हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र विवादको सुरुवात प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले मुख्यतः सरकारको शक्ति आफुँमा केन्द्रिकृत गर्न खोजेपछि देखिएको थियो । उनले तत्कालिन समयमा एकपछि अर्को गर्दै सरकारका महत्वपूर्णं अंगहरु आफुँ मातहत ल्याएका थिए ।

अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका महत्वपूर्णं अंगहरु उनले आफुँ मातहतमा ल्याएका थिए । तत्कालिन समय पार्टीका नेताहरुसँग समेत सामान्य सल्लाह नगरी महत्वपूर्णं अंगलाई आफुँ मातहत ल्याएसँगै नेताहरु सशंकित बनेका थिए ।

उनले महत्वपूर्णं विभागहरु आफुँ मातहत ल्याउँदै गर्दा पार्टीलाई समेत थाहै नदिई राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गराएका थिए ।

२०७७ वैशाख ८ मा अप्रत्यासित रुपमा ल्याइएको दुई अध्यादेशसँगै नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा हाल कायम रहेको संसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो भने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको अनुकुलअनुसार संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ती गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो ।

तत्कालिन समय उक्त अध्यादेशहरु फिर्ता गर्न ओली बाध्य भएपनि गत मंसिर ३० मा भने उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई जारी गराएका थिए । जुन अध्यादेशमार्फत ओलीले सबैजसो संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तीसमेत गराएका छन् । अदालतमा विचाराधिन अवस्थामै रहेको उक्त कदमसँगै तत्कालिन नेकपा भने विभाजित बनेको थियो ।

एमाले ब्यूँतिएपछि पुनः पुरानै शैलीमा ओली

गत फागुन २३ मा नेकपा नामको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलासँगै नेकपा (एमाले)ब्यूँतिएको थियो । अदालतको फैसलासँगै ब्यूँतिएको एमालेमा अहिले आन्तरिक विवाद चरमतातिर छ ।

एमाले ब्यूँतिए लगत्तै गत फागुन २८ मा ओलीले आफुँ पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठक राख्दै विधान संशोधनदेखि पदाधिकारी समितिलाई खारेज गराएका थिए । माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत रहेको पदाधिकारी समिति खारेज गरेर ओलीले आफुँ अनुकुलका पात्रहरु थप्दै केन्द्रीय समिति विस्तार गराएका थिए ।

ओलीका उक्त एकलौटी निर्णयहरुसँगै एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला माधवकुमार नेपाल पक्ष र बामदेव गौतम पक्षले समानान्तर कमिटीको थाल्ने निर्णय गरेका थिए । जससँगै माधव पक्षले ओलीले बोलाउने प्रत्येक बैठकलाई बहिस्कार गर्ने र निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने गरिरहेको छ ।

ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने चैत ७ को बैठक

शनिबार बसेको ओली पक्षीय केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले निकै नै महत्वपूर्णं निर्णयहरु गरेको छ । बैठकका निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ, पार्टी र संसदीय दलको अधिकार आफुँमा केन्द्रित गर्न ओली थप सफल भएका छन् ।

शनिबारको बैठकले संसदीय दल र पार्टीको विधानसमेत संशोधन गर्दै संगठनात्मक संरचनाहरु माथि पनि निकै महत्वपूर्णं निर्णयहरु गरेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई भंग गर्दै ओलीले आफुँ अनुकुलको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका छन् । जहाँ आफुँ (अध्यक्ष) र महासचिव ईश्वर पोखरेलको पदबाहेक अन्य पदाधिकारीको पद खोसिएको छ ।

साथै बैठकले माधव पक्षका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले संघिय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने, थप्ने या हेरफेरको सबै अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । अदालत, निर्वाचन आयोग वा अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टी तर्फबाट गर्ने कामको अख्तियारी ओलीलाई मात्रै हुने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारका महत्वपूर्णँ अंगहरु आफुँ मातहत ल्याउन ओलीले जसरी कदम चालेका थिए अहिले सोही कदम पार्टीभित्रका शक्तिहरु केन्द्रित गराउनमा चालेका छन् । ओलीको यस्तो कदम विरोधीलाई सिध्याउँदै एकलौटी राज गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । नेता राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार सोभियत संघ विघटनको बेलामा गोर्भाचोबको भूमिका पनि ओलीको जस्तै थियो । गोर्भाचोवले सबै शक्ति आफैंमा केन्द्रित गराएका थिए ।

कम्युनिष्टको नाम, निशान मिटाउने प्रर्यत्नमा उद्धत देखिए ओली : राजेन्द्र पाण्डे

एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेता राजेन्द्र पाण्डे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै सिध्याउने दिशामा अगाडि बढिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार रसियाको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पतन गराउने मिखाइल गोर्बाचोभको भूमिकामा ओली देखिएका छन् ।

‘जुन ढंगले ओलीले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजिरहेका छन्, यस्तै शक्तिको केन्द्रमा थिए मिखाइल गोर्भाचोब, उनले ७०/७१ वर्षको रसियाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुरै धुजा–धुजा बनाएका थिए’, पाण्डेले भनेका छन्, ‘अहिले रसियामा कम्युनिष्ट छन् कि छैनन् भनेर लाईट बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ, हामीलाई पनि त्यहि ठाउँमा पुर्याउने चाहना ओली जीले राख्नुभएको छ, उहाँका गतिविधि त्योभन्दा बाहिर छैनन् ।’

उनका अनुसार ओलीले एकपछि अर्को शक्ति आफुँमा केन्द्रित गर्नुले ओलीको यात्रा निरंकुशता र फासीवादीतर्फ उन्मुख भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

‘फागुन २८ को निर्णय र चैत ७ को निर्णयले त उहाँ निकै निरंकुश र फासीवादी शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको प्रष्ट पार्छ, चुनावमा टिकट दिने अधिकार पनि उहाँ एक्लैको, राष्ट्रिय सभा सदस्य छान्ने अधिकार पनि एक्लैको, संसदीय दलमा उपनेता छान्ने पनि एक्लैको, निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्म जताततै एक्लै’, उनले भने, ‘हामीले भनेको सामूहिक नेतृत्वको कुरा कहाँ गयो ? निर्वाचनबाट जितेर महत्वपूर्णं पदमा हुनेलाई लज्जित बनाएको छ ।’

पछिल्ला निर्णयले ओलीकै पछाडि लाग्ने पनि अप्ठ्यारोमा परेको उनको बुझाई छ । ‘पार्टीभित्र उपाध्यक्ष छन्, सचिव छन्, उपसचिवहरु छन्, उनीहरुको भूमिका रहन्न ? निर्वाचित जिम्मेवार व्यक्तिहरु भित्तामा टाँसेको तस्बिर जस्तै बनाइएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित बनेका विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदिप ज्ञवालीलाई देख्दा लाज लाग्ने अवस्था बनेको छ ।’