हामी सबैकाे संसारन्यूज

हाल सरकारी नेकपा विभाजन उन्मुख छ तर, इतिहासले भन्छ—विभाजन बहुत चुनौतिपुर्ण र अप्रिय हुन्छ । विभाजन किन र केका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तरले त्यसको औचित्यको मापन गर्दछ । इतिहास साक्षी छ—हालको सरकारी नेकपा विभिन्न फुट र एकतावाट गुज्रिएको छ । यदि सरकारी नेकपा विभाजनतर्फ अगाडी वढ्यो भने त्यहाँभित्रको शक्तिसंघर्ष कस्तो होला र पार्टी कसले कब्जा गर्ला भन्ने विषयको आकंलन गर्नका लागि हालको नेकपाभित्रका पछिल्ला फुट वा विभाजनका केहि दृष्टान्तहरुको संश्लेषण गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

महाकाली सन्धी र एमालेको विभाजन

महाकाली सन्धीलाई संसदबाट पारीत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालिन एमालेमा विवाद भएको थियो । यथास्थितिमा महाकाली सन्धी पारीत गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा झिनो बहुमत थियो । तत्कालिन एमालेको केन्द्रिय समितिमा पक्ष र विपक्षमा बराबर मत थियो । पछी त्यसलाई गोप्य मतदानमा लगियो । यथास्थितिमा महाकाली सन्धी गर्नुहुँदैन भन्ने पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी भई शिक्षण अस्पतालमा गई आईसियुमा भर्ना भएको वेलामा उनको सट्टामा सन्धीका पक्षधर एकजना वैकल्पिक केन्द्रिय सदस्यलाई मतदानमा सहभागी गराई नाटकिय बहुमत सिर्जना गरियो । परिणाम स्वरुप २०५३ असोज ४ गते संसदबाट महाकाली सन्धीपारित गरियो । यो निर्णयका कारण तत्कालिन एमाले विभाजित भयो । यदि महाकाली सन्धी गर्नबाट माधव नेपाल र केपि ओली पछाडी हटेको भए तत्कालिन एमाले फुट्दैनथ्यो ।

त्यतिवेला पार्टी फुटाउनकालागि भारतले एमालेको संस्थापन पक्षलाई उचालेको थियो । तर, पार्टी फुटेफुटोस महाकाली सन्धी गर्नुपर्छ भन्ने ढिपि तत्कालिन नेतृत्वले लियो । माहाकाली सन्धी गर्नुको मुख्य उद्देश्य भारतको गुलामी गर्नु, भारतिय शासकलाई खुसी बनाउनु र सत्तामा जाँदा उनीहरुको आशिर्वाद र सर्मथन प्राप्त गर्नु थियो । त्यतिबेलाका नेपाली शासकहरुको मनोविज्ञान भारतको निगाहा र समर्थन विना न त सरकारमा जान सकिन्छ न त सरकारमै टिक्न सकिन्न भन्ने थियो । यहाँसम्म कि राष्ट्रवादी नेता भए भारतले षडयन्त्रपुर्ण हत्या गर्छ भन्ने मनोविज्ञान नेताहरुमा व्याप्त थियो ।

मदन भण्डारी, जीवराज आश्रीत र राजा विरेन्द्रको हत्याकाण्डलाई अहिले पनि भारतसँगै जोडेर हेरिन्छ । इतिहासले प्रमाणित गरिछाड्यो कि –‘महाकाली सन्धी गम्भिर राष्ट्रघात थियो ।’ आज महाकाली सन्धीको प्रसंग आउना साथ ओली र नेपालले शीर निहुराउनु पर्छ । त्यो सन्धीले नेपाललाई फाइदा शुन्य र नोक्सान मात्र गर्यो । ओली र नेपालका लागी कहिल्यै नमेटिने कलंक बन्यो महाकाली सन्धी ।

जनमुक्ति सेनाको अपमानजनक विघटन, विलय र आत्मसर्मपण

वास्तवमा दशवर्षे जनयुद्धका प्रचण्ड समग्र विश्वकै लागी पे्ररणादायी नेताको रुपमा स्थापित हुनुको पछाडीको मुख्य कारण जनमुक्तिसेना रहनु थियो । तर, जो व्यक्ति जनमुक्ति सेनाको शाहस, बलिदान र वीरताको गाथामाथि टेकेर सत्तामा पुगे उनैले जनमुक्तिसेनाको विघटन गरे । जो व्यक्ति जनमुक्तिसेनाको सर्वोच्च कमाण्डर थिए उनैले त्यस्तो फोहोरी खेल खेले र संस्थाको घाटी निमोठे ।

वैचारिक रुपमा जतिसुकै अन्र्तविरोध र अन्र्तसंघर्ष जारी भएपनि प्रचण्ड र बाबुरामद्वारा एकपक्षिय रुपमा जनमुक्तिसेनाको अपमानजनक विघटन, विलय र आत्मसर्मपण नगराईएको भए तत्कालिन एमाओवादीमा विभाजन हुने थिएन । तर, केवल कुर्चिका लागि र खास गरी भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई खुसी बनाउनका लागी यो गम्भिर आत्मसर्मपण र दलाली गरिएको थियो । स्मरणीय छ, यो कथित समायोजनलाई अनमिन र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिले समेत अन्यायपूर्ण भनेका थिए ।

खासगरी माओवादी आन्दोलन विघटन गर्ने भारतीय शासक वर्गसँग गरिएको पूर्ववत अघोषित र गोप्य सम्झौता वा आत्मसर्मपणलाई कार्यान्वयन गर्नका लागी त्यसो गरीएको रहेछ भन्ने तथ्य पछी आएर स्वयं भारतीय अधिकारीद्वारा नै पुष्टी भयो । शायद सत्तामा पुग्न वा टीक्नका लागी त्यत्रो दशबर्षे जनयुद्ध लडेको पार्टी र जनमुक्तिसेनालाई समेत वली चढाउन सक्ने प्रचण्ड र बाबुरामको षडयन्त्र इतिहासमा कलंकित बनेको छ र भविष्यले त्यसलाई अपराधीकरणको फैसला गर्ने निश्चित छ ।

हालको सरकारी नेकपाको सम्भावित विभाजन

धेरैलाई लागेको छ, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) अब फुटको नजिक छ । फुटको लागि एजेण्डाहरु प्रशस्त –एमसिसि, कोरोना नियन्त्रणमा असफलता, भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता, महंगी, बाढी–पहिरो र डुबान आदि । तर, दाहाल–नेपाल समूहको मुख्य एजेण्डा बन्यो–“प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा ।”त्यो नारा कुर्चीकै लडाई भन्ने आरोप आएपछी अहिलेको नारा छ–‘पार्टी सञ्चालन विधि र पद्धतिअनुसार ।’

उता ओलीको आरोप छ–‘नक्शा जारी गरेपछी भारत आफ्नाविरुद्व लागीपरेको छ । त्यही मौकामा भारतको ईशारामा मेरो राजीनामा माग्ने कुरा कुन विधिअन्र्तगत पर्दछ ? उनले भनेका छन्–‘अध्यक्षवाट हटाउने विधि महाधिवेशन हो र प्रधानमन्त्रीवाट हटाउने विधि अर्को चुनाव हो ।’ उता दाहाल, नेपालको आरोप छ–‘ओली जंगवहादुर बन्न खोज्दै छन ।’ आरोप प्रत्यारोप जेसुकै भएपनि यो लडाई कुर्चीको लडाई हो र लडाई अहिले निषेध र शत्रुतापूर्ण तहमा अँगाडि बढेको छ । उता दाहाल र नेपाल समूहले भनेका छन–“अव पार्टी अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुदैछ अर्थात विभाजन अनिवार्य हुँदैछ ।

विभाजनको रुप कस्तो होला ?

स्पस्टै छ ओली र दाहाल गुट विभाजित हुँदा दुवै पार्टी कसरी कब्जा गर्ने भन्ने रणनीतिमा छन् । ओली पक्षका केही स्थायी समिति सदस्यले भनेका छन्–‘दुई अध्यक्षविच सहमति नभए पार्टी एकता भंग हुन्छ ।’ यदि यसो भएमा फेरी पूर्ववत नाम नेकपा एमाले र नेकपा(माके) हुनेछन् । उता दाहाल–नेपाल समूहको रणनीति के छ भने पार्टीको स्थायी समिति वा केन्द्रिय समितिको बहुमतको निर्णयबाट ओलीलाई हटाउने । तर, बहुमत सिद्ध गर्ने बेलासम्म कसको पक्षमा बहुमत देखिने हो, त्यो भन्न सकिदैन । किनकि ओलीसँग सिङ्गो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको वैधता छ र रहन्छ ।

आजसम्मको फुटको ईतिहास हेर्ने हो भने फुटेर जानेको अस्तित्व संकटमा परेको छ । जो संस्थापन पक्ष हुन्छ उसले नै अनेक तीक्डम, जालझेल र षडयन्त्र गरेर पार्टी कब्जा गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसकारण दाहाल र नेपालले के यो इतिहासको पुनरावृत्तिलाई पल्टाउन सक्लान् त ? कतिपयको विश्लेषण छ–दाहाल र नेपालको हालत त्यस्तै हुनेछ जस्तो प्रचण्ड, बाबुरामसँग विद्रोह गरेका वैद्य, वादल र विप्लवको भएको थियो । शिर्ष र इमान्दार नेताहरुको चाङ दाहाल–नेपालतीर हुने तर पार्टी ओलीको कब्जामा हुने संभावना प्रवल छ ।

कतिपय ओली सर्मथक विश्लेषकले भनेका छन्–‘विभाजन निश्चित भए र आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध नहुने निश्चित भए ओलीले संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचन वा संकटकालको घोषणा गर्ने कुनै विकल्पमा जानेछन् । यदि बहुमत आफ्नो पक्षमा हुने भए उनले दाहाल नेपाललाई कारबाही गर्नेछन् । भनिन्छ, बालुवाटार प्रकरण, जनमुक्ति सेनाको अस्थायी क्याम्पसम्बन्धी भ्रष्टाचार आदिमा दाहाल र नेपालविरुद्व भ्रष्टाचारको मुद्दा ओलीले लगाउने तयारी गरेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहको आंकलन छ, बहुमतको आधारमा पार्टी आफ्नो कब्जामा आउने छ ।

दाहालले सम्झौताकै बाटो रोजेका छन्

दाहालको मनशाय सम्झौता नै हो । विभाजनको खतरा मोल्ने तहमा दाहाल तयार भएका छैनन् । विभाजन भए उनी जेल जानुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन । त्यसो त दाहाल हावी भएमा ओलीको पनि त्यही हालत हो । अहिले पार्टी र सत्तामा ओली हावी छन् र दाहाल–नेपाल किनारामा पुर्याईएका छन् ।

उता ओलीको आफ्नै तर्क छ–“शुन्यमा झर्न लागेका माओवादीलाई एकतामा ल्याएर सबैलाई नेता र सांसद वनाईदिएँ, मन्त्री र अनेक सुविधा दिएँ, फेरी मलाई नै सिध्याउने खेल खेल्ने ?” उनले भनेका पनि छन्, ‘अब गुरील्लाहरुसँग सँगै बस्न सकिदैन ।’ दाहालले सम्झौता गर्नैपर्ने विवशता छ तर ओलीले उनलाई धकेल्नै खोजेका छन् । ओलीको इच्छा नेपालको राजनीतिमा सिजिनपिङ वा भलाद्मीर पुटीन जस्तै शक्तिशाली बन्ने भन्ने छ ।

शायद दाहाललाई उनले गोमन साँफ ठानेका छन् । उता दाहाल र पूर्वमाकेहरु यति धेरै अपमानित भएका छन् कि अब दाहालको पछी लागेमा सबै समाप्त हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । हुँदा–हुँदा बहुदलिय जनवादको नारा लाग्न थालेको छ, त्यसको कारण दाहाललाई तिरस्कृत गर्नु हो । फेरी पनि अन्तिमसम्म पनि दाहालले आत्म सुरक्षाको बाटो लिने निश्चित छ र त्यो हो सम्झौता, लेनदेन वा आत्मसर्मपण । ओलीलाई गलाउनका लागी लागीपरेका दाहाल पछिल्लो समय आफै गलेका छन र निराश छन् । मान्छेहरु भन्छन, संसदीय खेलमा ओलीलाई पछार्न गाह्रो छ । दाहाल विभाजन चाहादैनन् तर विभाजन वाध्यात्मक बन्न सक्छ ।

नेकपाभित्रको लडाईं आम जनताको लागि हर्ष न विष्मात बन्नुको पछाडि त्यहाँभित्रको लडाईं जनताका सबालसँग कत्ति पनि नजोडिनु हो । केवल लडाईं व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तीमा मात्रै केन्द्रित छ । उनीहरुको लडाईं न त कोरोना माहामारीको भयावहप्रति छ, न त बाढी–पहिरो र डुबान प्रति नै छ । उनीहरुमा पीडितलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने कुनै सोंच र योजनासमेत छैन् ।

पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने ?

नेपालको संसदीय राजनीतिमा सरकार कसरी चल्ने भन्ने विषय पार्टीमा निरन्तर चल्ने बहस र विवाद हो । संसदीय र बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारले आफूलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र अधिनायकवादी ठान्दछ । यद्यपी सरकारमा पुर्याउने जग पार्टी हुन्छ । किनकि त्यहाँ विचार, पद्धति र सामुहिकताको अन्त्य भैसकेको छ । जे होस् यो आ–आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या गर्ने मुद्दा मात्र हो । केहीको मत छ, संसदीय व्यवस्थामा दल र सरकार फरक– फरक चीज हुन् । दलले जारी गरेका घोषणापत्र आजसम्म कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । खास–खास नियुक्ति र लाभका पदमा यी बसह चल्छन् ।

आज केन्द, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् र कहिँ पनि पार्टीको निर्देशनमा सरकार चलेका छैनन् । नत नेपाल, न दाहाल र नत ओलीले नै पार्टीको मातहतमा सरकार चलाएका हुन् । सबैले सरकारमा पुग्दा भन्ने एउटै नारा हुन–‘मेरो सरकार हो, म नै राज्य हँु र म नै जनप्रिय हँु ।’ यो व्यवस्थामा पार्टी त केवल चुनावमा चाहिन्छ । त्यसकारण दाहाल र नेपालको ओलीका विरुद्ध तर्क छ–‘पार्टीले सरकार चलाउनुपर्छ ।’ उनीहरुको भनाई छ –‘पार्टीले भनेको सबैले मान्नुपर्छ ।’

लडाईँको केन्द्रविन्दु सत्ता वा सरकार

पार्टी एकता पूर्व तत्कालिन माकेहरुले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एमालेमा भएको विलयलाई नै ठूलो विजयोत्सवको रुपमा आत्मसाथ गरे । त्यतिबेला संसदमा निर्वाचित हुने अवसरलाई नै सबथोक ठाने । फेससेभिङ्गका लागी प्रचण्डले दोश्रो दर्जाको अध्यक्ष हात पारे । त्यतिबेला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सपना गौंण थियो । उनीहरुको घोषणा गरे–‘आगामी प्रधानमन्त्री केपी ओली ।’ बीचमा आलोपालो प्रधामन्त्री बन्ने गोप्य सहमतीको समाचार संप्रेषण गर्ने काम दाहालले नै गरे । आफूँ त्यो सहमतीबाट पछाडी हटेको र ओली नै पूरा अवधिको प्रधानमन्त्री हूने आफैँ घोषणा गरे ।

केपी ओलीको दोश्रो मृगौला प्रत्यारोपणसम्म सरकारी नेकपाभित्र कुनै मतभेद देखाइएन । केपी ओलीको विकल्पमा पार्टी र सरकार एकलौटी कब्जा गर्ने दाहालको रणनीति थियो । जब ओली दोश्रो प्रत्यारोपण पछि पनि सकुशल सत्तामा फर्किए तब भने ओली र दाहालबीचको सत्तासंघर्ष पेचिलो बन्यो भन्ने एकथरीको विश्लेषण छ । कतिपय विश्लेषकले भनेका छन्–पार्टी एकता गर्दा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद ओलीलाई सुम्पिने अनि पछि आएर सके दुवै पद नभए एकपद माग्नु कति सान्दर्भिक होला ? त्यसकारण पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा मागीएका ओलीको तर्क छ–‘लडाईं कुर्चीको हो र माग्दैमा म किन दिने ?’

सत्तारुढ दलको विवादः कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात

ओली र दाहालको लडाईको केन्द्र संसदीय अंकगणित हो । ओली ढले दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् । देश र जनताका लागी दुवै नेता हानीकारक र अभिसाप छन् । ओली र दाहालबीचको लडाईं कुर्चीको लडाई हो । उनीहरु लडिरहँदा शक्तिकेन्द्र पनि चाख दिएर जोडिएका छन् । उनीहरु नाङ्गो ढंगले लडेर आफ्ना प्रवृतिहरुलाई आम जनता सामु पर्दाफास गरेका छन् । उनीहरुको विभाजनले देशलाई फेरी थप अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेल्छ । उनीहरु लड्दा विदेशी हस्तक्षेप र सक्रियता बढ्छ । उनीहरु भागबण्डाको राजनीति गरीरहेका छन् । देशलाई संसदीय गोलचक्करमा फसाउने षडयन्त्र गर्नेमा सबै एक छन् ।

सरकारी नेकपाभित्रको लडाईंमा राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वाधिनता विषय परेका छैनन् । लडाईँ पेचिलो बन्दै जाँदा नक्शाको युद्ध पनि मत्थर हुनसक्ने र एमसीसीको विरोध पनि मत्थर हुने संभावना प्रवल वन्दै छ । फेरी पनि शक्तिकेन्द्रहरु तर्फको दौडधुप चल्दै छ । त्यसकारण यो विवाद हाम्रा लागी नत हर्ष नत विष्मातको विषय छ ।

नेकपाभित्रको लडाईं आम जनतथाको लागि हर्ष न विष्मात बन्नुको पछाडि त्यहाँभित्रको लडाईं जनताका सबालसँग कत्ति पनि नजोडिनु हो । केवल लडाईं व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्तिमा मात्रै केन्द्रित छ । उनीहरुको लडाईं न त कोरोना माहामारीको भयावहप्रति छ, न त बाढी–पहिरो र डुबान प्रति नै छ । उनीहरुमा पीडितलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने कुनै सोंच र योजनासमेत छैन् । एमसिसिलाई अस्विकार गर्ने कुनै योजना छैन् । बहस र विवाद केवल कुर्चीमा छ, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा छ । त्यसकारण उनीहरु आपसमै झगडा गरेर देशलाई बर्बाद गरीरहन्छन् भने यसको छिनोफानो जनताले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।