हामी सबैकाे संसारन्यूज

कृष्ण आचार्य/पोखरा, १३ असोज । एमडीको परिक्षामा देखिएको अव्यवहारिक प्रावधान परिमार्जनको माग गर्दै युवा डाक्टर एसोसियसन पोखराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडी धर्ना दिएको छ । एसोसियसनले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा अव्यवहारिक प्राबधान परिमार्जन हुनुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउादै धर्ना दिएको हो ।

हालै सार्वजनिक भएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली र एकिकृत परिक्षाको सुचनाको केही बुदाँहरु गैरसरकारी चिकित्सकको हकमा अन्यायपुर्ण रहेकोले ती बुदाँहरु परिमार्जन हुनुपर्ने एसोसियसनको माग छ । बिशेषगरी सिट बाँडफाँडको बिषय, खुल्ला प्रतिस्पर्धामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चिकित्सा शिक्षामा रहेका विभेदकारी र अन्यायपुर्ण व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको युवा डाक्टर एसोसियसन पोखराका संयोजक डाक्टर सन्जीब बस्नेतले जानकारी दिए ।

चिकित्सा शिक्षा नियमावली सार्वजनिक हुँदा त्यसको मुल मर्म प्रतिस्पर्धा र योग्यतामाथि नै प्रहार हुने गरी चलाखीपुर्वक भाषागत जालझेल गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई पुर्णतया निषेध गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका गैरसरकारी र देशका बिभिन्न भुगोलमा अधिकतम सेवा दिईरहेका करार चिकित्सकको बृद्धी विकासमा आच आउने र योगदानको कदर नहुने गरी गरिएका बिभेदकारी प्रवधानको ५ बुँदा पुनर्मुल्याङ्कन गर्न उनिहरुले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले परिमार्जन गर्न माग गरेका बुँदाहरुमा परिच्छेद (४) को दफा (१७) को उपदफा (१) बमोजिम कायम गरिएको प्रतिशतलाई संशोधन गरि खुल्ला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट २० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, परिच्छेद (४) को दफा (१७) को उपदफा (१) खण्ड (य) बमोजिम परिभाषित सरकारी चिकित्सकहरुको परिभाषा परिमार्जन गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारद्वारा अस्थायी वा करार नियुक्ती पाउने व्यक्ति हटाई अरु मात्र कायम हुनु पर्ने रहेका छन् ।

यस्तै, परिच्छेद (४) को दफा (१६) को उपदफा (१) बमोजिम कायम गरिएको दुर्गम क्षेत्रमा काम गरे बापत कायम गरिएको अंकभार ब्यवस्थालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समाबेश नगर्ने खुल्लालाई खुल्ला नै कायम गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मिती २०७७ भदौ ३१ गते प्रकाशित सुचनाको बुँदा नम्वर (५) (क)मा उल्लेख गरिएका कुल सिटको परिभाषालाई स्पष्ट पार्ने, बुँदा नम्वर (५) मा उल्लेख गरिएको म्याचिङ्ग सिस्टमको स्पष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।