हामी सबैकाे संसारन्यूज

प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गर्दै नयाँ जनादेशका लागि गरेको सिफारिस सम्माननिय राष्ट्रपतिज्यूबाट हस्ताक्षर समेत भई निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा समेत भई सकेको छ । प्रधानमन्त्रीको संसद बिघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट बक्स भएको लालमोहर पश्चास मुलुकमा एकाएक राजनीतिक माहौल तातेको अवस्था छ । अहिले समग्र राष्ट्र यसको पक्ष र विपक्ष गरी दुई धारमा विभक्त भएको छ । एकाथरी प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार नभएको तर्क गर्दछन् भने अर्काथरी यसलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रुपमा । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले वर्तमान संविधानमा पनि प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नी भनी गर्नुभएको यक्ष प्रश्नले भने सबैको ध्यान तानेको छ । आखिर के छ संविधानमा र यो व्यवस्था ल्याउनुको पछाडीको कारण ?

प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्दा राष्ट्रपतिज्यूले लिनु भएका आधार र तर्कहरूः
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म तथा मूल्य मान्यता र हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको बर्तमान प्रतिनिधी सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमवार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननिय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरिको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ मा भएका प्रावधानहरुः
धारा ७६ मन्त्रिपरिषदको गठनः उपधारा १ :राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्तन संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

उपधारा ७: उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वायसको मत प्राप्तभ गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्नर हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।

धारा ८५ प्रतिनिधि सभाको कार्यकालः उपधारा १ : यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।

उपधारा २: उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालिन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ ।

उपधारा ३: उपधारा २ बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालिन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।

प्रतिनिधि सभाको बिघटन सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था ल्याउनु पछाडिका कारणहरुः
मैले यसभन्दा अगाडिको लेखमा पनि संविधान तथा कानून व्याख्या सम्बन्धि शाव्दिक, व्याकरणिय र दुष्कृति वा खराविको सिद्धान्तको बारेका उल्लेख गरेको थिएँ । यहाँ पनि अध्ययनलाई सहज होस भनि समावेश गरेको छु ।

मन्त्रिपरिषदको गठन तथा प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धि संविधानको धारा ७६ मा भएको व्यवस्था विगतका संविधानहरुको निरन्तरता होइन । यो शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि गरिएको कार्यपालिका र व्यवस्थापकाको स्थायित्व सहितको संवैधानिक व्यवस्था हो। यसले विगतका कमजोरीहरुको बारेमा गहन बहस पश्चाातको निष्कर्षलाई अग्रगमनको सोंच सहित प्रस्तुत गरेको छ । संविधानमा धारा ७६ मा भएका व्यवस्था ल्याउनुका कारणहरु के थिए त ?

पहिलो संविधान सभाको बिघटन र दोस्रो संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा हुनुभन्दा अगाडीको राजनीतिक दलहरुले उठाएका विषयवस्तु र त्यसमा भएका देहायका राजनीतिक सहमतिहरुलाई मध्यनजर गर्दा संविधानमा भएको यो व्यवस्था ल्याउनुको कारण स्पष्ट हुन्छः
शासकीय स्वरुपको विषयः
तत्कालिन समयमा ने.क.पा. माओवादीले राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली, नेपाली काँग्रेसले संसदीय शासन प्रणाली र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रिको विषय उठाएका थिए। संविधान सभामा सबैभन्दा बढी छलफल भएको विषय यही नै थियो । जनमत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो तथापी नेपाली काँग्रेस र एमाले माओवादीले उठाएको विषय भन्दै यो मान्न तयार थिएनन् । संविधान सभामा सांसद खरिदबिक्री र अपहरण लगायतका राजनीतिक विकृति विसंगतीका कारण बदनाम हुन पुगेको संसदीय शासन प्रणालीको विकल्पको विषय र यसमा सुधारको विषयले मुख्य स्थान पाएका थिए।

संविधान सभाको लामो रस्साकस्सी पश्चानत संसदीय शासन प्रणालीमा सहमती भयो जसलाई सुधार सहितको संसदीय प्रणाली भनियो । सुधार सहितको संसदीय शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा संविधानको धारा ७६ मा भएको सरकार बन्नेर चार विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न नसकिने जर्मनको मोडेल राख्ने सहमति भएको विषय तत्कालिन संविधान सभाका सदस्य, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु, संविधान निर्माणसँग जोडिएका संविधानविद लगायतको भनाईबाट पनि स्पष्टध नै छ। सत्यता पनि यहि हो ।

संविधानले सुधारिको संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गत धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठनका चार विकल्प प्रस्तुत गर्दै सबै विकल्प असफल भएको अवस्थामा मात्र उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको नयाँ जनादेश लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा छ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्थाले सृजना गर्न सक्ने पटक पटकको अविश्वास प्रस्ताव र संसद भंगको अवस्थालाई रोकि संसदीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वािस बढाउन नेपालको संविधानको धारा १००(४) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको हो । संविधानमा प्रयुक्त यि शव्दहरु कुनै मजाक वा रमाइलोका लागि प्रयोग भएका होइनन् ।

अविश्वाासको प्रस्ताव सम्बन्धि व्यवस्थाः
संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रिमाथि सदनको विश्वास छैन् भनी अविश्वाासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै प्रतिवन्धात्मक खण्डमा प्रधानमन्त्रि नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वावसको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वाासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था गरी संसदीय प्रणालीमा विगतका देखिएका कमजोरीमा सुधार ल्याउन खोजेको स्पष्ट छ ।

प्रधानमन्त्रिका लागि नाम प्रस्तावित गर्नुपर्ने व्यवस्थाः
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा विगतमा देखिएको खरावी अर्थात सांसदको खरिद विक्रि, अपहरण तथा पन्ध्रौ पटकसम्म प्रधानमन्त्रिको लागि उमेद्वारी र निर्वाचनजस्ता घटनाबाट कलंकित हुन पुगेको संसदीय घटना र दुर्घटनाबाट बच्न र संसदीय प्रणालीको बदनाम हुन बचाउने उद्धेश्यका साथ संविधानको धारा संविधानको धारा १०० को उपधारा ५ मा अविश्वाससको प्रस्ताव पेश गर्दा नै भावि प्रधानमन्त्रिको नाम प्रस्तावित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानून व्याख्याका नियमहरूः
संविधान वा कानूनको व्याख्या गर्दा सामान्यतः कानून व्याख्याका शाव्दिक, व्याकरणात्मक सिद्धान्त वा सोझो अर्थ ग्रहणको सिद्धान्त, स्वर्णिम र दुष्कृतिको सिद्धान्त वा नियमलाई ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।नेपालको संविधान एक अभिव्यक्त कानूनी एवं राजनीतिक दस्तावेज हो । यसको प्रयोग वा व्याख्या गर्दा कानून व्याख्याका यिनै सिद्धान्त वा नियमको पालना गर्ने गरिन्छ र गर्नुपर्छ।

के छ त कानून व्याख्याका सिद्धान्तहरुमाः
शाव्दिक वा व्याकरणात्मक व्याख्याः
शाव्दिक व्याख्या अन्तर्गत विधानको व्याख्या गर्दा विधानमा प्रयुक्त शव्द वा भाषाको आधारमा गरिन्छ । संविधान वा ऐनमा प्रयोग गरिएका शव्दहरुको अर्थ बुझ्न र विधायकको मनसाय पत्ता लगाउन संविधान वा ऐनको सम्पूर्ण रुपमा अध्ययन गर्नु पर्दछ । विधिमा प्रयुक्त शव्द नै विधिको स्वरुप हो । जहाँ संविधान वा कानूनमा प्रयुक्त शव्दको अर्थ स्पष्ट् हुन्छ त्यहाँ भाषामा छिपेको अभिप्राय निकाल्ने प्रयास न्यायाधीशले गर्नु हुदैन । अदालतको काम ऐनमा प्रयुक्त शव्दको व्याख्या गर्ने हो, कानूनको निर्माण गर्ने होइन । क्राफोर्ड विरुद्ध स्पुनरको मुद्धामा कानूनको अर्थ कानूनमा प्रयुक्त शव्दानुसार नै गर्नुपर्दछ । त्यसमा विधायिकाको आसय के थियो न्यायाधीशले खोजि गर्नु हुदैन भनिएको छ । अमरसिंह विरुद्ध राजस्थान राज्यको मुद्धामा भारतको सर्वोच्च न्यायालयले जबसम्म कुनै ऐनको कुनै दफाको उपलब्धतामा संदिग्धता वा असंगति हुदैन तबसम्म स्वभाविक अर्थ ग्रहण गरिनु पर्दछ भनेको छ ।

दुष्कृपतिको नियमः
पहिलेको कानून के थियो ?  त्यो कानूनमा के खरावि थियो र त्यसलाई हटाउन कस्तो कानून ल्याइयो, सो हेरेर मात्र कानूनको व्याख्या गर्दा सत्यता पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने हो । यसले पुराना कानूनको खरावि र नयाँ कानून निर्माणको सुत्र वा कारण पत्ता लगाउन मद्धत गर्दछ ।यसका लागि संविधान तथा कानून निर्माण गर्दाका सन्दर्भ र टिप्पणीलाई आधार लिने गरिन्छं ।

के प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने सिफारिस संविधान सम्मत छ ?
माथि प्रकरणहरुमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा भंगका लागि गरिएको सिफारिस, राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ जनादेशको लागि निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा लिइएका आधार र तर्कहरु र केही कानून व्याख्याका सिद्धान्तहरुको विषयमा उल्लेखन पश्चधार त अब संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा थियो वा थिएन भन्ने विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा प्रयुक्त शव्दहरुले सोझो अर्थ ग्रहण गरेसम्म अदालतले अन्यथा अर्थ ग्रहण गर्न मिल्दैन ।अदालत कानूनको व्याख्या गर्ने निकाय हो तथापि कानून निर्माण गर्ने निकाय भने होइन । अदालतले विधायकको मनसाय कानूनमा प्रयुक्त शव्दहरुको आधारमा पत्ता लगाउनु पर्छ । अदालतलाई शव्द जोडजाड गर्ने अधिकार हुदैन । जहाँसम्म कानूनमा प्रयुक्त शव्द स्पष्ट र असंदिग्न छन् त्यहाँसम्म उसले कानूनको सोझो अर्थ ग्रहणको सिद्धान्त वा शाव्दिक व्याख्याको नियम मान्न पर्ने हुन्छ । संविधान वा कानूनको सोझो अर्थ ग्रहणको सिद्धान्त वा शाव्दिक व्याख्याको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दा संविधानको धारा ७६ बमोजिम देहायको अवस्था पार गरेर मात्र प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि सिफारिस गर्न सक्ने देखिन्छः
 पहिलो अवस्था : प्रतिनिधि सभामा कुनै राजनितीक दलले बहुमत प्राप्तज गरेको अवस्थामा त्यस्तो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रमपतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने,
 दोस्रो अवस्था: प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्तप गर्न सक्नेक प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रापतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने,
 तेस्रो अवस्था : तीस दिनभित्र विश्वातसको मत प्राप्त् गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्र्पतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने,
 चौथो अवस्था : निजले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्तु गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले तीस दिनभित्र विश्वािसको मत प्राप्ता गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने,
 अन्तिम बिकल्पका रुपमा मात्र नयाँ जनादेश : यस्तो सदस्यले पनि तीस दिनभित्र विश्वा्सको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्ने हुने गरी नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने।

संविधानमा प्रयुक्त शव्दहरु मजाकका विषय होइननः
संविधान तथा कानूनको व्याख्या सम्बन्धि शाव्दिक व्याख्याको सिद्धान्त र दुष्कृतिको नियम वा सिद्धान्त हाम्रो सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्था प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको लागि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएको र अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा पटक पटक प्रतिनिधि सभा बिघटनका घटना दोहोरिन पुगेका र संसदीय व्यवस्थाको बदनाम र आलोचना बढेको सन्दर्भमा त्यस्तो खरावि वा दुष्कृंति रोक्न नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा छ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्थाले सृजना गर्न सक्ने पटक पटकको अविश्वास प्रस्ताव र संसद भंगको अवस्थालाई रोकि संसदीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वािस बढाउन नेपालको संविधानको धारा १००(४) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको हो । संविधानमा प्रयुक्त यि शव्दहरु कुनै मजाक वा रमाइलोका लागि प्रयोग भएका होइनन् ।

संविधानको रक्षा नै अहिलेको कार्यभारः
नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपति सम्बन्धि व्यवस्था गर्दै राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रुपमा व्यवस्था गरी संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रतिनिधि सभा विघटनको यो सवालमा राष्ट्र्पति संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट चुक्नु भएको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रतिक राष्ट्रपतिप्रति विभिन्नि आशंका र अविश्वास जनस्तरमा पैदा भएको छ। यस्तो अवस्थामा बुद्धिमत्तापूर्ण रुपमा संविधानको संरक्षण र रक्षा गर्ने दायित्व सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्नं नेपाली जनताको रहने छ ।

(लेखक बुद्धिजिवी तथा कानूनविद् हुनुहुन्छ)