यस्तै बीमा गरिएको पशु कुनै रोगको कारणले १५ दिनभित्रै मृत्यु भएको अवस्थामा दाबी लाग्दैन ।
आ.ब. २०७०/७१ देखि हालसम्मको बीमाकं अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा बालि तथा माछा तर्फ रु. ३१८६२००३ ।– र पशु तथा पंक्षी तर्फ रु. ५९३५४२६१० ।– बराबरको गरी कूल रु ६२५४०४६१३ ।– को (५% ले हुन आउने प्रिमियम (सरकारले अनुदान दिएको ५०%) सहित रु.३१२७०२३१–किसानले बीमा कम्पनिहरूमा बुझाएका छन् भने रु. १२९८९४२८– बीमा रकम दाबि गरेका छन् ।
आ.ब. २०७१/७२ मा बालि तथा माछा तर्फ रु. ३१५१८८६८८ ।– बीमाङ्क बराबरको र पशु/पंक्षी तर्फ रु. २८७१६४५२०७ ।– बराबरको गरी कूल रु ३१८६८३३८९५– को ५% ले हुन आउने प्रिमियम (सरकारले अनुदान दिएको ५०% सहित) रु.१५९३४१६९५ किसानले बीमा कम्पनिहरूमा बुझाएका छन् भने रु. ६१६५०१७९– बीमा रकम दाबि गरेका छन् ।
त्यस्तै आ.ब. २०७२/७३ मा बालि/माछा तर्फ रु. ३३३९३०८३२१– बीमाङ्क बरबरको र पशु/पंक्षी तर्फ रु. ५३००८४२५९१– बराबरको गरी कूल रु ८६४०१५०९१२– को ५% ले हुन आउने प्रिमियम (सरकारले अनुदान दिएको ७५% सहित) रु.४३२००७५४६÷–किसानले विभिन्न बीमा कम्पनिहरूमा बुझाएका छन् भने रु.१५९५८२८७८ मात्र बीमा रकम दाबि गरेका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष ०७२/७३ मा पशु तथा बाली बीमाका लागि बाह्र करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चैत्र मसान्त सम्ममा रु. १६९६५४७५४– माग भै आएको तथा सोहि आ.ब.को २०७३ बैशाख देखि आषाढ मसान्त सम्म थप दुई करोडको माग भएको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
आकर्षित हुन सकेनन् कृषक
लगानी सुरक्षाको हिसाबले पशु तथा खेतीका लागि ऋण लगानी गरेका बैंक, वित्तीय संस्थाले लगानीको बीमा गरे पनि बाली र पशुको बीमा गरेका छैनन् । सरकारले बालीमा बीमाको घोषणा गरे पनि कतिपय प्रक्रियामा बीमा कम्पनी तथा कृषि मन्त्रालय दुवै अन्यौल मै देखिन्छ । कृषि प्रायः मौसममा निर्भर रहन्छ । मौसममा आधारित कृषि उपजको मूल्य तोक्न र त्यसअनुसार बीमा गर्न पनि समस्या छ । त्यसैले यसमा जोखिम बढी हुन्छ । कुन समयमा नष्ट भए कति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, कुनकुन बालीको उत्पादन लागत कति हुने लगायत विषयमा अझै अन्यौल भएकाले पनि समस्या भएको हो ।
सरकारले मौसम पूर्वानुमान सही ढंगले गर्न नसकेको र पर्यावरण परिवर्तनबाट कृषि उपजमा पर्ने असरबारे अध्ययन नभएको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरू बीमा गर्न तयार नहुनु स्वाभाविक हो । अहिले कृषि उपजको मात्रै बीमा हुने गरेको छ । बाली लाग्दै नलागे वा अन्य कुनै कारणले कृषि उत्पादन घटे त्यसमा पनि बीमा हुने व्यवस्था गरी त्यसको जानकारी कृषकलाई दिन सके कृषि बीमा बढ्न सक्छ । त्यसैले बालीमा बीमा कम भएको पाइन्छ भने पशुपन्छी पालनतर्फ भने तुलनात्मक रुपले बढी भएको पाइन्छ ।
नेपालका बीमा कम्पनीहरू कृषि उपजको उत्पादनका आधारमा बीमा नहुनु पनि यसको असफलताका थप कारण हो । काठमाडौँको गोठाटारमा करोडौँको लगानीमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आएकी जयकला बस्नेत सरकारले गोलभेंडामा प्रति विरुवा ५ रुपैयाँमा गर्ने बीमामा असन्तुष्ट व्यक्त गर्दछिन् । जबकी बिउ, बियाड, नर्सरी गर्दै एउटा बिरुवा तयार गर्दा झण्डै २७५ कृषककै पर्दछ । एउटा विरुवाको ५ रुपैयाँ लिन जान कोही कृषक पनि उत्साहित छैनन् । उत्पादनका आधारमा बीमा गरिनु पर्ने उनको सुझाव छ । यस्तै किसानहरूका गुनासाका आधारमा आउँदा दिनमा उत्पादनका आधारमा बीमा गर्ने गरी नीतिमा परिवर्तन गरिने जानकारी दिन्छन्, बीमा समितिका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटा ।
सरकारले यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नु उचित होइन, तर हामीकहाँ बीमा संस्थाबाट टुक्रिएर बनेको बीमा समितिले आफै लगानी पनि गर्दछ भने नियामकको काम पनि गर्दछ । सरकारी भूमिका नियामक निकायका रुपमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने हो । सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने र नाफा कम महत्वको हुनुपर्ने हो, तर सरकारले आफैले व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्दछ ।

कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्दैमा उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन, उपलब्धिका लागि अनुगमनको पाटो झन महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले बीमा कार्यक्रममा यसको उपयोग, उपलब्धि र समस्याका बारेमा बुझ्न यसको अनुगमनमा पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याउन जरुरी हुन्छ । बीमा कार्यक्रमको नाममा टाठाबाठाले फाइदा उठाइरहेको कुरामा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

रुपन्देहीमा अष्ट्रिच पालन गर्दै आएका सीपी शर्मा भने बीमा व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट व्यक्त गर्दछिन् । खुशी नै हुनुहुन्छ भन्दा उनले ‘मनको डाह मार्ने काम हो’ भन्न पनि भ्याए । ६ हजारअष्ट्रिच पाल्दै आएका शर्मा आफूले प्यारेन्ट क्लासका अष्ट्रिचको ४ लाख र कर्मशियल खालका अष्ट्रिचको ७० देखि १ लाख सम्म बीमा गराएको बताए ।
सरकारले कृषिमा व्यावसायीकरण गर्नका लागि ब्याज अनुदानका साथै कृषि बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको छ । तर कृषि बीमा अन्य बीमा जस्तो सहज हुन्न । कृषि बीमा ब्यापक र सफल नहुनुमा बीमा एजेन्टहरू गाउँगाउँमा नपुग्नु पनि एक हो । भौगलिक अवस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरू क्षति भएको अवस्थामा गाउँगाउँमा सवर्भेयर पुग्न पनि समस्या छ । नवीनतम प्रविधिबाट क्षतिको सर्भे गर्ने व्यवस्था नेपालमा शून्य छ । अर्को, कृषकहरूलाई बीमाका बारेमा खासै ज्ञान छैन । व्यावसायिक कृषि गर्ने केही सीमित कृषकहरूले भने बीमाबाट फाइदा लिन सकेका छन् ।
चितवनको खैरेनी नगरपालिका हरहरे गाविसमा ६ हेक्टर जमिनमा माछा पालन गरेका एल. बी तामाङले बीमाको बारेमा सुने पनि बीमा भने गरेका छैनन् । सुनेको छु, किसानका लागि राम्रै त होला, उनी भन्छन् । उनी जस्तै धेरैले बीमाको बारेमा सुने पनि बीमा गराउन उत्सुक देखिँदैनन् । किसानहरू आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । उनीहरू कसरी बीमा गर्ने, बीमा गर्दा के फाइदा हुने, क्षतिपूर्तिको दाबी कहाँ गर्ने जस्ता पक्षमा अनभिज्ञ छन् । बीमाका बारेमा बुझेकाहरू पनि बीमाका झन्झटीला प्रक्रिया सुनेरै त्रसित छन् ।

प्रक्रिया झन्झटीलो छ

तरकारी, माछा, कुखुरा र बाख्रा पालेको छु । माछामा पनि बीमाको व्यवस्था गरिएको छ रे तर मैले गराएको छैन । फोटो, सिफारिस जस्ता झन्झटीलो प्रक्रिया छ । बीमा गरेपछि जति सजिलो हामीले रकम बुझाउँछौ बीमा रकम लिनु पर्दा झन्झटीलो छ । कागज मिलाउन निकै गाह्रो छ, यो टाठाबाठाका लागि मात्र सजिलो होला । किसानलाई बुझि हिड्ने फुर्सद हुँदैन । किसान लगातार त्यहि काममा लागि रहन पनि सक्दैन ।
तरकारीको बीमा गराएर किसानलाई कुनै लाभ छैन । किसानलाई बिउ÷मल÷जल÷फिल्ड तयार गर्दा एउटा गोलभेंडाको बेर्नाको मूल्य रु. २७५ सम्म पर्छ । सरकारले ५ रुपैयामा मात्र बीमाको व्यवस्था गरेको छ । ५ रुपैया लिन हामी जाँदैनौँ । सरकारले किसानका लागि बीमा सुविधा ल्याएको हो भने प्रतिफल हेरेर दिनु पर्दछ ।
गतसाल आएको हुरीले टनेल उडाउँदा १५ लाखको घाटा व्यहोर्नु पर्यो । क्षतिको केही रकम पाइन्छ कि भनेर सम्बन्धित निकाय देखि प्रधानमन्त्री सम्म पनि धाएँ । मन्त्रालयले दैवीप्रकोपको सूचिमा त राखौँला तर अहिले हामीसँग रकम छैन भनेर निराश बनाउने काम गर्यो । जिविसबाट १ वण्डल (रु १२ हजार ५ सय मूल्य बराबरको) पाइयो । लोकल कुखुरा पालेको छु, बीमा गराएको छैन ।
बीमा नीति किसान मुखी छैन । तरकारीमा बीमा दिँदा टनेल देखि उत्पादन हेरेर दिनु पर्दछ । बीमा लिन जाँदाको झन्झटीलो प्रक्रिया सहज बनाइनु पर्दछ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । निजी बीमा कम्पनी नाफामुलक हुने हुँदा किसानको समस्यालाई राज्यले नै आफ्नो दायित्वका रुपमा लिइ जिम्मा पनि लिनु पर्दछ । त्यसैले त्यस्ता नीजि कम्पनीसँग कुनै गुनासो छैन, किसानलाई राज्यले नै सहयोग गर्नु पर्दछ ।

कृषि सम्बन्धि विभिन्न तालिम लिएकी गोदाबरीकी सविता नेम्वाङ भन्छिन् ‘थाहा त छ तर प्रक्रिया सुरु नै गरेको छैन ।’ उनले ५ हजार ब्रोइलर कुखुरा पालेकी छिन् तर ब्रोइलर कुखुरा बीमा नै हुँदैन भनिएको उनले बताइन् । गोदावरी क्षेत्रमा कुखुरा, बंगुरहरू पाल्न अनुमति नभएका कारण नगरपालिकामा दर्ता नै गर्न नपाइएको र नगरपालिकामा दर्ता नभएपछि बीमा प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नसकिएको पनि उनी बताउँछिन् । केही वर्षअघि देखि सितापाइलामा गोलभेंडा तथा कुखुरा पालन गरिरहेका पुस्कर केसी पनि आफूले बीमा नगरेको बताउँछन् । यसरी सहरी क्षेत्रमा पढेलेखेका व्यक्तिहरू समेत बीमाप्रति सकारात्मक नभइरहेको अवस्थामा गाउँका कृषकहरू बीमाप्रति आकर्षित हुन त्यति सहज देखिन्न ।

गाउ“घरमा अभियान नै चलाउन जरुरी

पशु मरेको हो भने त्यसको अनुगमनका लागि पोष्टमार्टम समिति गठन गरेर काम गर्नु पर्दछ । कृषि र पशु बीमा हेर्ने विभाग छुट्टाछुट्टै गठन हुनुपर्दछ । बीमा बारे धेरैलाई थाहा छैन । त्यसैले बीमा बारे गाउँघरमा अभियान चलाउन जरुरी छ । मान्छेलाई पहिला सिकाएर मात्र सुरु गर्दा प्रतिफल राम्रो आउँछ । बीमा कम्पनीहरू पारदर्शी र जनमुखी हुनु पर्ने गुनासाहरू पनि छन् ।

साथमा १० वटा बंगुर पनि पालेका छन् त्यसको पनि उनले बीमा गरेका छैनन् । बीमाको बारेमा सुनेर पनि बीमा गर्न तिर किसानले खासै ध्यान दिएका छैनन् । कृषकको लगानी सुरक्षित गर्न बीमा कार्यक्रम ल्याए पनि सरकारले किसानलाई यसबारे जानकारी गराउन नसर्दा कार्यान्वयनमा जटीलता आएको हो । कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्षलाई अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने हुन्छ ।
कुखुरा फर्म, मत्स्यपालन, गाईपालन जस्ता कृषि कार्यमा बीमा कम्पनीहरू पनि तयार देखिन्छन् । व्यावसायिक खेतीका लागि बैंकसँग ऋण लिनु पर्ने र त्यसका लागि बीमा गर्न अनिवार्य भएकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा बीमा बढी भएको हो र तिनमा निजी कम्पनीको हिस्सा बढी भएको हो । तर धान, गहुँ, आलु आदि खेतीको बीमा भने खासै भएको पाइन्न ।
सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई सजिलै रकम दिने तर किसानलाई क्षतिपूर्ति लिन जाने काम निकै झन्झटीलो र गाह्रो हुने भएकाले नै अनुदानको व्यवस्थाबाट बीमा कम्पनी मात्र लाभान्वित हुने अवस्था आएको कृषकहरूको भनाइ छ । कृषि बीमामा अनुदान दिनुका कारण बीमा व्यवसाय फस्टाउनका लागि नभै कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नका लागि हो । त्यसो हो भने सरकारले कृषि बजारको उचित व्यवस्था गर्दै उपज बिक्रि नभए वा उचित मूल्य नपाए पनि क्षतिको दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, थानकोटका तरकारी व्यवसायी उमेश तामाङको छ ।
निष्कर्ष
सरकारले कृषकको लगानीलाई सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले ल्याएको कृषि बीमा कार्यक्रम राम्रो हो । ६५ प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषिमा आधारित रहेको नेपालको सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको बीमा कार्यक्रमका बारेमा प्रचारप्रसार नहुनु र झन्झटीला प्रक्रियाका कारण कृषकका लागि सुन्दा ‘राम्रो’ जस्तो मात्र देखिएको छ ।
कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्दैमा उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन, उपलब्धिका लागि अनुगमनको पाटो झन महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले बीमा कार्यक्रममा यसको उपयोग, उपलब्धि र समस्याका बारेमा बुझ्न यसको अनुगमनमा पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याउन जरुरी हुन्छ । बीमा कार्यक्रमको नाममा टाठाबाठाले फाइदा उठाइरहेको कुरामा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

बीमा कम्पनीहरू पशु बीमामा मात्र बढी आकर्षित भएको देखिएका छन् । बीमा हुने अन्य क्षेत्रमा पनि बीमा गर्न बीमा कम्पनीलाई बाध्य पार्नु पर्दछ । तरकारीमा हुने बीमाका बारेमा कृषक सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

बीमा कम्पनीहरू स्वयम्ले फोटोका आधारमा बीमा रकम भुक्त्तानी गर्न परेको भनिरहेको सन्दर्भमा यसतर्फ पनि बीमाको नियामक निकाय बीमा समितिले ध्यान पु¥याउनै पर्दछ । पोष्टमार्टम गर्नुपर्ने कृषकको माग उचित हो, तर यो सम्भव नभएको अवस्थामा कानमा ट्याग लगाएको फोटोको आधारमा भुक्तानी होइन त्यहि ठाउँमा प्राविधिक र बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि गएर मुचुल्का तयार गर्नुपर्दछ । बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने हो भने टाठाबाढा कृषक र बीमा कम्पनीमात्र मोटाउने निश्चित छ ।बीमा भुक्त्तानीमा ढिलाई हुन्छ भन्ने कृषकको गुनासोमा पनि नियामक निकायको ध्यान जान जरुरी छ । बीमा समिति नियामक निकायका रुपमा मात्र रहेर काम गर्नु न्यायिक देखिन्छ । नियामक निकाय आफैले बीमा कार्यक्रम पनि गर्दा यसभित्र भईरहेका नराम्रा पक्षमा सुधार गर्न निकै जटिल हुन्छ ।

छुट्टै बीमा कम्पनी बनाउन सके राम्रो

झण्डै ८० प्रतिशतको आत्मनिर्भरतामा पुगेको मत्स्य उत्पादनको क्षेत्रमा बीमा चाहि सरकारले सोचे अनुसार दिन सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरू भर्खरै आइरहेका छन् । केही जिल्लाहरूमा नगन्य संख्यामा शुरु भएका छन् । क्षतिपूर्ति दिने काममा आनाकानी र समस्या आईरहको छ । थोरै काम बीच धेरै विवाद भएका छन् । झन्झटीलो र मापदण्ड पु¥याउन पनि गाह्रो हुने हुँदा हाम्रो संघले नै मध्यस्थता गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएका छन् ।
पोखरीको आकार, क्षेत्रफल र पानीपोखरीको सतह तथा उत्पादनको अन्दाजी गर्ने गरिन्छ । स्पष्ट मापदण्ड नभएकोले बीमाहरू सजिलोसँग आएका छैनन् । कृषि र पशुमा छुट्टै बीमा कम्पनी बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।

बीमा कम्पनीहरू पशु बीमामा मात्र बढी आकर्षित भएको देखिएका छन् । बीमा हुने अन्य क्षेत्रमा पनि बीमा गर्न बीमा कम्पनीलाई बाध्य पार्नु पर्दछ । तरकारीमा हुने बीमाका बारेमा कृषक सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उत्पादनका आधारमा तरकारीमा बीमा हुन सक्यो भने तरकारी उत्पादनमा कृषकको रुचि बढ्दछ । यसो भयो भने राज्यले किसानको उत्पादनको जिम्मेवारी लिए जस्तै हुन्छ, र नेपाल तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने स्थिति बन्न सक्छ ।
बीमा कार्यक्रम लागू गर्दा नष्ट हुने वस्तुमा मात्र नभएर उन्नत बिउ, रोगब्याधीमा उपचार, उत्पादनको बजार व्यवस्था र उन्नत प्रविधि भित्र्याउने कुरामा राज्यले ध्यान दिन सक्यो भने अझ बढी कृषक लाभान्वित हुने देखिन्छन् । आवश्यकता हेरी कृषिका अन्य क्षेत्रमा पनि बीमा कार्यक्रम लागू गर्न जरुरी छ ।
कार्यक्रम लागू गर्न सजिलो हुन्छ । केही समय केही व्यक्ति लाभान्वित पनि हुनसक्छन् तर यसले तल्लोस्तरका कृषकमा पार्ने नकरात्मक सोचले यस्ता कार्यक्रम छिट्टै डुब्न सक्छन् । कार्यक्रमलाई चुस्त बनाउन जागरण, अनुसन्धान र अनुगमनलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी सरकार फेरिएसँगै नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त पनि हुनुपर्दछ ।

(प्रस्तुत रिपोर्ट ऐक्यबद्धता मासिकको मंसिर अंकमा पनि पढ्न सकिन्छ । )

यो पनि पढ्नु होला