Logo
१५ मंसिर २०७८, बुधबार
     Wed Dec 1 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

सरकार व्यवसायीहरुसँग करमात्रै असुल्छ तर सेवा सुबिधा दिँदैन–रोकाया



 

tara-rokaya

तारा कुमारी खत्री(रोकाया)

वास्तबमा व्यापार व्यवसाय भनेको देशको मेरुदण्ड हो । जब सम्म व्यापार व्यावसाय को बिकास हुँदैन तव सम्म देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन  । किनकी देशलाई बचाउने नै ब्यापारीक कर हो । देशको परिस्थितिको कारणले गर्दा ब्यबसयी हरुलाई समस्या छ । घरभाडा, बैंक लोन, कर्मचारीलाई तलब जसरी पनि ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । तर बारम्बार हुने बन्द हड्तालले ब्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई नै समस्या पारेको छ । यो सरकारले बुझनु पर्दछ । व्यवसायीको हकहितमा सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनु पर्दछ ।

पितृसतात्मक राज्य सत्ता केन्द्रित संरचनामा रहेको नेपालका महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण अँझै पनि दोस्रो दर्जाको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रका महिलाहरुमा हेर्ने दृष्टिकोणमा केहि फरकपन आएपनि तराई र सुदुरका महिलाहरुको पीडा उस्तै छ । तर त्यही सुदुरकी एक महिला समाजको संरचनाभन्दा बाहिर गएर एक उद्यमीको रुपमा परिचित भएकी छिन्, ति हुन् तारा रोकाया । उनी एक समाजसेवी पनि हुन् । कसरी उनी उद्यमी बनिन्, जीवनका के कस्ता समस्याहरु भोग्नुप¥यो ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संसार न्युज डटकमका लागि राजेन्द्र बरालले उनै रोकाया सँग गरेको कुराकानीको अंश :
 हाल के गर्दै हुनु हुन्छ ?
मेरो बसाई नेपालगञ्जमा हो । म सामाजिक कामका साथै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको उपमहासचिवमा भर्खरै निर्बाचित भएकी छु । यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । यो भन्दा अगाडी म सदस्यको रुपमा कार्यरत थिएँ । म सानोतिनो बिज्नेस गर्दछु तर म आफू सामाजिक कार्यकर्ता भनेर चिनीन चाहान्छु ।
तपाईं विशुद्ध व्यवसायीक संस्थाको सदस्य, सामाजिक काममा सहभागि हुन सक्नु हुन्छ त ?

म यो क्षेत्र कै पहिलो महिला उद्यमी हो । मैले २०५८ देखि ७ बर्ष सम्म किरानाको होलसेल पसल चलाएँ । त्यस पछि ६ बर्ष सम्म बाँके र बर्दियामा मदिराको डिलर चलाएँ । पश्चिमबाट मैले रक्सिको डिलर चलाउने निर्णय लिएँ । यहाँ ७५ वटै जिल्लाको डिलरहरुको सम्मेलन भयो । त्यतिबेला देशै भरीबाट रक्सिको डिलर चलाउने म मात्र महिला रहेछु । मेरो १४ जना स्टाफ हुनुहुन्थ्यो । बाँके र बर्दियामा  मैले चलाएका डिलर मध्ये  सिरी डिष्टलरी, माउन्ट एभरेष्ट बु्रअरी, कर्णाली डिष्टलरी, रेडिको खेतान, स्कट एण्ड स्कट, डाबर नेपाल जस्ता धेरै डिलरहरु चलाउन सफल भएको थिएँ ।  ।  मेरो घाँटीमा समस्या भएर अप्रेसन गर्नु पर्यो र डाक्टरले मलाई भ्वाईस रेस्ट गर्नुपर्छ भने पछि मैले ब्यबसाय घटाउनु प¥यो । अब चाहिं म त्यही व्यवसायलाई परिमार्जन गर्ने सोचाईमा छु ।

तपाई अन्य महिला भन्दा अलि फरक सोचको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ हैन ?

म अलिक फरक सोचाईको मान्छे जहिले पनि फरक नै सोच्छु । सजिलो काम सबैले गदैछन तर मलाई कसैले नगरेको नयाँ काम गर्न मन लाग्छ । बिबाह पनि टाढा गर्नु पर्दछ अनि कहिलेकाहिं माईत जाँदा सम्मान पाईंन्छ भन्ने लाग्दथ्यो त्यहि भयो पनि । भगवानले मेरो कुरो सुन्दिनु भयो ।
तपाईं एउटा समाजसेवी र सफल व्यवसायी, यो देशको समृद्धि के मा देख्नु हुन्छ ?
वास्तबमा व्यापार व्यवसाय भनेको देशको मेरुदण्ड हो । जब सम्म व्यापार व्यावसाय को बिकास हुँदैन तव सम्म देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन  । किनकी देशलाई बचाउने नै ब्यापारीक कर हो । देशको परिस्थितिको कारणले गर्दा ब्यबसयी हरुलाई समस्या छ । घरभाडा, बैंक लोन, कर्मचारीलाई तलब जसरी पनि ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । तर बारम्बार हुने बन्द हड्तालले ब्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई नै समस्या पारेको छ । यो सरकारले बुझनु पर्दछ । व्यवसायीको हकहितमा सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनु पर्दछ । यदि नयाँ कार्ययोजना सरकारले ल्याउँदैन भने भोलि जटिल अबस्था पनि आउन सक्द छ । म ‘अस्ट ज अभियानको ’अभियान्ता पनि हुँ । त्यसैले यो अभियानमा व्यवसायिक किसानहरुको हकहितको लागि म अभियान्ता भएर हिंडेकी छु । यो अभियानको केन्द्रीय सदस्य र आजिबन सदस्य पनि छु ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि यहाँ उत्पादन हुने कृषि जन्य सामाग्री भन्दा बिदेशबाट आयत गरीएका कृषि सामाग्रीहरुको व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सबै व्यवसायीहरुले यसै गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र सबै बाहिरीदैन ? तपाईंलाई के लाग्छ ?
यहाँ देशको अर्थतन्त्र बाहिरीइको मात्र हैन ठूलो बिडम्बना छ । यसमा हामी असाध्यै दुःखी पनि छौं । हामी नेपालगञ्जबासी ब्याबसायीहरु मारमा पनि छौं । नजिकै बोर्डर छ भारतीय बजारबाट निर्वाध सामाग्रिहरु आइरहेको छ । यो प्रकृयालाई रोक्नु पर्दछ भनेर हामीले अभियान नै चलाएका छौं । हामीले धेरै रोक्ने प्रयास पनि गरेका छौं । यसमा नेपाल सरकारको ठूलो कम्जोरी छ । सरकारको कुनै नीति छैन । व्यवसायीहरुसँग करमात्रै असुल्ने तर सेवा सुबिधा र सहुलियत केहि पनि नदिने । सरकारले कार्ययोजना बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । अन्य मुलुकहरुमा सरकारले सबै कुराहरु व्यवस्थित गरीदिएको हुन्छ । किसानहरुलाई मल बिऊको व्यवस्था गरीदिएको हुन्छ । उत्पादन भएको फसलहरु सरकार आफैंले खरिद बिक्री गरीदिन्छ । तर हाम्रो सरकारले यो कुरा कहिल्यै पनि बुझ्न नसकेको अबस्था छ । यहाँ रु १० प्रति युनिटको बिजुली प्रयोग गरेर सिंचाई गरेको काउलीको उत्पादन लागत रु २५ प्रति किलो हुँदा भारतबाट आयत गरीएको उस्तै काउलीको बजार मूल्य रु १० प्रति किलो हुन्छ । मान्छेले महँगो खाँदैन । किसानले कि त घाटा खाएर बेच्न प¥यो कि त फाल्नु पर्यो । यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दाल १५० प्रति किलो हुँदा भारतबाट ल्यार्यएको दालको मूल्य रु १०० प्रति किलो हुन्छ ।यहाँका ब्यपारीहरुले बुझि बुझि जानि जनि यो अबस्थ झेल्नु परेको छ । यसमा सरकारले निति नै दह्रो बनाउनु पर्दछ ।
 नेपाल सरकारले खाद्य संस्थान मार्फत देशका बिभिन्न ठाउँमा धान खरिद गर्ने डिपोहरु राखेको छ । अझ बर्दीयामा त आफ्नै मिल पनि संचालनमा छ । नबलपरासी देखि पश्चिमलाई त मुसुरो दालको पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर किसानहरुलाई ठूलो अनुदानको ब्याबस्था पनि गरेको छ तर पनि यहाँका व्यवसायीहरु किन दाल चामल लगायतका खाद्यान्नहरु बिदेशबाट आयत गर्दछन त ?
हो नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँहरुमा मुुसुरो उत्पादनको राम्रो सम्भाबना छ । सरकारले ओभि ओपि (one village one product) भन्ने कार्यक्रम पनि संन्चालन गरेको छ । एक घर एक मुसुरो भन्ने जनचेतना कार्यक्रम हामीले उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट पनि सञ्चालन गरेका छौं । तर यहाँका किसानले उत्पादन यरेको मूसुरो यहाँका उपभोक्तलाई महँगो पर्दछ । यहाँको उत्पादन बाहिर पठाएर हामिले बाहिर बाट ल्याउने हो । तर पनि पहिला भन्दा त धेरै चेतना चाहिं आएकै छ । उपभोक्ताहरुमा यहीको खाद्यान्न प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने भावना चाहिं पलाएको छ तर ठ्याक्कै परिवर्तन हुन सकेको चाहिं छैन ।
 तपाईं एक स्वावलम्बी महिला र अस्ट ज अभियानको अभियान्ता पनि भएकोले सरकारले किसानहरुको पक्षमा के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सुझाब दिनु हुन्छ ?
अन्य देशहरुमा धनि मान्छे किसान नै हुन्छन । कर पनि किसानले नै बढी तिर्छन । नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भनिन्छ । सबै भन्दा बढी किसान छन भनिन्छ सबैभन्दा धेरै कृषिमा बजेट छुट्याउनु पर्ने तर सरकरले कृषिमा बजेट चाहिं सबै भन्दा थोरै छुट्याउँछ । अर्को कुरा नेपाल सरकारले छुट्टै कृषियोजना नल्याए सम्म नेपाल कृषिमा अगाडि बढ्न सक्दैन । यहाँ राम्रो गुणस्तरीय मल, बिऊको उचित ब्यबस्था नै छैन । कहाँबाट कसरी ल्याउने किसानलाई थाहा नै छैन । त्यसैले अन्य देशहरुको जस्तै सस्तो ब्याजको कृषि ऋणको सहज ब्यबस्थागर्न पर्दछ । मल, बिऊ र उपकरणहरु सरकार आफैंले खरिद गरेर बितरण गर्नु पर्दछ । अहिले कृषि मन्त्रालय मातहातका कतिपय परियोजनाहरु मार्फत अगाडि बढाईएका अनुदानहरु असलि किसानहरु सम्म पु¥याउनुपर्छ । अहिले कतिपय ठाउँमा झोलामा प्रपोजल बोकेका नक्कली किसानहरुले अनुदान लिने गरेको पाईएको छ । सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गरेर असली किसानहरुलाई सहयो पु¥याउनुपर्छ ।
अर्काे कुरा किसानहरुका लागि एउटा यस्तो निकाय हुनु पर्दछ जस्ले किसानहरुले उत्पादन गरेका फसलहरु किनोस र उपभोक्ताहरु सम्म पु¥याओस । यो अबस्थाको सृजना सरकारले जब सम्म तब सम्म यहाँका किसानहरुको कहिल्यै प्रगति हुँदैन । यहाँ त किसानले उत्पादन गर्ने त्यसको मूल्य चाहिं अर्कैले तोक्ने भएकोले ठूलो समस्या छ । संकलन केन्द्रहरु छैनन , चिस्यान केन्द्रहरु छैनन । यसको उचित प्रबन्ध सरकारले तत्काल गर्नु पर्दछ । संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्रको अभाबमा आफूले चाहेको बेलामा आफ्नो उत्पादन बिक्रि गर्न नपाएर सस्तो दूल्यमा बिचौलियाहरुलाई बेच्नु परीरहेको छ । सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
 उद्योग बाणिज्य संघको जिम्मेबारीमा रहनु भएका व्यवसायीहरुले जिम्मेबार हुनु पर्दैन त ? खालि सरकारमा मात्र समस्या तेर्र्साएर हुन्छ त ?
उद्योग बाणिज्य संघ भनेको उद्योगि व्यवसायीहरु कै हकहिताको लागि स्थापना भएको हुनाले उसले उद्योगि व्यावसायीहरु कै पक्षमा बोल्दछ । किसानहरुमा समस्या छ । किसानहरुले आफ्नो उत्पादनलाई स्टक राख्ने ठाउँ हूँदैन । आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा बेचेर घर खर्च चलाउनु पर्दछ । त्यतिमात्र नभएर आफूले लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नलाई पनि किसानले आफ्नो उत्पादनलाई चाँडै नै बेच्नु पर्ने हुन्छ । जब सम्म नेपाल सरकारले किसानहरुको संरक्षण गर्न सक्दैन तबसम्म हामि भारतबाट आयतित बिषादी युक्त तरकारी खान बाध्य हुन्छौं । बिषादि युक्त खाद्यान्न खाएर बिरामी भए पछि फेरी उपचार गर्न हामी भारत नै जानु पर्ने अबस्था छ । अब हामिले यहिं स्वस्थ्य कृषि उपज उत्पादन गर्न सक्नु पर्दछ जान्नु पर्दछ । सरकारले यसको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले किसानहरुका पक्षमा गर्नु पर्ने काम गर्नुपर्दछ । किसानहरुलाई आर्थिक समस्या हुन्छ । कृषि लोनको दिंदा फर्मको अबस्था हेरेर मात्र दिनु पर्दछ । यहाँ किसानलाई ऋण दिंदा जग्गा हेरेर मात्र दिने चलन छ । किसानको उत्पादन सरकारले आफैं खरिद बिक्रि गरिदिनु पर्दछ । किसानलार्य सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ । हिजो परिबार धान्ने पारीबारीक किसान थियौं अब देश धान्ने व्यवसायिक  किसान बन्ने आँट र हिम्मत गर्नु पर्दछ ।

रोकाया नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उपमहासचिव तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी सदस्य हुन् । 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

चितवन । नेकपा (एमाले)को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले जिल्लाका दुई उपाध्यक्षसहित १० जनालाई केन्द्रीय समितिमा

सउल । दक्षिण कोरियामा पनि कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ फेला परेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले सैन्य पदका उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको

काठमाडौं । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद सिर्जना हुँदै गर्दा तेस्रो पंक्तिमा