हामी सबैकाे संसारन्यूज

कतिपय कुराहरु सम्झौतामा उल्लेख भएका धाराहरु नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको देखिन्छ । कतिपय कुराहरु नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको प्रतिकुल देखिने हुँदा धेरै कुराहरु संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । जस्ताको तस्तै पारित वा लागू गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको जनताप्रतिको जबाफदेहिता हुन सक्दैन ।

एमसिसि (MCC) विशेष परियोजना हो । मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको धारा १ को १ २ मा परियोजनाको उदेश्य उल्लेख गरिएवाट सन्धी वा सम्झौता नभई परियोजना मात्र हो भन्ने देखिन्छ । यो केबल नेपालको विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत संभार लगायतको विषयको एक परियोजना वा Grant को रुपमा Financial Assistance  मात्र हो ।

यस्तो परियोजनाको विषय नेपालको संविधानको धारा २७९ भित्रको संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने विषय देखिदैन । जहाँ सम्म मिलेनियम च्यालेन्जको धारा ७ को ७ १ मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ भन्ने कुराले नेपालको संविधान र नेपालको सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या र सन्धी ऐनको दफा ९ को विपरित हुन जान्छ ।
नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको ब्यवस्थाले सन्धिका ब्यवस्थाहरु प्रचलित कानुनसँग बझिएमा सो प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म कानुनको ब्यवस्था अमान्य हुने र सन्धिको ब्यवस्था कानुन सरह लागु हुने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर सम्झौताको तथा परियोजनाको हकमा होइन् ।

सँवैधानिक ब्यवस्थाको सामु सन्धिको ब्यवस्थाले प्राथमिकता पाउँछ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । त्यस्तै कुनै सन्धिले कुनै थप दायित्व नेपाल सरकारलाई दिएकोमा त्यस्को कार्यान्वयनका लागि कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन ?

सन्धिको ब्यवस्था र राष्टिय कानुनको बिचमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने सन्दर्भमा दुई अवधाणा पाईन्छन :
क) एकत्वबादको सिद्धान्त ( Theory of Monism)
ख) द्धैधवादको सिद्धान्त (Theory of Dualism)

क) एकत्वबादको सिद्धान्त  (Theory of Monism)  :
राष्टिय कानुन संसदले बनाउने र अन्तर्राष्टिय कानुन पनि संसदले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने भएकोले सन्धिहरु स्वतः राष्ट्रिय कानुन बनेका हुन्छन । यो सिद्धान्तलाई राष्टिय कानुनमा समाहिकरण Doctrine या Incorporation भन्ने गरिन्छ । यो सन्धि न्यायिक पुनराबलोकनको घेरा भित्र पर्दछ ।

ख) द्धैधवादको सिद्धान्त (Theory of Dualism) :
यो सिद्धान्तले राष्टको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई ख्याल गर्दै सन्धिहरु राष्ट्रको सार्वभौमिक अधिकारवाट मात्र जन्मेका हुन्छन् । सिर्जित सन्धिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सार्वभौम संसदको Legislative Domain  भित्र पर्दछ । यस्तो सन्धिलाई Derived Law मान्ने गरिन्छ । यस्तो सन्धि वा सम्झौता राष्ट्रिय विधायिकी कानुन भन्दा माथि तर संविधानभन्दा तल हुने गर्दछन् । संविधानसँग सन्धि वा सम्झौता बाझिएको खण्डमा संविधान लागू हुने हुन्छ ।

अतः कतिपय कुराहरु सम्झौतामा उल्लेख भएका धाराहरु नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको देखिन्छ । कतिपय कुराहरु नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको प्रतिकुल देखिने हुँदा धेरै कुराहरु संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । जस्ताको तस्तै पारित वा लागू गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको जनताप्रतिको जबाफदेहिता हुन सक्दैन ।