३० बैशाख, काठमाण्डौं । गैरआवासीय नेपाली संघले भारतले नेपालको सावैभौमिकता माथि भारतले ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ ।
संघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडकमार्ग निर्माण गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै घोर भत्र्सना गरेको हो । साथै देशको भौगोलिक अखण्डताजस्तो गम्भीर विषयमा नेपाल सरकार र नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीले चाल्ने हरेक सकारात्मक कदममा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको समेत जनाएको छ ।
‘भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्घाटन गरेको बारे गैरआवासीय नेपाली संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघका अध्यक्ष कुमार पन्तद्धारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि पनि भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भू–भाग (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) अतिक्रमण गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा अहिले थप हस्तक्षेप गर्दै सो सडक मार्ग निर्माण गर्ने भारतीय पछिल्लो असंवेदनशील गतिविधीको संघ कडा भत्सर्ना गर्दछ ।’
संघले भारत सरकारको पटक–पटकका यस्ता कदम अन्तराष्ट्रिय कानून विपरित तथा नेपालको सार्वभौमिकता र भौगिलिक अखण्डतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको समेत ठहर गरेको छ ।
‘सयौँ वर्ष पुरानो सीमा विवाद कुटनीतिक र राजनीतिक संवादमार्फत टुंग्याउनुको सट्टा ऐतिहासिक सुगौंली सन्धी लगायतका दस्तावेजमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका नेपाली भूमिको अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्ने भारतको पछिल्लो कदमप्रति विश्वभर छरिएर रहेका हामी लाखौँ नेपालीहरु रोष प्रकट गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, र भाषिक रुपमा परापूर्व कालदेखि निकट दुई छिमेकी राष्ट्रबीच सदैव प्रगाढ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहोस् भन्ने सम्पूर्ण नेपालीको चाहाना रहेका बेला त्यही आडमा भारतले नेपाली सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै संघले त्यस कार्यको निन्दा गरेको छ ।
‘भारतीय भूमिको रक्षार्थ हाम्रा वीर नेपाली गोर्खाली सपूतले योगदान गरेको इतिहास साक्षी छ, यसर्थ हर एक नेपाली आफ्नो भूमिको रक्षार्थ ढाल भनेर उभिने र त्यसका लागि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुले ऐक्यवद्धता जनाउने स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली हामी सदैव सावैभौमिकताको सम्मान गर्दछौँ र हाम्रा छिमेकी मुलुकले समेत सोही सम्मानको भाव प्रकट गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछौँ । यसर्थ सीमा सम्बन्धि यस विषयलाई राजनीतिक र कुटनीतिक संवादको माध्यमबाट तत्काल टुंगोमा पुर्याउन ठोस कदम चाल्न सम्बन्धित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।’
संघले नेपालको भूमि (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) अतिक्रमण गरी जारी गरेको नक्सा सच्याउन तथा सीमामा तैनाथ भारतीय सेना अभिलम्ब फिर्ता गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट जारी सीमा विवाद समाधान गर्न समेत जोडदार माग गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ वैशाख ३० मंगलवार १०:५९ मा प्रकाशित