१२ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली सेना नेपाल र नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली सेनामा अहिले पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति छन् । उनी स्वच्छ छविका र लोकतान्त्रिक सभ्यता बोकेको सेनापतिका रुपमा प्रचारित पनि छन् । तर उनै सेनापति भएको बेलामा पनि सेनाभित्रका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरु दबिएका छन् ।
सेनाभित्र कमाण्डर वा माथिल्लो अधिकृतबाट हुने अनावश्यक दवदबालाई नियन्त्रण गरेको जस पाएका सेनापति पुर्णचन्द्र थापामाथि भने यतिबेला केही प्रश्न तेर्सिएका छन् । उनले सेनाको इतिहासमा २ तारे जर्नेल देखि केही अधिृकतहरुलाई विभिन्न विषयमा कारबाही गरेका पनि छन् । सुधिर श्रेष्ठ, प्रयोग शम्सेर जवरा, सुरेन्द्र रावल, अनिल खड्का देखि यौन दुराचारमा कारबाही परेमा पंकज कार्कीको विषयलाई सेनाभित्र शुशासनको शुरुवात भनेर प्रचार पनि गरीएको छ । तर सेनाभित्रैको अनियमितता र भ्रष्टाचार बारे उठेका मुद्दा र सार्वजनिक सरोकारको विषय गुपचुप भैरहेको बिषयमा भने आँखा चिम्लिएको छ । स्वच्छ छविको भनिएका प्रधानसेनापतिको यो बाध्यता हो कि आवश्यकता हो भनेर प्रश्न गर्नेहरु पनि बढिरहेका छन् । उब्जिसकेको विषय र छानविन भैसकेको प्रतिवेदन समेत गुपचुप हुँदा स्वयम् केहि समयमै बिदा हुन लागेका प्रधानसेनापतिकै छविमा पनि प्रश्न थपिन सक्ने चिन्ता गरीएका छन् ।
सेनाभित्रका पीडा, दर्द र अन्यायलाई सामान्यतया सकल दर्जाका नाउँमा भनेर पत्रपत्रिकामा बेनामे छाप्ने चलन पहिलेदेखि चल्दै आए पनि आजकल अख्तियार वा संसंदीय समितिमा पनि सिधै उजुरी जाने अभ्यास बनिसकेको छ । सेनाभित्र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिने गरेपनि सामन्यतया त्यस्ता विषयको खोजी गर्नेहरुले सकारात्मक वातावरण पाउने स्थिति अझै बनेको छैन । तथापि सेनाभित्रका इमान्दार अधिकृत र जवानहरुले उजुरी पु¥याउने रिस्क मोल्न भने छाडेका छैनन् ।
एउटा बिषय दुई बर्षदेखि थन्किरहेको छ । नेपाली सेनाका मधु कार्की क्षेत्री नाम गरेका एक व्यक्तिले छानविन गरी पाउँ भनि दिएको निवेदन अहिले कता मुल्तवीमा राखिएको छ, प्रष्ट बताइदैन । सेनाको मुख्यालय, प्रधानसेनापति निवास (शशिभवन) निर्माण, वीरेन्द्र अस्पताल, गणेश दल तथा भैरवनाथगण निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण कोषबाट विनियोजित बजेट हिनामिना भएको सम्बन्धमा २०७६ बैशख ११ गते राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरी निवेदन दर्ता भएकोमा ठिक ११ महिनापछि २०७६ फागुन १४ गते छानविन गरी जानकारी उपलब्ध गराउन पत्राचार समेत भएको थियो ।
मधु कार्कीको यो निवेदन लगायत अनियमितताका सम्बन्धमा परेका अन्य निवेदनमा धेरै उजुरी पर्दै आएको एक श्रोतले बताएको छ । सूचना प्रकाशन नगरी बोलपत्र विक्रि वितरण गरेको, जिल्ला रेट भन्दा बढि राख्ने गरेको, आवश्यकता भन्दा परिणाम बढिराख्ने गरेको, लगत अनुमान प्राय अस्वभाविक हुने गरेको, नियम विपरित मेटीएसन गरी ठेकेदारलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराई रकम लिएर भ्रष्टाचार हुने गरेको साथै २० प्रतिशत रकमको शर्तमा केही कन्ट्रक्सनलाई नियम बिपरीत काम दिएको जस्ता कुरा पनि सेनाभित्र उठदै आएका छन् ।
यस सम्बन्धमा संसारन्युजका तर्फबाट राज्यव्यवस्था समितिमा बुझ्दा सेनाबारेको एक उजुरी २०७६ जेठ ९ गते दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सकल दर्जाको नामबाट प्रधान सेनापतिलाई बोधार्थ हुने गरी लेखिएको अनुरोध पत्र २०७६/११/११ मा समितिबाट अख्तियार पठाएको पाइएको छ । सेनाभित्रको बढुवा तथा अन्य नीतिगत भ्रष्टाचार बारे माननीय. रेनुका गुरुङले दर्ता गरेको विषयले २०७६/ ११/८ मा समितिको बैठकभित्र प्रवेश पाएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा उपप्रधान तथा त्यतिबेला रक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालेका मन्त्री इश्वर पोखरेललाई समितिमा बोलाइन्छ । ब्यस्तता भन्दै आलटाल धेरै गरीएपछि यस सम्बन्धमा जानकारीका लागि अनुरोध सहित भन्दै च.न २८५/०७६/७७ (२०७६/११/१९) मा रक्षा मन्त्रालयमा पत्र नै जान्छ । यसअघि पनि समितिबाट आधिकारीक रुपमा धेरै पटक फोन अनुरोध गरिएको हुन्छ । समितिबाट गरिएका कयौं प्रयास विफल हुन्छन् । अन्तत: रक्षामन्त्रीको सचिवालयमा ड्राइभर लक्ष्मण तामाङले पत्र बुझेपछि पत्र त पुगेको छ नि भन्दै भरपाइ राखेर समिति खुम्चेर बस्न शुरु गर्छ ।
भनिन्छ ‘ढिलो गर्नु अपराधिलाई उन्मुक्ति दिनु हो र न्याय मर्नु पनि हो ।’ यस्तै भएका छन् सेनाभित्रका केही विषयहरु । सेनाभित्रका केही विषय र मुद्धाहरु मृत सरह भएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको ताकेता त मन्त्री र मन्त्रालयले त मान्नै पर्ने हो नि । तर तत्कालीन रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल यस विषयमा निकै अव्यस्त देखिएको मात्रै होइन, उनले समितिको ताकेतालाई अटेरी गरेको प्रत्यक्ष अनुभूत पनि राज्य व्यवस्था समितिले गरेको छ । अहिलेको त कुरै छाडौ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ । उहाँले त झन भ्याउने कुरै भएन ।
यस सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था समितिको सभापति शशी श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ, ‘मन्त्रीहरु मन्त्री मात्र होइन, नेता पनि हुनुहुन्छ । सहि कुराको छानविनका लागि उहाँहरुबाट सहयोग हुने सभ्यता सदा अपेक्षा गरिएको हुन्छ । परस्पर सहयोगात्मक भूमिका लोकतन्त्रको विशेषता पनि हो । हामीले भन्न, बोल्न र मिल्न सक्ने प्रयास गरेकै हौं ।’ सेनाभित्रको विकृतिका सम्बन्धमा राखिएको अर्को जिज्ञासामा शशी श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ ‘हो, यस विषयलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं । कतिपय कुराहरु अख्तियार लगायतका ठाउँमा फरवार्ड गरेका छौं । कतिपय कुराहरु सम्बन्धी निकायलाइ प्रष्ट पार्न भनेका छौं ।’
सभापति शशीले धेरै कुरा नखोले पनि रक्षा मन्त्रालय यस मामिलामा गम्भीर नभएको प्रष्ट देखिन्छ । निवेदकहरु समितिसम्म किन गुहार मागे भन्ने विषयलाई समितिले पनि ओजीलो बनाउन सकेन । निवेदकका तर्फबाट सोच्न सकिने ठाउँ के देखियो भने समितिले आफ्नो हैसियतलाई प्रभावकारी बनाउन किन सकेन ? त्यसमा पनि प्रश्न उठेकै छन । यसमा सेनाले पनि आन्तरिक छानविन गरेकै होला, प्रतिवेदन अनुसार अगाडि बढ्न किन सक्तैन, प्रश्न उठेका छन् नै ।
सेनाको गरिमा र मर्यादालाई उचो राख्न तथा प्रधानसेनापतिको छवि स्वच्छ र जीवन्त राख्न पनि यस्ता विषयमा पहल बढ्नु पर्ने हो । सेनाभित्र कहिले सुरुङ्ग मार्ग त कहिले कल्याण कोषको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेकै छन् । प्रधानसेनापति स्वयम्को अवधि अव धेरै नभएकाले पनि नचाहिँदा र अनावश्यक हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेर सत्य–तथ्य जचाउन र सेनाभित्रको पारदर्शिता देखाउन ढिला गर्न हुँदैन । सेनाभित्रको सुधारक बनेरै निवृत हुने हो भने यस्ता बिषयमा प्रधान सेनापतिज्युको कदम बढनै पर्ने हो । छानवीन पछिका प्रतिवेदनहरु लुकाउने र दबाउने भएका बेला प्रधानसेनापतिको गम्भिर एक्शन जरुरी ठानिएको छ ।
