हामी सबैकाे संसारन्यूज

१९ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा थारुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष बीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालको महन्थ ठाकुर पक्षसँग यसअघि भएको सहमति अनुसार सरकारले मंगलबार ६ बुँदे सहमति गरेको हो ।

थारुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा आरोपित धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्धा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने, उक्त आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार तथा आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनका क्षतिको छानविन गरी मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था, संविधान बमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने लगायतका छन् ।

मधेस मुद्धा नै आफूहरुको प्रमुख प्राथमिकता भएको भन्दै आएका मधेसवादी दलहरु सत्तामा जानका लागि मधेस मुद्धा छाड्ने र फुट्ने गरेको इतिहास यसपटक पनि दोहोरिएको छ । जसपाको एउटा समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तामा जान आतुर छ भने अर्को समूह प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेको छ । एकले अर्को पक्षलाई स्पष्टीकरण हुँदै कारवाहीको चरणमा पुगेको जसपा मंगलबार अन्तत फुटको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहको नेकपा माओवादीसँग ३ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । तर अझै पनि उक्त पार्टीका नेता हेमन्त प्रकाश ओली लगायतका बन्दीहरु रिहा नभएको अवस्थामा थारुहटसँग भएको ६ बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिएको छ ।

यो पनि हेर्नुस्
यसअघि नेकपा एमालले २०७४ साल जेठ ५ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै टीकापुर घटनालाई आपराधिक घटना भन्दै राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएको थियो ।