हामी सबैकाे संसारन्यूज

जेठ ११, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालिन समय उनको पक्षमा संसदमा बहुमत भए/नभएको स्पष्टै नगरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गरेकी थिइन् । पछि उनलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गरिएको कुरा राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियो ।

तत्कालिन समय नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकता भएसँगै उनको नियुक्ती ७६ (१) अनुसार भएको व्याख्या कानून विद्हरुले गरेका थिए ।

नेकपा विभाजनपश्चात धारा ७६ (२) 

नेकपा विभाजनपश्चात उनको नियुक्तीमाथि भने निकै अन्यौंलता देखिएको थियो । सर्वोच्चमा परेको रिटमा पनि उनको नियुक्तीबारे कानूनविद्हरुबीच निकै मतभिन्नता पाइएको थियो । अन्याैंलका बीच सरकार धारा ७६ (२) अन्तर्गत भएको भनि व्याख्या कानून व्यवसायीहरूले गरेका थिए ।

एमाले र माओवादी साबिक अवस्थामा फर्किएसँगै र माओवादीले समर्थन छैन् भन्ने पत्र संसद सचिवालयलाई बुझाएसँगै अल्पमतमा परेका ओलीले विश्वासको मत मागेका थिए । वैशाख २७ प्रतिनिधि सभामा भएको मत विभाजनमा उनको पक्षमा मात्रै ९३ मत परेको थियो ।

संसदमा उनले विश्वासको मत गुमाएसँगै राष्ट्रपतिले पुनः धारा ७६ (२) अनुसार नै दुई वा दुईभन्दा बढि दलको समथर्नमा सरकार बनाउन आव्हान गरेकी थिइन् । तर उक्त आव्हानमा कसैले बहुमत जुटाउन सकेनन् ।

तर, फेरि ७६ (३) अनुसार

कसैले बहुमत नजुटाए पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई टेक्दै प्रधानमन्त्री फेरि ओली नै भए । ठूलाे दलकाे हैसियतमा वैशाख ३१ मा राष्ट्रपतिले उनलाई धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा सपथ गराएकी थिइन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ (३)बमाेजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर ओलीले न विश्वासको मत पनि लिए नत राजीनामा दिए । सँगै उनले राष्ट्रपतिमार्फत संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न लगाए ।

यहाँ उनले धारा ७६ (४) लाई पनि प्रयाेग गरे ।

धारा ७६ (५) अनुसार परेको दाबी भने ठोस आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिइन् । सँगै उनले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्वाचनको घोषणा गरिन् ।

अहिले उनको कदम अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । तर सँगै प्रश्न उठेको छ सबै संविधानका धाराअनुसार ओली कसरी प्रधानमन्त्री भईरहेका छन् ?

जिल्ल कानूनविद्

कानूनविद् डा. भिर्माजुन आचार्य यो निकै नौलो अभ्यास भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यसबारे बृहत छलफल आवश्यक छ ।

विश्वमा कहिँ पनि नभएको यस्तो अभ्यास कसरी सम्भव होला ? आचार्यको प्रश्न छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्, ‘ सबै विषयहरू अदालतमा प्रवेश गरेका छन्। छिनोफानो होलान् नै, एउटै व्यक्ति संसद्को एउटै कार्यकालमा के सबै धारा अन्तर्गत (हाम्रो सन्दर्भमा धारा ७६.१, ७६.२, ७६.३ र ७६.४) प्रधानमन्त्री बन्न संभव छरुके दुनियाको कुनै संविधान वा अभ्यासमा यस्तो पहिले कहिले भएको छ ? यसबारेमा पनि बृहत छलफल होस्।’,