हामी सबैकाे संसारन्यूज

मुलुक बाहिर रहेर मुलुकको परिबर्तनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका लाखौं प्रवासी नेपालीहरुको पक्षमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट मौन देखिन्छ । यसो हुनु भनेको प्रवासी नेपालीहरुलाई गरिएको बेवास्ता हो, अपमान हो भन्न सकिन्छ । सर्बोच्च अदालतले कार्यरत देशबाटै प्रवासी नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने अन्तरराष्ट्रीय अधिकारलाई सुनिश्चित गरी सरकारलाई तत अनुरुपको कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन जारी गर्दा पनि सरकार यस विषयमा मौन देखिन्छ । प्रवासी नेपालीहरुलाई प्रवासीको हकहितको पक्षमा कामगर्न, प्रवासी नेपाली आवाजलाई उठान गर्न, राज्यको समाबेसि र समानुपातिक कोटामा सहभागिता बनाइयोस र प्रवासी नेपाली आयोग गठन गरियोस भन्ने हाम्रो (प्रवासी नेपालीहरुको) माग र आवाजलाई पनि सुनुवाई गरेको पाईएन ।

हरेक ब्यक्ति, बिषय, बस्तु, घटना सबैमा २ पक्ष हुन्छन् । एउटा सबल पक्ष र अर्को कमजोर पक्ष । सबल पक्षलाई नजरअन्दाज गरी कमजोर पक्षलाई मात्र देख्नु र त्यसैलाई लिएर कोकोहोलो मच्याउनु, खुइल्याउन खोज्नु झनै ठूलो कमजोर पक्ष हो भने कमजोरी पक्षलाई देख्दै नदेख्ने प्रवृति पनि राम्रोपक्ष होइन । त्यसैले हरेक बिषय बस्तुलाई द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दछ र बस्तुबादी ढंगले बुझ्नुपर्दछ । तत अनुरुपको ब्याख्या र विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।

राष्ट्रीयताको पक्षमा राष्ट्रबादी अडान लिएर अघि बढेको सारा नेपालीले प्रशंसा गरेको यो सरकारले एमसीसीलाई जस्ताको त्यस्तै लागु गर्न खोज्दा यसले नेपाल र नेपालीलाई दुरगामी असर त पार्नेछ नै, राष्ट्रबादी अनुहारमा कालो पोतीने छ । पार्टीको छबि धमिलिने छ । यसर्थ सरकारले पार्टी र सरकार बिचमा समन्वय गर्दै दुबैले प्रक्रिया र पद्धति अनुरूप परिचालित हुनु पर्दछ । राम्रो कार्य पनि मनोमानी ढङ्गले गरियो भने त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने क़ुरामा ख्याल पुर्याउनै पर्दछ ।

सबल पक्षको प्रशंसा र कमजोर पक्षको आलोचना हुनुपर्दछ । आलोचना र सुझाबहरु बास्तबिकता र यतार्थतामा आधारित हुनुपर्दछ । सकरात्मक आलोचनालाई सम्बन्धित पक्षले स्विकार गर्नुपर्दछ, सुधार गर्नु पर्दछ । यो प्रक्रिया मानवजीवनदेखी संघ, संस्था, राजनैतिक दल, राज्य, सरकार सबै ठाउँमा र तहमा लागू हुन्छ ।

भर्खरै नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तूत गरेको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट आंसीक रूपमा केहि कमजोरी पक्ष रहेका छन् । त्यसलाई सरकारले अबस्य सच्याउने छ र सच्याउनु पर्दछ । समग्रतामा भन्नुपर्दा बजेटका धेरै पक्षमा सबलता देखिएको छ र यो बजेट स्वागतयोग्य रहेको छ ।
सरकारले कोभीड़– १९ को बिस्व महामारीको विषम परिस्थितिमा विश्व अर्थतन्त्रमैं आइरहेको गिराबट र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा पनि बर्तमान सरकारले चौतर्फी रुपमा मुलुकको बिकास र समृद्धि उन्मुख सन्तुलित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बिदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृत लीनुपर्ने, स्वदेसी उद्योग, ब्यबसाय र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरिने, सड़क बिस्तार गर्दै एशियाली मापदण्ड अनुरुपको स्तरउन्नति गर्ने लक्ष्य पनि बोकेको छ । रेलमार्ग निर्माण जस्ता बिकास र समृद्धिका धेरै योजनाहरु बजेटमा समेटीएका छन् भने ऊर्जा उत्पादनमा आपूर्ति सुदृढ़ भएसँगै बिद्युत निर्यात गर्नसक्ने क्षमताको बिकास गर्ने र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य बोकेको छ । कोरोना संक्रमणको संकटलाई पारगर्न सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । बजेटको सम्पूर्ण बिषयबस्तु यहाँ उल्लेख गर्दा लामो हुनेहुँदा छोटकरीमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छु ।

धेरै बिषयहरु सम्बन्धित तहबाट र बिज्ञहरुबाट नै उठान भएको छ र हुनेछ । प्रस्तुत बजेटमा बिगतमा प्रदान गर्दै आएका सामाजिक सुरक्षाका सेबा–सुबिधाहरूलाई यो सरकारले निरन्तरता दिएको छ । प्रस्तुत बजेट कार्यन्वयन गर्नसकेमा मुलुकले यथास्थितिबादबाट अग्रगामी फड्को मार्नसक्ने देखिन्छ । यो सबल पक्षलाई हामी प्रसंसा ब्यक्त गर्नु पर्दछ ।

अहिले संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथी छलफल चलिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा उपरोक्त कमजोरी पक्षलाई, सरकारद्वारा गम्भीर ढङ्गले मनन गर्दै सम्बोधन गरियोस भन्न चाहन्छु । प्रवासी नेपालीका पीड़ादायी आवाजहरुलाई, साझा सबालहरुलाई सत्तापक्षले मात्र नभै सबै दलका प्रतिनिधी सांसदहरूले गरिमामय सँसदमा उठान गर्नुहुन पनि आग्रह, अनुरोध गर्दछु । साथै नेपाल – भारत बीच प्रमुख सीमा नाकाहरुमा दुई देशबीच हुने आवागमनलाई अभिलेखीकरण गर्ने कामको शुरुवात गर्न नितान्त आवस्यकता देखिएको छ । यसबारे पनि राज्य रसरकारको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।

अर्कोतिर कमजोरी पक्षको पनि आलोचना, सुझाब ब्यक्त गर्नुपर्दछ भन्ने ठानेको छु । यहाँ ति केहि बिषयरु छोटो गरी उठान गर्न चाहन्छु । सामुदायिक स्कुलहरुलाई निजी स्कुलले रेखदेख गर्ने, गुणस्तरीय बिकासको जिम्मा दिने भन्नेकुरा बाघलाई बाख्रा हेर्ने जिम्मा सुम्पेको देखिन्छ । स्वयम शिक्षामन्त्रीलाई नै अवगत नभएको यो बिषय कसरी बजेटमा समाबेस गरियो ? भयो ? भन्नेबारे सरकार जवाफ़देहिता बन्नु पर्दछ । अमेरिकाले नेपालमा लागु गर्न खोजेको र नेपाली काँग्रेसका शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ब सरकारले गरेको सम्झौता अनुरूप ल्याउन खोजिएको ‘एमसीसी’ जस्तो राष्ट्रघाती योजना सरकार सञ्चालित दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट अनुमोदन नहुँदै, अध्यन कार्यदलको सुझाब दलभित्र छलफल नहुँदै, अध्यन कार्यदलले अनुचित ठहर गरेका बिषयगत बुंदाहरु नहटाइकन वा संसोधन नगरिकन बजेट भित्र प्रबेश गराउनु भनेको राम्रो काम होइन । राष्ट्रीयताको पक्षमा राष्ट्रबादी अडान लिएर अघि बढेको सारा नेपालीले प्रशंसा गरेको यो सरकारले एमसीसीलाई जस्ताको त्यस्तै लागु गर्न खोज्दा यसले नेपाल र नेपालीलाई दुरगामी असर त पार्नेछ नै, राष्ट्रबादी अनुहारमा कालो पोतीने छ । पार्टीको छबि धमिलिने छ । यसर्थ सरकारले पार्टी र सरकार बिचमा समन्वय गर्दै दुबैले प्रक्रिया र पद्धति अनुरूप परिचालित हुनु पर्दछ । राम्रो कार्य पनि मनोमानी ढङ्गले गरियो भने त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने क़ुरामा ख्याल पुर्याउनै पर्दछ ।

मुलुक बाहिर रहेर मुलुकको परिबर्तनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका लाखौं प्रवासी नेपालीहरुको पक्षमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट मौन देखिन्छ । यसो हुनु भनेको प्रवासी नेपालीहरुलाई गरिएको बेवास्ता हो, अपमान हो भन्न सकिन्छ । सर्बोच्च अदालतले कार्यरत देशबाटै प्रवासी नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउने अन्तरराष्ट्रीय अधिकारलाई सुनिश्चित गरी सरकारलाई तत अनुरुपको कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन जारी गर्दा पनि सरकार यस विषयमा मौन देखिन्छ । प्रवासी नेपालीहरुलाई प्रवासीको हकहितको पक्षमा कामगर्न, प्रवासी नेपाली आवाजलाई उठान गर्न, राज्यको समाबेसि र समानुपातिक कोटामा सहभागिता बनाइयोस र प्रवासी नेपाली आयोग गठन गरियोस भन्ने हाम्रो (प्रवासी नेपालीहरुको) माग र आवाजलाई पनि सुनुवाई गरेको पाईएन । अहिले संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथी छलफल चलिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा उपरोक्त कमजोरी पक्षलाई, सरकारद्वारा गम्भीर ढङ्गले मनन गर्दै सम्बोधन गरियोस भन्न चाहन्छु । प्रवासी नेपालीका पीड़ादायी आवाजहरुलाई, साझा सबालहरुलाई सत्तापक्षले मात्र नभै सबै दलका प्रतिनिधी सांसदहरूले गरिमामय सँसदमा उठान गर्नुहुन पनि आग्रह, अनुरोध गर्दछु । साथै नेपाल – भारत बीच प्रमुख सीमा नाकाहरुमा दुई देशबीच हुने आवागमनलाई अभिलेखीकरण गर्ने कामको शुरुवात गर्न नितान्त आवस्यकता देखिएको छ । यसबारे पनि राज्य रसरकारको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।

(लेखक : प्रवासी नेपाली संघ भारतका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् ।)