हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता अनिश्चित बनेको छ । शुक्रबार बिहानदेखि हुने भनिएको वार्ता सरकारी पक्षले समय नतोकेसँगै अनिश्चित बनेको हो ।

यसअघि बिहिबार दुई पक्षबीच वार्ता भएको थियो । बिहिबारको वार्तामा डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका ६ बुँदे मागमा छलफल भएको थियो । जसलाई सरकारात्मक भएको भनि चर्चा पनि गरिएको थियो ।

डाक्टर केसीको तर्फबाट गठित वार्ता समितिका संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीका अनुसार वार्ता सहमती उन्मुख देखिएन । ‘बिहिबार मागका विषयमा छलफल भयो । आज विस्तृत छलफल गर्ने भनिएको थियो तर, हालसम्म पनि छलफल हुन सकेन’, डाक्टर क्षेत्रीले भने, ‘मागप्रति उहाँहरुको चाँसो होइन् कि जस्तो देखिएको छ ।’

यसबारे सरकारी वार्ता टोलीले भने कुनै जवाफ दिएन । जानकारीअनुसार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनाली अन्य कार्यक्रममा व्यस्त छन् । उनको निर्धारित कार्यसूचीमा वार्ता छैन् ।

केसीको अवस्था थप जटिल बन्दै

वार्ता अनिश्चित बन्दै जाँदा अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ । २६ दिनदेखि आमरण अनशनरत केसीलाई चक्कर लाग्ने र अक्सिजन निरन्तर चाहिने समस्या देखिएको छ । केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीका अनुसार अहिले बोल्न पनि गाह्रो हुने अवस्था भएको छ ।

डाक्टर केसी चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै गत भदौ गत भदौ २९ देखि अनशनरत छन् । उनले जुम्लाबाट अनशन सुरु गरेका थिए ।

के छन् केसीले उठाएका माग ?

१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्।  गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरुका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।

३. हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।

४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।

६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।