हामी सबैकाे संसारन्यूज

१२ असोज, काठमाडौँ । सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशकमा मुख्य वैज्ञानिक (एसफाइब) दीपककुमार भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र इजरालको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच कृषिसम्बन्धी प्रविधि र ज्ञानमा सहयोग गर्ने विषयमा समझदारी गरिने बताए । सो समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्यलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । यसको कार्यन्वयनका लागि कृषि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल बाल सङ्गठनको परिसरमा रहेको आदर्श आधारभूत विद्यालय र केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालयलाई अन्यत्र उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसको व्यवस्था महिला मन्त्रालय र बाल सङ्गठनको समन्वयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने छ । बाल संगठनलाई नै नक्सालस्थित बालमन्दिरमा रहेका बालबालिकाका लागि सुरक्षित र उपयुक्त आवासको व्यवस्था गर्न मर्मतसम्भार तथा आवश्यकतानुसार नयाँ संरचनासमेत निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सो कामका लागि अर्थ मन्त्रालयले महिला मन्त्रालयमार्फत रु एक करोड ५० लाख अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ । बाल सङ्गठनका जिल्लाजिल्लामा रहेका समेत गरी जग्गा र सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । जग्गाको संरक्षण गरी सङ्गठनले बालबालिकाका लागि आवास निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार तथा संरचना विकास गर्न गुरुयोजना महिला मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले स्टाण्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सङ्ठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २८ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भएका वन विनाश सम्बन्धमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न निकायबाट गरिनुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गर्नुपर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न प्रतिवेदन वन मन्त्रालय पठाइने भएको छ ।