back

सरकार व्यवसायीहरुसँग करमात्रै असुल्छ तर सेवा सुबिधा दिँदैन–रोकाया

वि.सं.२०७३ पुस १७ आइतवार

591 

shares
NTC AD

 

tara-rokaya

तारा कुमारी खत्री(रोकाया)

वास्तबमा व्यापार व्यवसाय भनेको देशको मेरुदण्ड हो । जब सम्म व्यापार व्यावसाय को बिकास हुँदैन तव सम्म देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन  । किनकी देशलाई बचाउने नै ब्यापारीक कर हो । देशको परिस्थितिको कारणले गर्दा ब्यबसयी हरुलाई समस्या छ । घरभाडा, बैंक लोन, कर्मचारीलाई तलब जसरी पनि ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । तर बारम्बार हुने बन्द हड्तालले ब्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई नै समस्या पारेको छ । यो सरकारले बुझनु पर्दछ । व्यवसायीको हकहितमा सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनु पर्दछ ।

पितृसतात्मक राज्य सत्ता केन्द्रित संरचनामा रहेको नेपालका महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण अँझै पनि दोस्रो दर्जाको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रका महिलाहरुमा हेर्ने दृष्टिकोणमा केहि फरकपन आएपनि तराई र सुदुरका महिलाहरुको पीडा उस्तै छ । तर त्यही सुदुरकी एक महिला समाजको संरचनाभन्दा बाहिर गएर एक उद्यमीको रुपमा परिचित भएकी छिन्, ति हुन् तारा रोकाया । उनी एक समाजसेवी पनि हुन् । कसरी उनी उद्यमी बनिन्, जीवनका के कस्ता समस्याहरु भोग्नुप¥यो ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संसार न्युज डटकमका लागि राजेन्द्र बरालले उनै रोकाया सँग गरेको कुराकानीको अंश :
 हाल के गर्दै हुनु हुन्छ ?
मेरो बसाई नेपालगञ्जमा हो । म सामाजिक कामका साथै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको उपमहासचिवमा भर्खरै निर्बाचित भएकी छु । यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । यो भन्दा अगाडी म सदस्यको रुपमा कार्यरत थिएँ । म सानोतिनो बिज्नेस गर्दछु तर म आफू सामाजिक कार्यकर्ता भनेर चिनीन चाहान्छु ।
तपाईं विशुद्ध व्यवसायीक संस्थाको सदस्य, सामाजिक काममा सहभागि हुन सक्नु हुन्छ त ?

म यो क्षेत्र कै पहिलो महिला उद्यमी हो । मैले २०५८ देखि ७ बर्ष सम्म किरानाको होलसेल पसल चलाएँ । त्यस पछि ६ बर्ष सम्म बाँके र बर्दियामा मदिराको डिलर चलाएँ । पश्चिमबाट मैले रक्सिको डिलर चलाउने निर्णय लिएँ । यहाँ ७५ वटै जिल्लाको डिलरहरुको सम्मेलन भयो । त्यतिबेला देशै भरीबाट रक्सिको डिलर चलाउने म मात्र महिला रहेछु । मेरो १४ जना स्टाफ हुनुहुन्थ्यो । बाँके र बर्दियामा  मैले चलाएका डिलर मध्ये  सिरी डिष्टलरी, माउन्ट एभरेष्ट बु्रअरी, कर्णाली डिष्टलरी, रेडिको खेतान, स्कट एण्ड स्कट, डाबर नेपाल जस्ता धेरै डिलरहरु चलाउन सफल भएको थिएँ ।  ।  मेरो घाँटीमा समस्या भएर अप्रेसन गर्नु पर्यो र डाक्टरले मलाई भ्वाईस रेस्ट गर्नुपर्छ भने पछि मैले ब्यबसाय घटाउनु प¥यो । अब चाहिं म त्यही व्यवसायलाई परिमार्जन गर्ने सोचाईमा छु ।

तपाई अन्य महिला भन्दा अलि फरक सोचको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ हैन ?

म अलिक फरक सोचाईको मान्छे जहिले पनि फरक नै सोच्छु । सजिलो काम सबैले गदैछन तर मलाई कसैले नगरेको नयाँ काम गर्न मन लाग्छ । बिबाह पनि टाढा गर्नु पर्दछ अनि कहिलेकाहिं माईत जाँदा सम्मान पाईंन्छ भन्ने लाग्दथ्यो त्यहि भयो पनि । भगवानले मेरो कुरो सुन्दिनु भयो ।
तपाईं एउटा समाजसेवी र सफल व्यवसायी, यो देशको समृद्धि के मा देख्नु हुन्छ ?
वास्तबमा व्यापार व्यवसाय भनेको देशको मेरुदण्ड हो । जब सम्म व्यापार व्यावसाय को बिकास हुँदैन तव सम्म देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन  । किनकी देशलाई बचाउने नै ब्यापारीक कर हो । देशको परिस्थितिको कारणले गर्दा ब्यबसयी हरुलाई समस्या छ । घरभाडा, बैंक लोन, कर्मचारीलाई तलब जसरी पनि ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । तर बारम्बार हुने बन्द हड्तालले ब्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई नै समस्या पारेको छ । यो सरकारले बुझनु पर्दछ । व्यवसायीको हकहितमा सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनु पर्दछ । यदि नयाँ कार्ययोजना सरकारले ल्याउँदैन भने भोलि जटिल अबस्था पनि आउन सक्द छ । म ‘अस्ट ज अभियानको ’अभियान्ता पनि हुँ । त्यसैले यो अभियानमा व्यवसायिक किसानहरुको हकहितको लागि म अभियान्ता भएर हिंडेकी छु । यो अभियानको केन्द्रीय सदस्य र आजिबन सदस्य पनि छु ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि यहाँ उत्पादन हुने कृषि जन्य सामाग्री भन्दा बिदेशबाट आयत गरीएका कृषि सामाग्रीहरुको व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सबै व्यवसायीहरुले यसै गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सबै बाहिरीदैन ? तपाईंलाई के लाग्छ ?
यहाँ देशको अर्थतन्त्र बाहिरीइको मात्र हैन ठूलो बिडम्बना छ । यसमा हामी असाध्यै दुःखी पनि छौं । हामी नेपालगञ्जबासी ब्याबसायीहरु मारमा पनि छौं । नजिकै बोर्डर छ भारतीय बजारबाट निर्वाध सामाग्रिहरु आइरहेको छ । यो प्रकृयालाई रोक्नु पर्दछ भनेर हामीले अभियान नै चलाएका छौं । हामीले धेरै रोक्ने प्रयास पनि गरेका छौं । यसमा नेपाल सरकारको ठूलो कम्जोरी छ । सरकारको कुनै नीति छैन । व्यवसायीहरुसँग करमात्रै असुल्ने तर सेवा सुबिधा र सहुलियत केहि पनि नदिने । सरकारले कार्ययोजना बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । अन्य मुलुकहरुमा सरकारले सबै कुराहरु व्यवस्थित गरीदिएको हुन्छ । किसानहरुलाई मल बिऊको व्यवस्था गरीदिएको हुन्छ । उत्पादन भएको फसलहरु सरकार आफैंले खरिद बिक्री गरीदिन्छ । तर हाम्रो सरकारले यो कुरा कहिल्यै पनि बुझ्न नसकेको अबस्था छ । यहाँ रु १० प्रति युनिटको बिजुली प्रयोग गरेर सिंचाई गरेको काउलीको उत्पादन लागत रु २५ प्रति किलो हुँदा भारतबाट आयत गरीएको उस्तै काउलीको बजार मूल्य रु १० प्रति किलो हुन्छ । मान्छेले महँगो खाँदैन । किसानले कि त घाटा खाएर बेच्न प¥यो कि त फाल्नु पर्यो । यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दाल १५० प्रति किलो हुँदा भारतबाट ल्यार्यएको दालको मूल्य रु १०० प्रति किलो हुन्छ ।यहाँका ब्यपारीहरुले बुझि बुझि जानि जनि यो अबस्थ झेल्नु परेको छ । यसमा सरकारले निति नै दह्रो बनाउनु पर्दछ ।
 नेपाल सरकारले खाद्य संस्थान मार्फत देशका बिभिन्न ठाउँमा धान खरिद गर्ने डिपोहरु राखेको छ । अझ बर्दीयामा त आफ्नै मिल पनि संचालनमा छ । नबलपरासी देखि पश्चिमलाई त मुसुरो दालको पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर किसानहरुलाई ठूलो अनुदानको ब्याबस्था पनि गरेको छ तर पनि यहाँका व्यवसायीहरु किन दाल चामल लगायतका खाद्यान्नहरु बिदेशबाट आयत गर्दछन त ?
हो नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँहरुमा मुुसुरो उत्पादनको राम्रो सम्भाबना छ । सरकारले ओभि ओपि (one village one product) भन्ने कार्यक्रम पनि संन्चालन गरेको छ । एक घर एक मुसुरो भन्ने जनचेतना कार्यक्रम हामीले उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट पनि सञ्चालन गरेका छौं । तर यहाँका किसानले उत्पादन यरेको मूसुरो यहाँका उपभोक्तलाई महँगो पर्दछ । यहाँको उत्पादन बाहिर पठाएर हामिले बाहिर बाट ल्याउने हो । तर पनि पहिला भन्दा त धेरै चेतना चाहिं आएकै छ । उपभोक्ताहरुमा यहीको खाद्यान्न प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने भावना चाहिं पलाएको छ तर ठ्याक्कै परिवर्तन हुन सकेको चाहिं छैन ।
 तपाईं एक स्वावलम्बी महिला र अस्ट ज अभियानको अभियान्ता पनि भएकोले सरकारले किसानहरुको पक्षमा के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सुझाब दिनु हुन्छ ?
अन्य देशहरुमा धनि मान्छे किसान नै हुन्छन । कर पनि किसानले नै बढी तिर्छन । नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भनिन्छ । सबै भन्दा बढी किसान छन भनिन्छ सबैभन्दा धेरै कृषिमा बजेट छुट्याउनु पर्ने तर सरकरले कृषिमा बजेट चाहिं सबै भन्दा थोरै छुट्याउँछ । अर्को कुरा नेपाल सरकारले छुट्टै कृषियोजना नल्याए सम्म नेपाल कृषिमा अगाडि बढ्न सक्दैन । यहाँ राम्रो गुणस्तरीय मल, बिऊको उचित ब्यबस्था नै छैन । कहाँबाट कसरी ल्याउने किसानलाई थाहा नै छैन । त्यसैले अन्य देशहरुको जस्तै सस्तो ब्याजको कृषि ऋणको सहज ब्यबस्थागर्न पर्दछ । मल, बिऊ र उपकरणहरु सरकार आफैंले खरिद गरेर बितरण गर्नु पर्दछ । अहिले कृषि मन्त्रालय मातहातका कतिपय परियोजनाहरु मार्फत अगाडि बढाईएका अनुदानहरु असलि किसानहरु सम्म पु¥याउनुपर्छ । अहिले कतिपय ठाउँमा झोलामा प्रपोजल बोकेका नक्कली किसानहरुले अनुदान लिने गरेको पाईएको छ । सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गरेर असली किसानहरुलाई सहयो पु¥याउनुपर्छ ।
अर्काे कुरा किसानहरुका लागि एउटा यस्तो निकाय हुनु पर्दछ जस्ले किसानहरुले उत्पादन गरेका फसलहरु किनोस र उपभोक्ताहरु सम्म पु¥याओस । यो अबस्थाको सृजना सरकारले जब सम्म तब सम्म यहाँका किसानहरुको कहिल्यै प्रगति हुँदैन । यहाँ त किसानले उत्पादन गर्ने त्यसको मूल्य चाहिं अर्कैले तोक्ने भएकोले ठूलो समस्या छ । संकलन केन्द्रहरु छैनन , चिस्यान केन्द्रहरु छैनन । यसको उचित प्रबन्ध सरकारले तत्काल गर्नु पर्दछ । संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्रको अभाबमा आफूले चाहेको बेलामा आफ्नो उत्पादन बिक्रि गर्न नपाएर सस्तो दूल्यमा बिचौलियाहरुलाई बेच्नु परीरहेको छ । सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
 उद्योग बाणिज्य संघको जिम्मेबारीमा रहनु भएका व्यवसायीहरुले जिम्मेबार हुनु पर्दैन त ? खालि सरकारमा मात्र समस्या तेर्र्साएर हुन्छ त ?
उद्योग बाणिज्य संघ भनेको उद्योगि व्यवसायीहरु कै हकहिताको लागि स्थापना भएको हुनाले उसले उद्योगि व्यावसायीहरु कै पक्षमा बोल्दछ । किसानहरुमा समस्या छ । किसानहरुले आफ्नो उत्पादनलाई स्टक राख्ने ठाउँ हूँदैन । आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा बेचेर घर खर्च चलाउनु पर्दछ । त्यतिमात्र नभएर आफूले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नलाई पनि किसानले आफ्नो उत्पादनलाई चाँडै नै बेच्नु पर्ने हुन्छ । जब सम्म नेपाल सरकारले किसानहरुको संरक्षण गर्न सक्दैन तबसम्म हामि भारतबाट आयतित बिषादी युक्त तरकारी खान बाध्य हुन्छौं । बिषादि युक्त खाद्यान्न खाएर बिरामी भए पछि फेरी उपचार गर्न हामी भारत नै जानु पर्ने अबस्था छ । अब हामिले यहिं स्वस्थ्य कृषि उपज उत्पादन गर्न सक्नु पर्दछ जान्नु पर्दछ । सरकारले यसको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले किसानहरुका पक्षमा गर्नु पर्ने काम गर्नुपर्दछ । किसानहरुलाई आर्थिक समस्या हुन्छ । कृषि लोनको दिंदा फर्मको अबस्था हेरेर मात्र दिनु पर्दछ । यहाँ किसानलाई ऋण दिंदा जग्गा हेरेर मात्र दिने चलन छ । किसानको उत्पादन सरकारले आफैं खरिद बिक्रि गरिदिनु पर्दछ । किसानलार्य सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ । हिजो परिबार धान्ने पारीबारीक किसान थियौं अब देश धान्ने व्यवसायिक  किसान बन्ने आँट र हिम्मत गर्नु पर्दछ ।

रोकाया नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उपमहासचिव तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी सदस्य हुन् । 

वि.सं.२०७३ पुस १७ आइतवार ०९:३२ मा प्रकाशित

ADBL AD
लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य ‘एजेन्डा’

लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य ‘एजेन्डा’

काठमाडौँ । वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका पर्वतकुमार कार्की नेपाल...

प्रदेश संरचनालाई विश्वस्त बनाउन सकेनौँः कमलबहादुर शाह

प्रदेश संरचनालाई विश्वस्त बनाउन सकेनौँः कमलबहादुर शाह

सुदूरपश्चिम । संविधानसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ लागू...

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन

हेटौँडा । विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक...

पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाएरै छाड्छु

पालिकामा निमित्त दिने अभ्यास हटाएरै छाड्छु

राज कुमार गुप्ता, मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन काठमाडौं...

संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुुपर्छ : सभामुख

संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत हुनुुपर्छ : सभामुख

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई...