हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार नियुक्ति भएको ६० दिन र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको बारेमा सोहि ऐनको दफा ३८ बमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै पहिलो पटकको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको सम्पत्ती सार्वजनिक भयाे । तर, तत्पश्चात कानुनबमोजिम नियमित सम्पत्तिको सार्वजनिक गर्नेकुरामा भने ओली सरकारले अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ह्यान्डलीङ गर्ने वेभसाईटमा रहेको https://www.opmcm.gov.np/property-details/ लिंक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र अद्यावधिक गर्नको लागि बनाइएको हो । तर, वेभसाईटको उक्त लिंकलाई वर्षौदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकम्मा बनाएर राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएतापनि त्यसपश्चात मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन भएर आएका नयाँ अनुहारहरुको सम्पत्ति भने एकपटक पनि सार्वजनिक गरिएको छैन् ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोख्रेल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएर वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाइटले युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (बिश्वकर्मा), भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गरेको छ । तर, मन्त्री नियुक्ति भएपछि पहिलो पटक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपनि त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा उहिरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन् ।

यी हुन् एकपटक पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका मन्त्रीहरु

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा निर्माण भएको पहिलो मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो वेभसाइटमार्फत उक्त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेतापनि पुर्नगठन पछि मन्त्रीपरिषदमा सहभागी मन्त्रीहरुको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन ।

जसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोप्य राखेको छ । त्यस्तै कार्यालयले तीनजना राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति वितरण गोप्य रुपमा राखेको छ । जसमा उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत तथा सहरी विकासमन्त्री रामवीर मानन्धर रहेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी र सुसासनको नारा चर्को रुपमा उठाउन गरे तापनि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरामा किन हिच्किचाहट गरिरहेको छ त ? यो शंकाको विषय बनेको छ । सरकारका कतिपय काम कारवाही माथि अनियमितता संग जोडेर चर्चा भइरहेका बेला मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परा पनि तोडिनुले सरकार स्वच्छाचारिताको मार्गमा अगाडि बढ्न खोजेको देखाएको छ ।

खर्चको विल सार्वजनिक गर्ने परम्परा पनि अस्विकार गर्यो सरकारले

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिलप्रसाद कोइराला सरकारले शुरु गरेको खर्चको विल सार्वजनिककरण गर्ने परम्परालाई प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै कार्यान्वयन गर्न छोडिएको छ । मन्त्रालय, विभाग र सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयहरुले सुचनाको हकअन्र्तगत रहि नियमित रुपमा खर्चको विललाई वेभसाईटमा राख्नुपर्ने परम्पराको शुरुवात तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेका थिए । तर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेभसाईटमा रहेको बिल सार्वजनिकरण भन्ने लिंक वर्षौैंदेखि निकम्मा रुपमा रहेको छ । सुचारु रहेको अवस्थामा लिंकमा गएपछि सम्बन्धित कार्यालयहरु देखिने र बिल हेर्न सकिने अवस्था रहेको थियो भने अहिले उक्त लिंकमा जाँदा This page isn’t working भनेर देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक नभएको र खर्चको बिल नियमित सार्वजनिक नभएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुचना आयोगका पुर्व आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाको अनुसार लोकतान्त्रिक सरकारको मेरुदण्ड नै सुसासन पारदर्शिता भएकाले परम्परालाई निरन्तरता दिन रोक्ने काम नगरेर अझै फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । ‘०४६ सालको जनआन्दोलन पछि गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्पराको शुरुवात गरेको थियो, यो कानुनी भन्दा पनि परम्पराको रुपमा विकास भएकाले यसलाई लोकतान्त्रिक सरकारले कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ,’ बास्कोटाले भने ।

बास्कोटाका अनुसार शुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री भएको समयबाट मन्त्रालय लगाएत सरकारी कार्यालयहरुको खर्चको सार्वजनिकिकरण गर्ने परम्पराको शुरुवात भएको थियो । ‘जनताले तिरेको करबाट भएको सार्वजनिक खर्चको सुचनामा जनताको पहुँच हुनुपर्दछ । सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनअनुसार पनि आम जनताले सार्वजनिक खर्चको सुचना पाउनुपर्दछ, त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसलाई रोक्ने वा खुम्च्याउने भन्दा पनि फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्दछ,’ बाँस्कोटाले बताए ।