हामी सबैकाे संसारन्यूज

२ असार, काठमाडौँ । पुष्पलाल अध्ययन समाजले अमेरिकी सहयोग नियोगको (एमसीसी) अनुमोदन नगर्न आग्रह गरेको छ । महासचिव सुरेश कार्कीले वक्तव्य जारी गर्दै एमसीसीका सन्दर्भमा समाजको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

वक्तव्यमा एमसीसी राष्ट्रिय हितमा नहुने मात्र होइन देशको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा तत्काल र दीर्घकालिन गम्भीर र अपुरणीय क्षति प¥याउने भनि आम जनताबाट चर्को विरोध भइरहेको अवस्थामा पनि संसदबाट अनुमोदन गराउने चलखेल भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । विदेशी राष्ट्रहरुबाट नेपालले सहयोग लिनु पर्दछ, तर त्यस्ता सहयोग राष्ट्रिय हितको लागि हुन अनिवार्य हुनुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको एमसीसी सहयोग प्रोजेक्टको उद्देश्य सामरिक र सैन्य रहेको र यसको भित्रि नियत आर्थिक सहयोगको आवरणमा नेपाललाई सामरिक अखडा बनाउने नै भएको ठहर समाजले गरेको छ ।

एमसीसी प्रोजक्टबाट सहयोग लिनका लागि अघि सारिएको सम्झौता नेपालको तत्कालिन र दीर्घकालिन हितमा नरहेको भन्दै वक्तव्यमा सम्झौता अनुमोदन र लागू हुन नदिन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट दवाब सिर्जना गर्न आम जनता समक्षसमेत अपिल गरिएको छ ।

हेर्नुस् विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ :

एमसीसी अनुमोदन नगरौं, खारेज गरौं ।

अमेरिकी सहयोग प्रोजेक्ट(एमसीसी)बाट सहयोग लिनु राष्ट्रिय हितमा नहुने मात्र होइन देशको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा तत्काल र दीर्घकालिन गम्भीर र अपुरणीय क्षति प¥याउने भनि आम जनताबाट चर्को विरोध भइरहेको अवस्थामा पनि सरकार र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मिलेमतोमा एमसीसी सहयोग सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने चलखेल भइरहेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मित्रराष्ट्र लगायतका विदेशी राष्ट्रहरुबाट नेपालले सहयोग लिँदै आएको छ र लिनुपर्दछ । तर, त्यस्तो सहयोग राष्ट्रिय हितको लागि हुन अनिवार्य हुन्छ । एमसीसीको यो सहयोग राष्ट्रहितको कसीमा जाँचिनु पर्दछ र हेरिनु पर्दछ ।

अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (Indo Pacific Strategy)  को अभिन्न अंगको रुपमा रहेको एमसीसी सहयोग प्रोजेक्टको उद्देश्य सामरिक र सैन्य रहेको कसैबाट छिपेको छैन । अमेरिकाले यो सहयोग भिडाउनुको भित्रि नियत आर्थिक सहयोगको आवरणमा नेपाललाई सामरिक अखडा बनाउनु नै हो । अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्टबाट सहयोग लिनको लागि अघि सारिएको सम्झौता निम्न आधारमा नेपालको तत्कालिन र दीर्घकालिन हितमा नरहेको हाम्रो दृढ मत र धारणा रहेको छ ।

१– यो एमसीसी सम्झौताले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गुटमा संलग्न गराउँदछ । जुन नेपालले निरन्तर अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परारष्ट्र नीतिको प्रतिकुल छ ।

२– नेपालको संविधान कानुन भन्दा माथि यो सम्झौता रहने प्रावधान (सम्झौताको दफा ७.१) ले देशको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई गम्भीर क्षति पु¥याउँदछ ।

३– यो प्रोजेक्टमा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रकम लगानी हुनेमा घुमाउरो तरिकाले नेपालको महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्न बन्देज लगाउने गम्भीर आपत्तिजनक शर्त (दफा ३.८) राखिएको छ । यसबाट नेपाली राज्यकोष दुरुपयोग हुने निश्चित छ ।

४– एमसीसीले यो सम्झौता जुनसुकै बेला पनि रद्द गर्न सक्ने र त्यसको आर्थिक दायित्व नेपालले व्यहोर्नु पर्ने एकपक्षीय शर्त ( दफा ५.१) राष्ट्रियहितको प्रतिकुल छ । यसबाट देशले गम्भीर क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ ।

५– यो प्रोजेक्ट नेपाल सरकारले नियमन र अनुगमनसम्म गर्न नपाउने शर्त (दफा ३.२ (ख) अनुसूची १) सम्झौतामा राखिएको छ । त्यसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई गम्भीर असर पु¥याउँछ ।

६– बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्र अधिकार हुने शर्त (दफा ३.२ (च) राष्ट्रिय हित विपरित छ ।

७– नेपाल भित्रै निर्माण हुने पूर्वाधार आयोजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने (अनुसूची ५ (क) आयोजनाको रोजगारीमा विदेशीलाई बिना शर्त खुला र कर छुट आदि शर्तहरु स्वीकार गर्न नसकिने छन् ।

८– आयोजना समाप्त भएपछि पनि एमसीसीको आयोजनामा नियन्त्रण रहने शर्त (दफा ५.५/दफा ३.७ (ग)) भित्र रहेको नियत गम्भीर र षड्यन्त्रमुलुक छ । यो शर्तका आधारमा अमेरिकीहरु दिर्घकालसम्म नेपाली भूमिमा रहने र नेपालीभूमि प्रयोग गर्ने खतरा रहन्छ ।

यो सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरु राष्ट्रहित विपरीतका हुँदा यसलाई संसदबाट अनुमोदन नगरी खारेज गर्न नेपाल सरकार, नेकपा र नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । साथै यो सम्झौता अनुमोदन र लागू हुन नदिन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट दवाब सिर्जना गर्न आम जनतामा अपिल गर्दछौं ।

मिति : २०७७/०३/०२

महासचिव
सुरेश कार्की