back
CTIZAN AD

सिमा अतिक्रमणलाई सरकारले ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै काँग्रेसको आपत्ति

वि.सं.२०७७ असोज २८ बुधवार

741 

shares

२८ असोज, काठमाडौँ । हुम्लामा चिनियाँ पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमणलाई सरकारले ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा अतिक्रमणको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकार मौन बसेर त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

सिमा अतिक्रमण उत्तरी मित्रराष्ट्रबाट होस् या दक्षिणीबाट, काँग्रेसलाई दुवै अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै हुम्लाको सिमामा चीनले गरेको अतिक्रमण एक सार्वभौम राष्ट्र नेपालका लागि गम्भीर आपत्तिको बिषय भएको जनाइएको छ ।

दुई किलोमीटर भूमि अतिक्रमण हुंदा सूचना नराख्नु, जानकारी दिने सहायक प्रजिअलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण काट्नु, प्रजिअ नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा छंदै ‘सिमा मिचिएको छैन’ परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु, सो टोली सिमाबाट फर्किएपछि मिडियालाई विवरण दिन रोक लगाइनु, त्यो अध्ययन टोलीको विवरण केन्द्रमा समेत सार्वजनिक नगरिनु अनि प्रतिपक्षी दलको प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्वले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पाएपछि पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवै मौन रहनु दुःखद, लज्जास्पद र आपत्तिजनक भनिएको छ ।

कांग्रेसले सीमा अतिक्रमणबारे तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न, चीन सरकारसमक्ष ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउन र कूटनैतिक संवादमार्फत हल खोज्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा विपक्षी नेता एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले पिलर नम्बर ५ देखि १२ सम्मको अध्ययन गरेअनुसार नाम्खाको लिमिमा चीन सरकारले करिब २ किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेता शाहीको टोली अध्ययनका लागि असोज १४ गते नाम्खा पुगेको थियो ।

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

असोज २८, २०७७
हुम्लामा सिमा ‘मिचिएकै छैन’ पछि मिचिएको प्रमाणमाथि मौनता
कम्युनिस्ट सरकारको गम्भीर राष्ट्रघात !
हुम्लामा ‘चीनले सिमा मिचेको छैन’ भनेर हतारिएर टिप्पणी गर्ने सरकार सिमा अतिक्रमणको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि मौन बसेर त्यसलाई ढाकछोप गर्न प्रयत्नशील रहेको बिषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
सदरमुकाम सिमिकोटबाट ५० कोषमा रहेको नाम्खाको लिमिमा चीनले नेपालको सिमाना मिचेको चर्चा देशको राजधानीमा आइपुग्दा सरकारले ‘सिमा मिचिएको छैन’ भनेर परराष्ट्र मार्फत धारणा सार्वजनिक गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले ‘यस्तो प्रश्नमा हतारोमा टिप्पणी गर्नु गलत हुने अतः स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पश्चात् टिप्पणी गर्नु जिम्मेवार र परिपक्व हुने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको धारणालाई हामीले तत्कालै ‘हतारोको टिप्पणी’ संज्ञा दिएका थियौं ।
हुम्ला स्थित स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतको नेतृत्वले असोज प्रथम सातामा स्थलगत अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि असोज १४ गते कर्णाली प्रदेश सभाका विपक्षी नेता एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जिवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल नाम्खा पुग्यो । चीनसंगको सिमामा सो भूगोलमा रहेका पिलर नम्बर ५ देखि १२ सम्मको सिमाक्षेत्रमा सो टोलीले ११ दिन लगाएर गरेको अध्ययन (प्रतिवेदन यहि वक्तव्य साथ संलग्न छ) को निष्कर्ष छ नाम्खाको लिमिमा चीन सरकारले करिब दुई किलोमीटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ ।
दुई किलोमीटर भूमि अतिक्रमण हुंदा सूचना नराख्नु, जानकारी दिने सहायक प्रजिअलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण काट्नु, प्रजिअ नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययनमा छंदै ‘सिमा मिचिएको छैन’ परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नु, सो टोली सिमाबाट फर्किएपछि मिडियालाई विवरण दिन रोक लगाइनु, त्यो अध्ययन टोलीको विवरण केन्द्रमा समेत सार्वजनिक नगरिनु अनि प्रतिपक्षी दलको प्रदेश संसदीय दलको नेतृत्वले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन पाएपछि पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवै मौन रहनु दुःखद, लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ ।
सिमा अतिक्रमण उत्तरी मित्रराष्ट्रबाट होस् या दक्षिणीबाट, हामीलाई दुवै अस्वीकार्य छ । हुम्लाको सिमामा चीनले गरेको अतिक्रमण एक सार्वभौम राष्ट्र नेपालका लागि गम्भीर आपत्तिको बिषय हो । झनै आपत्ति, आश्चर्य र निन्दनीय विषय त नेपाल सरकारले गर्न खोजेको ढाकछोप र मौनता साथको राष्ट्रघात छ । नेपाली कांग्रेस तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दै, राष्ट्रको साझा धारणा निर्माण गर्न, चीन सरकार समक्ष ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउन र कुटनैतिक संवाद मार्फत हल खोज्ने प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न माग गर्दछ ।
जय नेपाल !
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता एवं प्रमुख
सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग

 

 

वि.सं.२०७७ असोज २८ बुधवार २०:५२ मा प्रकाशित

एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती, एकीकृत ऐनको माग

एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती, एकीकृत ऐनको माग

काठमाडाैँ ।  गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नागरिकता कार्यान्वयनमा गम्भीर...

कृषिप्रधान देशको कटु यथार्थः ११ महिनामा साढे २ खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न, तरकारी र तेल आयात !

कृषिप्रधान देशको कटु यथार्थः ११ महिनामा साढे २ खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न, तरकारी र तेल आयात !

काठमाडौँ । नेपाललाई ‘कृषिप्रधान देश’ भनिए तापनि भन्सार विभागको चालू...

अत्यधिक गर्मी बढेपछि लमहीका विद्यालय चार दिन बिदा

अत्यधिक गर्मी बढेपछि लमहीका विद्यालय चार दिन बिदा

घोराही (दाङ) । लमही नगरपालिकाले पछिल्लो समय अत्यधिक गर्मी बढेपछि...

कोटेश्वर र जडीबुटीमा यात्रुलाई सास्ती दिने १० पक्राउ

कोटेश्वर र जडीबुटीमा यात्रुलाई सास्ती दिने १० पक्राउ

काठमाडौँ ।  ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुलाई अनावश्यक दुःख...

चलचित्र ‘लालीबजार’ सबैभन्दा अघि

चलचित्र ‘लालीबजार’ सबैभन्दा अघि

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डले हाल चलचित्र भवनमा प्रदर्शनरत नेपाली...

कुश्मा नगरपालिकाको आगामी बजेट झण्डै ९० करोड

कुश्मा नगरपालिकाको आगामी बजेट झण्डै ९० करोड

पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष विसं २०८३/०८४...