हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं – संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्र्तगतको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको दोहन र वन क्षेत्रको विनाश गर्ने काम भएको समितिले ठहर गरेको हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न वन कार्यालयका अधिकारी र सामुदायिक वन तथा साझेदारी वन समितिका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन लाई थप अध्ययन र छलफल गरेर मुल समितिले पारित गर्नेछ ।

८ जना वन कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने र बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएका सबै सामुदायिक र साझेदारी वनमा छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ । जसअनुसार कैलालीका १३, कञ्चनपुरका २, कपिलवस्तुका २, नवलपरासीका २, चितवनको १, सिन्धुलीको १, रौतहटको १ र मकवानपुरको १ सामुदायिक वनले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यसैगरि साझेदारीको वनको सन्दर्भमा कैलालीको भारताल, बाह्वन, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, नवलपुरको मध्यविन्दु, बाराको हलखोरीया, पर्साको सबैया, रौतहटको रंगपुर, सर्लाहीको फुलजोरबाबा, जानकीनगर र लालबन्दी साझेदारी बनले अतियमितता गरेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।