हामी सबैकाे संसारन्यूज

२१ वैशाख, काठमाडौँ । प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आगामी वर्षको कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव मागेका छन् । उनले आफ्नो प्राथमिकतामा परेका १२ बुँदे उल्लेख गर्दै थप सल्लाह सुझाव माग गरेका हुन् ।

उनले लेखेका छन् :

“कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम वैज्ञानिक, व्यवहारिक र जनहितकारी हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमका परिणाम भुइँ तहमै देखिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अनुत्पादक, कागजी र वस्तुहीन योजनाले रूपान्तरण हुन सक्दैन भनी मैले तपाईंहरूसँग आगामी वर्षको कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव मागे । तपाईंहरूबाट आएका अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझावहरूप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ । र, तपाईंहरूका सल्लाहअनुरूप नै प्रदेश सरकार त्यससम्बन्धी नीति र कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै तपाईंहरूकै केही सुझावलाई यसरी लिपिबद्ध गरेको छु । यसमा केही छुटेका र केही दोहोरिएका हुन सक्छन् । जसलाई फेरि पनि अध्ययन गरेर एकीकृत दस्ताबेजमा राख्नेछु ।
१) आधुनिक कृषि प्रणालीका आधारमा खेतीकिसानी गर्न किसान, खेतीहर मजदुरलगायत यस पेसासँग जोडिएकाहरूलाई आवश्यक र पर्याप्त ज्ञान तथा सीपकौशलका लागि विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गर्नुपर्ने । कृषि शिक्षा व्यवस्थापनमा जोड दिने । कृषि अनुसन्धान कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने । माटो परीक्षण, रोगकीरा नियन्त्रणलगायत कार्यमा जोड दिनुपर्ने किसानहरूका बीच उत्पादन प्रणाली, समस्या र समाधानका विषयमा अन्तर्संवादका लागि अवलोकन तथा भ्रमणलाई फलदायी बनाउने ।

२) उत्पादन प्रणालीलाई सहज बनाउन सबै खालका र उचित संख्यामा कृषि उपकरण सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने, गुणस्तरीय मलखाद, उन्नत बीउबिजन उपलब्ध हुने वातावरण बनाउने र सिँचाइ सुविधाको विस्तार गर्ने । बर्खाको पानी संकलन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने ।

३)  उत्पादनको सहज बजारीकरणका लागि कृषिसडक, सिँचाइ, विद्युतीकरण, कोल्डस्टोर, संकलन केन्द्र, बजार, अक्सन सेन्टर आदिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

४) भूमि सुधार गरी खेतीयोग्य जग्गा संरक्षित गर्दै सामूहिक /सहकारी कृषि प्रणालीका लागि आवश्यक कार्य गर्ने तथा गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने र उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन गरी सञ्चित गर्ने प्रणाली विकसित गरी उत्पादन नष्ट हुने समस्या समाधान गर्ने । पकेट क्षेत्रका आधारमा उत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गरेर प्रवद्र्धन गर्ने । उत्पादित सामग्रीको मूल्यमा एकरूपता कायम गर्ने । कृषि सामग्रीको बजारीकरणका लागि अन्तरप्रादेशिक बोर्ड गठन गर्ने ।

५) सरकारद्वारा दिइने नियमित वा विशेष अनुदानमा सही किसानको पहुँच स्थापित गर्नका लागि कार्यविधि वा मापदण्डमा भएका जटिलताहरू हटाएर सरल प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ।

६) कृषि प्रयोजनका लागि विकास, वाणिज्य, लघुवित्त संस्था तथा विभिन्न समूहहरूबाट लिइने ऋणलाई सरलीकृत र कम ब्याजमा प्रवाह गराउन पहल गर्ने ।

७) कृषि उत्पादनको खपतका लागि साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना तथा प्रवद्र्धनसँगै जीर्ण उद्योगहरूको पुनर्उत्थानमा जोड दिने ।

८) खेतीयोग्य जग्गाको मरुभूमिकरण रोक्ने, विपत्का कारण नष्ट हुने कृषि सामग्रीका लागि किसानलाई क्षतिपूर्ति गर्न राहत तथा अनुदान तथा सामग्रीसम्बन्धी सजिलोे बिमा कार्यक्रम ल्याउने र उपयुक्त ठाउँमा कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने ।

९) हरेक स्थानीय तहमा कान्जी हाउसको निर्माण । पशुपालनतर्फ नश्ल सुधार, हुलाकीमार्ग लक्षित भैंसी पालन तथा पाडो हुर्काउने । व्यावसायिक फारमका लागि घाँस,पशुखोप, दुघ सहकारीमार्फत कृषकका लागि दुधका क्यान र सहकारीका लागि डिप फ्रिज, भयाट, समूहमा बाख्रा तथा कुखुरा पालन र यस्ता कार्यक्रमको तेस्रो पक्षबाट अनुगमन, मूल्यांकन आदिको व्यवस्था ।

१०) बजारको मागबारे जानकारी र सूचना कृषकलाई गराउनुपर्ने ।

११) कृषिकार्यलाई डिजिटल प्लेटफर्मसँग जोड्नुपर्ने ।

१२) समयअनुसार ऐनकानुन बनाउनुपर्ने र भएका कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने ।