हामी सबैकाे संसारन्यूज

१२ फागुन, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने भएको छ ।

समायोजनपछि प्रहरीलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछ । समायोजन प्रक्रिया लामो हुँदा त्यसबाट शान्ति सुरक्षामै असर पर्न सक्ने भएकाले समायोजन प्रक्रिया छिटो गर्न लागिएको हो ।

६ फागुनबाट समायोजनसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको छ । ऐन लागू भएपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक प्रहरीको दरबन्दी मगाइसकेको छ । साथै, अरू प्राविधिक तयारीसमेत थालिएको छ ।
प्रहरी समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयले सफ्टवेयर बनाउने भएको छ । आइतबार यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन पनि सफ्टवेयरमार्फत नै गरिएको थियो । कर्मचारी समायोजनमा आबद्ध कर्मचारीसँग गृहले आइतबार छलफल गरेको हो ।

समायोजन निर्णय गर्दा निष्पक्ष हुने भएकाले सफ्टवेयरको सहयोग लिन लागिएको हो । कर्मचारी समायोजनमा कतिपय समस्यासमेत देखिएको थियो । त्यस्ता समस्यासमेत नहुने गरी समायोजन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट