बिश्वमा सामन्तबाद बिरोधी पुराना क्रान्तिहरुमा फ्रान्सेली क्रान्तिलाई बिश्वको सबभन्दा महत्वपूर्ण र प्रेरणादायी पूँजीवादी क्रान्ति मानिन्छ । जसले समानता, स्वतन्त्रता र भाइचारको नारा अघि सारेर सामन्तबादी निरंकुशताका बिरुद्ध क्रान्तिको बिगुल फुकेको थियो र बिश्व राजनीतिलाईनै आकर्षण गरेको थियो । त्यहाँ १७८९ को जनक्रान्तिदेखि लिएर अहिलेसम्म फ्रान्सले एउटा लामो राजनीतिक यात्रा गरिसकेको छ । १७९२ मा त्यहा पहिलो गणतन्त्र आयो । त्यसपछि पनि त्यहाँ दुइ दुइ पटक गणतन्त्रलाई मूलबाटोबाट किनारा लाइयो । त्यहाँ राजतन्त्र तथा एकाधिकारबाद पटक पटक आफ्नो बर्चश्व र बैभबकासाथ फर्कियो । तर फ्रान्सेली जनताभित्र जनतन्त्रलाई लिएर प्रतिबद्धता यति बिघ्न गहिरो किसिमको थियो कि त्यसले अन्ततः राजतन्त्रलाई टिक्न दिएन । गणतन्त्र त्यहाँ प्रत्येक पटक अझ परिमार्जित र प्रष्ट भएर आयो । त्यसका साथै त्यसलाई परिष्कार गर्ने प्रकृया पनि जारी रह्यो । त्यसलाई अझ बढीभन्दा बढी स्वीकार्य बनाउने प्रयत्न पनि गरियो । शायद त्यसै कारणले त्यहाँ आज पाँचौ गणतन्त्र छ र ठूलो बिचार बिमर्श र संघर्षका बीचबाट नयाँ संविधानको माध्यमबाट गणतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी उदार, समावेशी र पारदर्शी बनाउने अभियान त्यहाँ चल्दै आएको छ र चलिरहेको छ ।
लामो समयको समर्पण, त्याग, संघर्ष र बलिदानपछि पनि परिवर्तनका सम्बाहक मानिएका शक्तिहरुको प्रबृत्ति, मनोबृत्ति, आचारण र ब्यवहारले समग्र आन्दोलन, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक तथा समावेशी पद्धतिका प्रतिनै एक वा अर्को किसिमले ठूलो प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।
हाम्रो देशमा पनि बितेको झण्डै डेढ दशकदेखि संविधानलाई लिएर बहस, बिचार बिमर्श र संघर्ष जारी रहेको छ । समाजका कतिपय बिरोधी र असहमत बिचारका बीच अहिले संबिधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको पनि ६ बर्ष बित्न लागिसके पछि पनि असन्तोष र संघर्ष जारी रहेको छ । स्थानीय चुनावकै बेलामा पनि यो असन्तुष्टी र बिमति देखिएको हो । चुनाव चिन्ह निषेध गर्ने बिवाद पनि त्यतिबेला आएको थियो । वास्तवमा एक त यो संविधान निर्माणकोे प्रकृया र बहसले शुरुदेखि नै सही दिशा, गति पाएन । अनि अन्तिम परिणतिमा अझै पनि पाइनसकेकै स्थितिको परिचायक हो । हुन पनि एक किसिमको कोलाहल, अनिश्चितता, आशंका र अन्योलपूर्ण अबस्था अद्यापि जारी छ । यसमा कतिपय जन समुदायका जायज गुनासाहरु छन् भने कतिपय मूल्य/मान्यताका कुराहरु पनि समस्याका रुपमा छन् । हुन पनि कतिपय स-साना संकीर्ण स्वार्थमै हाम्रो संविधान सभाको निर्माण र अहिलेको कार्यान्वयनको क्षणमा समेत बहुमूल्य लामो समय खेर गयो र गइरहेको छ । यथास्थितिबादी आधार, त्यसको आधेय र परम्परागत प्रणालीलाई बदल्ने सार्थक बहस हुन अझैसम्म पनि सकिरहेको छैन । संयुक्त जन आन्दोलनले दिएको दिशा निर्देश, जनताले दिएको मतादेश र परिवर्तनले खोजेको मूलभूत आवश्यकता अनुरुप ब्यवस्थित सोच बिचार हुन अझै नसकेकै अबस्थाबाट हाम्रा देश गुज्रिरहेका छ । यस प्रकारको अबाञ्छित स्थिति बिकासले गर्दा मुलक र मुलुकबासीको भबिष्य र अस्तित्वको संकटमा परिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
अहिले एकातिर घोषित संविधानलाई बिश्वकै उत्कृष्टतम् र पवित्र संविधान मानेर त्यसमा जनताका अधिकारहरुलाई सुनिश्ति गर्ने ठोस, बस्तुगत र आधारभूत बहसलाई नै गलत बताउन पनि पछि नपरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर संबिधानलाई नै समान्य चिठ्ठाको टिकट जस्तो हलुका रुपमा लिएर यसलाई भजाउने प्रयत्न सत्ता र यसको सेरोफेरोमा रहे भएका शक्तिबाट भइरहेको गम्भीर आरोप पनि छ । यस स्थितिले हाम्रो गणतन्त्रलाई कहा लिएर जान्छ र के परिणाम ल्याउँछ भन्न सकिने अबस्था छैन । यस प्रकारको स्थितिले नेपाली जनताले लडेर ल्याएको परिबर्तनका उपलब्धीहरुलाई कसरी जोगाउने, बचाउने र अघि बढाउने भन्ने ठूलो प्रश्न चिन्ह र गम्भीर सन्देह परिबर्तनका सम्बाहक अगुवा र आम जनसमुदायका समक्ष खडा भएको छ । केवल नम्बर दिएर प्रदेश निर्माणले पनि पूर्णता पाएको छैन र बिबाद खडा हुने स्थिति छ । राजधानीको बिबाद जारी नै रहेको छ ।
अबश्य पनि पछिल्लो राजनीतिक परिबर्तन पछि एउटा सानो तप्काले सत्तामा खुरी खेल्न र मोजमस्ती लिन पाएको छ र त्यसले नेपाल र नेपाली जनताले सबै कुरा पाइसकेको गलत सूचना प्रवाह गर्दछ र गरिरहेको छ । परिवर्तनका सबै कुरा बोल्ने त्यही सानो तप्काको मात्र एकाधिकार त्यसै तप्कालाई मात्र छ भन्ने कुरा परोक्ष प्रत्यक्ष रुपमा त्यसैमा सबैलाई ढाल्न खोजिरहेको छ र गणतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दल र जन समुदायहरुको बिचारलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको तिनको कुटीलताको प्रतीति भइरहेको छ । वास्तवमा अहिले जारी रहेको असन्तुष्टी र संघर्षको एउटा महत्वपूर्ण र सारपूर्ण कुरा यो नै हो । यसबाट के पनि प्रष्ट हुन्छ भने देशका सबै तह, तप्का र समुदायले गणतन्त्रमा आ-आफ्नो स्थानको खोजी गरिरहेका छन् । यो स्वभाबिक नै हो । परिवर्तित प्रणाली आफ्नो पनि हो भन्ने महसुश गर्न यो समाजको ठूलो हिस्साले अझै पनि नपाएको यो अभिब्यक्ति पनि हो । जबर्जस्तीरुपमा उत्कृष्ट ठहराइएको संविधानलाई घोषणा गरेको सातै दिनमा संशोधन गर्ने आफैले प्रस्ताव ल्याएर तत्कालै संशोधन समेत गरिसकेको या गर्दै जाने स्थिति रहेको स्वीकार गरिसके पछि स्थिति के रहेछ भन्ने यथार्थ वास्तबिकताको खुलासा पनि राम्रैसँग भएकै हो र त्यो यथार्थ अहिले पनि रहेकै छ ।
हुन पनि लामो समयको समर्पण, त्याग, संघर्ष र बलिदानपछि पनि परिवर्तनका सम्बाहक मानिएका शक्तिहरुको प्रबृत्ति, मनोबृत्ति, आचारण र ब्यवहारले समग्र आन्दोलन, गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक तथा समावेशी पद्धतिका प्रतिनै एक वा अर्को किसिमले ठूलो प्रश्नचिन्ह लागेको छ । यसबाट जनताको संघर्षले बिस्थापित सामन्ती शक्ति बाह्य एव आन्तरिक प्रतिगामी तथा प्रतिकृयावादी शक्ति समेतको सहयोगमा एक वा अर्को किसिमले पुनर्स्थापित हुन खोजिरहेको आभास पनि दिन खोजेको देखिदै आएको छ । त्यसलाई डेढ दशकयता खाशगरी ०६३ सालपछि सत्ता केन्द्रमा रहे बसेका दलहरुले कुशासन, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, कर छली प्रकरणहरु र तस्करी लगायतका बिकृत गतिबिधि अबलम्बन गरेर कुनै न कुनैरुपमा योगदान गरिरहेको स्थिति छ । पछिल्लो पटक भूकम्पको बेलामा होस् या कोरोना महामारीका बेलामा होस् ब्यापक भ्रष्टाचार र तज्जन्य कृयाकलापहरुले यो कुरा अझ प्रष्ट पारेका छन् । त्यसको एक मात्र परिणति जनतामा राजनीति, राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक दलहरुप्रति नै बितृष्णा, अबिश्वास र सन्देह पैदा हुन र बढ्न थालेको छ । परिवर्तनकामी निष्ठाबान शक्ति र दलहरुले यो गम्भीरतम बिसंगतिलाई चिर्न नसकेसम्म राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताले बोध गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा नै गुम हुनपुग्ने छ । वास्तवमा यी सबै गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रबमा गडबडी ल्याउने गतिबिधि नै हुन् । यस्ता गतिबिधिहरुबाट शोषित तथा उत्पीडित जनता सचेत हुनै पदर्छ । सही दिशामा अघि बढ्ने प्रस्थान बिन्दू नै यही हो । यसको कुनै बिकल्प छैन र हुन पनि सक्तैन । गणतन्त्र दिवसमा सबैमा यो चेतना आओस् र अग्रगामी आमूल परिवर्तनको बाटो पक्रिन मद्दत पुगोस् । गणतन्त्र दिबसले सबैमा राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक बिकृति र बिसंगतिका बिरुद्ध लड्न र तिनलाई चिरेर अघि बढ्न प्रेरणा देओस् भन्ने शुभकामना ।
वि.सं.२०७८ जेठ १४ शुक्रवार १०:०० मा प्रकाशित






























