Sansar News
११ जेठ, काठमाडौँ । अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनबाट संविधान असुरक्षित हुन पुगेको ठहर गरेका छन् ।
संवैधानिक सर्बोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा रहेका १०० भन्दा बढी सामाजिक अभियन्ता, मानव अधिकारकर्मी, संचारकर्मी तथा नागरिक संघ संस्थाहरुले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गरी सरकारको स्वेच्छाचारी कदमले आम नागरिकहरुको वलिदानी एवं जनआन्दोलनहरुको बलमा प्राप्त भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय राज्य ब्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, मौलिक हकहरु र समावेशी प्रणाली सहितको संविधान असुरक्षित हुन पुगेको ठहर गरेका हुन् ।
‘देशको बिद्यमान यस संकटको अवस्थामा कोभिड १९ का बिरामीहरुको उपचार, रोगको प्रभावकारी नियन्त्रण र कोभिड १९ ले सृजना गरेको सामाजिक आर्थिक चुनौतीहरुलाई बिल्कुलै ध्यान नदिएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विगठनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक मुख्य हिस्सेदारको हैसियतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरूले देशमा संविधानमाथि पटक–पटक र शिलशिलावद्ध ढंगले भएको आक्रमणको भत्र्सना समेत गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दावीहरु पेश भइसकेका अवस्थामा सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नुलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका रुपमा लिएको उल्लेख गरिएकाे छ ।
‘संसदले बैकल्पिक सरकार दिनै नसक्ने अवस्थामा संसद बिघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । तर, संविधानतः वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा मध्यरातमा विगठन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने कदमले संविधान तथा संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई समेत गम्भीर संकटमा पारेको हाम्रो निश्कर्ष छ’ बिज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको भावना र मर्म विपरीत चालिएको अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध संवैधानिक सर्बोेच्चता, लोकतन्त्र र विधिको शासनको रक्षा गर्न, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु रक्षा गर्न, कोभिड १९ को महामारीमा सबै नेपालीहरुलाई सरल र सहज रुपमा यथासक्य छिटो खोपको ब्यवस्था गर्न, कारोना संक्रमित बिरामीहरुलाई निशुल्क उपचारको ब्यवस्था गर्न, बिपन्न सीमान्तकृत र अतिजोखिममा परेकाहरुको जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि राजनीतिक दलहरु, सांसदज्यूहरु, नागरिक समाज, पेशाकर्मीहरु, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मीहरु, प्राज्ञ समुह, सञ्चार जगत् तथा सम्बद्ध सबै एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
“कोभिड १९ को महामारीले अहिले सिंगो विश्व आक्रान्त छ । कोभिड १९ को दोश्रो लहरमा यस रोगको संक्रमण दर अत्यन्त उच्च छ । अक्सिजनको समयमै आपूर्ति नहुँदा, अस्पतालमा बेड नपाउँदा र समयमै उपचार नपाएर बिरामीहरुले अकालमै दिनहुँ मृत्युको शिकार हुनु परिरहेको छ । महामारी रोकथाम र यसको उपचार पद्दति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले कोभिड बिरुद्धको खोपहरुको ब्यवस्था गर्न सकेको छैन । यस बिषम परिस्थितिमा मुलुकका तीनै तहका सरकारहरु र राजनैतिक दलहरुका अलावा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रहरु आम नागरिकहरुको स्वास्थ्य, जीवन रक्षार्थ र बिपन्नहरुलाई राहतमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हाम्रो ठहर छ ।
देशको बिद्यमान यस संकटको अवस्थामा कोभिड १९ का बिरामीहरुको उपचार, रोगको प्रभावकारी नियन्त्रण र कोभिड १९ ले सृजना गरेको सामाजिक आर्थिक चुनौतीहरुलाई बिल्कुलै ध्यान नदिएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विगठनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक मुख्य हिस्सेदारको हैसियतले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमले आम नागरिकहरुहरुको वलिदानी एवं जनआन्दोलनहरुको बलमा प्राप्त भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय राज्य ब्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, मौलिक हकहरु र समावेशी प्रणाली सहितको संविधान असुरक्षित हुन पुगेको हाम्रो ठहर छ । साथै देशमा संविधानमाथि पटक–पटक र शिलशिलावद्ध ढंगले भएको आक्रमणको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।
सम्मानित सर्बोेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसला तथा संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक भावना विपरीत राष्ट्रपतिबाट पछिल्ला केहि दिनहरुमा चालिएका कदम संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताका विरुद्धमा छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्त अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने मा २०७८ जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (४) मा प्रवेश नै नगरी धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनु नै असंवैधानिक कदम थियो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दावीहरु पेश भइसकेका अवस्थामा सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विगठनको निष्कर्षमा पुग्नुलाई हामीले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका रुपमा लिएका छौं ।
संसदले बैकल्पिक सरकार दिनै नसक्ने अवस्थामा संसद बिघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । तर, संविधानतः वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा मध्यरातमा विगठन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने कदमले संविधान तथा संसदको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई समेत गम्भीर संकटमा पारेको हाम्रो निश्कर्ष छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको भावना र मर्म विपरीत चालिएको अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध संवैधानिक सर्बोेच्चता, लोकतन्त्र र विधिको शासनको रक्षा गर्न, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु रक्षा गर्न, कोभिड १९ को महामारीमा सबै नेपालीहरुलाई सरल र सहज रुपमा यथासक्य छिटो खोपको ब्यवस्था गर्न, कारोना संक्रमित बिरामीहरुलाई निशुल्क उपचारको ब्यवस्था गर्न, बिपन्न सीमान्तकृत र अतिजोखिममा परेकाहरुको जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि राजनीतिक दलहरु, सांसदज्यूहरु, नागरिक समाज, पेशाकर्मीहरु, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मीहरु, प्राज्ञ समुह, सञ्चार जगत् तथा सम्बद्ध सबै एकताबद्ध हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौं । साथै, देशमा संविधानको रक्षा, कानूनी शासन र संवैधानिक सर्बोच्चताको सुनिश्चितताको लागि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको प्रभावकारी भूमिकाको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ताहरु
प्रा. कपिल श्रेष्ठ, मानव अधिकारकर्मी
चरण प्रसाई, जवाफदेहिता निगरानी समिति
बिपुल पोख्रेल, नेपाल पत्रकार महासंघ
डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी, इन्हुरेड इन्टरनेशनल
सुशिला श्रेष्ठ, बियोण्ड बेजिङ कमिटी
तारानाथ दाहाल, फ्रिडम फोरम
शान्तलाल मुल्मी, वरिष्ठ समाजसेवी
भवानी खरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान
शोभाकर बुढाथोकी, मानव अधिकारकर्मी
केदार खड्का, गोगो फाउण्डेशन
शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ, महिला अधिकारकर्मी
प्रदिप पोखरेल, निर्वाचन पर्यबेक्षण समिति
सूर्य बहादुर थापा, बिपद् ब्यवस्थापन राष्ट्रिय संजाल
बासुदेव न्यौपाने, सामाजिक अभियन्ता
ईन्द्र प्रसाद अर्याल, न्यायका लागि मानव अधिकार
बाबुराम गिरी, सिभिल राईट्स एशोसिएशन अफ नेपाल
गणेश बिके, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क
नरेन खतिवडा, युथ एडभोकेसी नेपाल
गणेश कुमार मण्डल, मधेशी नागरिक समाज
राजेन्द्र अर्याल, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ
बिष्णु पुकार श्रेष्ठ, काहुराष्ट नेपाल
सुवास खतिवडा, सामुदायिक रेडियो अभियन्ता
अन्जना शाक्य, महिला मानवअधिकारकर्मी
सरु जोशी, महिला अधिकारकर्मी
राजन कुइकेल, मानव अधिकारकर्मी एवं पत्रकार
शंभु प्रसाद दुलाल, सिंचाई जल श्रोत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ
कुन्दा शर्मा, मानव अधिकारको लागि महिला
भक्त बिश्वकर्मा, दलित गैसस महासंघ नेपाल
बिर्ख बहादुर शाही, प्राकृतिक श्रोत अधिकारकर्मी
सुनी लामा, आदिवासी जनजाति महिला मञ्च
डा. प्रकाश भट्टराई, नागरिक अधिकारकर्मी
डा. चिरञ्जीवी भट्टराई, नेपाल मानव अधिकार संगठन
कृष्ण गौतम, मानव अधिकारकर्मी
डा. बिन्ज्वला श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य बिज्ञ
हुकुम पोखरेल, काहुराष्ट नेपाल
दयासागर श्रेष्ठ, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
भोला भट्टराई, नागरिक अधिकारकर्मी
रोशना खड्का, शान्तिकालागि साझा अभियान नेपाल एवं सपोर्ट नेपाल
डिल्लु प्रसाद घिमिरे, नेपाल जलवायु परिवर्तन महासंघ
डा। सुन्दर थापा, सबैको लागि स्वतन्त्रता
टंक अर्याल, नागरिक अधिकारकर्मी
तुलसी देवकोटा, राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च
सिताराम घले परियार, छुवाछुट बिरुद्ध बिश्वब्यापी एलायन्स
राम रोहन पन्त, ग्लोबल पिस फाउण्डेशन
कर्ण नेपाली, मानव अधिकारकर्मी
खगेन्द्र ओली, मानव अधिकारकर्मी
दिपक सोनी, ग्रासरुट डिभेलोप्मेन्ट फाउण्डेशन
सुजन घले, मानव अधिकारकर्मी
गणेश धामी, मानव अधिकारकर्मी
दिवाकर उप्रेती, युवा अधिकारकर्मी
बिनय कार्की, मानव अधिकारकर्मी
महेन्द्र थापा, मानव अधिकारकर्मी
विकास जिसी, युवा मानव अधिकारकर्मी
मनोज ज्ञवाली, युवा मानव अधिकारकर्मी
मनिषा ढकाल, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासंघ नेपाल
सुदर्शन सुवेदी, अपाङ्गता अधिकारकर्मी
प्रो. केशव राज खड्का, खाद्य अधिकार राष्ट्रिय संजाल
देविका तिमिल्सिना, इह्रिरिकन नेपाल
महेन्द्र यादव, नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस
अभय जोशी, स्कोप नेपाल
महेन्द्र लक्ष्मी शर्मा, अध्ययता
इश्वरी बिके, दलित सेवा संघ
प्रतिमा गुरुङ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ
पिंकी गुरुङ, निल हिरा समाज
अधिवक्ता त्रिलोक चन्द विश्वास वि।क।, राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ
बिष्णु पोखरेल, जुरी नेपाल
लक्ष्मी गुरुङ, आदिवासी जनजाति महिला समुह नेपाल
बुद्ध शरण लामा, युवा सेवा समाज मकवानपुर
अनिस श्रेष्ठ, वातावरण शिक्षा तथा विकासको लागि युवा फाउण्डेशन
रामप्रसाद चौधरी, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल
चन्द्र प्रसाद थानी, वन वातावरण श्रमिक संघ नेपाल
लक्ष्मी राई, सामाजिक अभियन्ता
बैद्यनाथ चौधरी, रत्यौली युवा क्लव, महोत्तरी
अन्सु गुरुङ, सामाजिक अभियन्ता
परिवर्तन कोइराला, सामजिक अभियन्ता
प्रेमबहादुर शाही, सामदायिक विकास केन्द्र, मुगु
सन्जु सिं विश्वकर्मा, दलित सेवा संघ नेपाल
बालमाया विश्वकर्मा, जुरी नेपाल
टक बहादुर तामाङ, आदिवासी जनजाति विकासका लागि संजाल
बिमला सापकोटा, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
बिरेन्द्र राय, सामाजिक अभियन्ता
केशब प्रसाद सापकोटा, बिजय विकास श्रोत केन्द्र, गैंडाकोट
त्रिलोचन सापकोटा, बिजय फाउण्डेशन नेपाल, गैंडाकोट
उर्मिला श्रेष्ठ, टेवा नेपाल
सुमन खड्का, युवा अभियान नेपाल
उर्मिला सिंखडा, अध्ययता
राजन बिश्वकर्मा, नेपाल दलित महिला उत्थान केन्द्र काठमाण्डौ
बिना सिलवाल, कोपिला नेपाल
धर्मराज जोशी, भूमि शासन तथा कार्य समुह
इश्वर राज पन्त, नागरिक अधिकारकर्मी
सतिष मैनाली, सामाजिक अभियन्ता
देवु पराजुली, सामाजिक अभियन्ता
सरोज दिलु विश्वकर्मा, सामाजिक अभियन्ता
गोकुल सापकोटा, सामाजिक अभियन्ता
गोमा पौडेल, सामाजिक अभियन्ता
लक्ष्मी चौधरी, सामाजिक अभियन्ता
मिन बस्नेत, सामाजिक अभियन्ता
मुकुन्द न्यौपाने, सामाजिक अभियन्ता
टोम प्रसाद सापकोटा, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
नन्दलाल बास्तोला, सामाजिक अभियन्ता
नित्र बहादुर देउजा, सामाजिक अभियन्ता
पम्फा पुर्कोटी, सामाजिक अभियन्ता
प्रकाश वाग्ले, सामाजिक अभियन्ता
प्रतिमा राना मगर, सामाजिक अभियन्ता
रीता मानन्धर, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
रण ठेबे, सामाजिक अभियन्ता
नरेश कुमार श्रेष्ठ, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
रोसन चिकंबंजार, नाफान नेपाल
साबित्री खड्का, सामाजिक अभियन्ता
सबु पौडेल, सामाजिक अभियन्ता
सन्तोष राना, सामाजिक अभियन्ता
सेतेमान तामाङ, सामाजिक अभियन्ता
उमा थपलिया, दिगो विकासको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल
बिष्णु कुँवर, सामाजिक अभियन्ता
सतिष राज, सामाजिक अभियन्ता
दिपेश कुमार घिमिरे, सामाजिक अभियन्ता
भरत भट्ट, सामाजिक अभियन्ता “
वि.सं.२०७८ जेठ ११ मंगलवार १४:१७ मा प्रकाशित
