हामी सबैकाे संसारन्यूज

८ चैत्र, काठमाडौँ । गाँजाखेती लाई खुल्ला गर्नुपर्ने बारे काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपालमा गाँजा वैधानिकताबारे अभियन्ता र सञ्चारकर्मीहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ विषयमा छलफल भएको हो ।

सहभागीहरुले गाँजा उत्पादनलाई छिटो वैधानिकता दिनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । उनीहरुले गाँजा उत्पादन र विक्रीलाई बैधानिकता दिन ढिला गर्न नहुने धारणा राख्दै हाल ऐन कानुन ल्याउँदा नेपाली किसानहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर आउनु पर्ने बताए ।

गाँजा खेतीले बैधानिकता पाएको अवस्थामा मुलत प्रारम्भिक प्रारुपमा खेतीको लाइसेन्स, उत्पादनको लाइसेन्ससंगै गाँजाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको विक्रि वितरणको लाइसेन्स, जस्ता चरणवद्ध श्रृखला बनाउनु पर्नेमा समेत वक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।

गाँजा खेतीमा बिचौलियाको नियन्त्रण हुनुसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय माफिया वा केही निश्चित वर्गको मात्र यसमा आधिपत्य हुनसक्ने हुँदा नियमनमा चनाखो रहनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो।

कच्चा गाँजा उत्पादन गरेर नेपाल समृद्ध हुन नसक्ने हुँदा यहि नै उत्पादन, प्रसोधन देखि प्याकेजिङका लागि घरेलु उद्योगको मोडलमा सरकार जानुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका थिए ।

नेपालमा गाँजा उत्पादनलाई वैधानिक बनाउनुपर्ने अभियानमा लागेका अभियन्ता तथा नेवि संघका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका ऋशिकेशजंग शाहको संंयोजनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै अभियन्ता शाहले गाँजा खेतीले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने धारणा राख्दै नेपालमा गाँजामा प्रतिवन्ध लाग्नुअघिसम्म सिंहदरबार वैद्यखानाले ११ वटा महत्पूर्ण औषधि उत्पादन गरेको जानकारी दिंदै गाँजालाई रक्सी वा अन्य लागू पदार्थसँग जोडेर हेर्न नहुने बताएका थिए।

काठमाडौ विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा राजेन्द्र ज्ञवालीले गाँजा उत्पादनलाई वैधानिक बनाउन संंसदमा विधेयक दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यसमा केही पक्षहरु संंशोधन गरिनु जरुरी रहेको बताए।

बिचौलिका कारण उत्पादन गर्ने किसान सँधै गरिब हुने र ऋणमा डुब्ने अवस्था गाँजा खेतीमा पनि आउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले गाँजाको उत्पादन, प्रशोधन र अन्तिम वस्तु उत्पादनसम्म नेपालमै नेपालीमात्रको संलग्नता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अनुमतिपत्र वितरणका लागि निश्चित मापदण्ड तोक्नु पर्ने र साना किसानहरु बढीभन्दा बढी लाभान्वित हुने गरी ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

अन्तरक्रियामा नेपाल सरकारका पूर्ब सचिब डा भीम उपाध्याय, आयुर्बेद क्षेत्रका विज्ञ डा ऋषि कोईराला , काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक डा राजेन्द्र ज्ञवाली, सामाजिक अभियन्ता सूरजित दत्त, एचआईभी तथा लागु औषधको क्षेत्रमा त्रियाशील राजीव काफले,रसायनशास्त्री वीरेन्द्र पराजुली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।