हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ माघ । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुहरुद्धारा ११ जिल्लाका जिल्ला प्रमुख मार्फत २०७३ माघ २८ मा सभामुख ओनसरी घर्तिमगरज्यूलाई माग–पत्र पठाएका छन् । लैंगिक समानता कायम गर्न मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक देवानी संहिताको वर्तमान संशोधन प्रस्तावले महिलाका लागि व्यवस्था भएका अधिकारहरु र उपभोग गर्दै आएका अधिकारहरु समेत कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ। हालसम्मको महिला आन्दोलन, सामाजिक रुपान्तरणका लागि गरिएका राजनैतिक, मानव अधिकार लगाएत सम्पूर्ण सामाजिक न्यायका लागि भएका आन्दोलनहरु मार्फत प्राप्त भएको उपलब्धीहरु समेत गुम्ने अवस्थाले महिला अधिकारकर्मीहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाल देवानी संहिताविधायन समितिले छलफल गरि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेकोले देवानी संहितामा भएको विभेदकारी व्यवस्थाको खारेजको लागि १८ बुुदे मागहरु सहित सभामुखको ध्यानाकर्षणको लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जालहरुलेजिल्ला प्रमुखहरु मार्फत मागपत्र बुझाएका हुन् ।
मागपुत्र बुझेपछि सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले तत्काल सम्माननीय सभामुख समक्ष मागपत्र पठाउने प्रतिबद्धता जायर गर्नुभएको छ । ताप्लेजुङ्ग, सोलुखुम्बु, इलाम, धनुषा, दाङ्ग, उदयपुर, सिरहा, मोरङ्ग, सुनसरी, बर्दिया र सिन्धुलीका जिल्लाहरुमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुले ¥याली समेत निकाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई सो माग पत्र बुझाएका हुन् ।

मागपत्र

लैंगिक समानता कायम गर्न मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक देवानी संहिताको वर्तमान संशोधन प्रस्तावले महिलाका लागि व्यवस्था भएका अधिकारहरु र उपभोग गर्दै आएका अधिकारहरु समेत कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ। हालसम्मको महिला आन्दोलन, सामाजिक रुपान्तरणका लागि गरिएका राजनैतिक, मानव अधिकार लगाएत सम्पूर्ण सामाजिक न्यायका लागि भएका आन्दोलनहरु मार्फत प्राप्त भएको उपलब्धीहरु समेत गुम्ने अवस्थाले हामी महिला अधिकारकर्मीहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसर्थ देवानी संहितामा महिला अधिकार/सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाल निम्न मागहरुको सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्दछ :
१. पत्नीको कारणबाटसम्बन्ध विच्छेद हुँदा पनि पत्नीले अंश माग गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
२. सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् महिलाले अर्को विवाह गरेमा पाएको सम्पत्ति पूर्व पतिलाई दिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
३. महिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्पर्कबाट सन्तान जन्मेमा स्वतः विवाह भएको मानिने प्रावधानमा महिलाको मञ्जुरी रहे मात्रै त्यस्तो विवाहको मान्यता रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
५. इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्थाले महिलाको सम्पत्तिको हक कुण्ठित गर्ने हुनाले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कानून हटाउनुपर्ने ।
६.घरेलु सहायक भनिएकोमा घरेलु श्रमिक भन्ने राख्नु पर्ने र घरेलु श्रमलाई श्रम ऐन भित्र समेट्नु पर्ने ।
७.विवाह बदर हुने आधारहरुमा बहुविवाह र बालविवाह पनि थप गनुपर्ने ।
८. पितृत्व र मातृत्वको निर्धारण कानूनी अनुमानको आधारमा नभएर वैज्ञानिक परिक्षणको आधारमा गर्नुपर्ने ।
९. अविवाहिता र एकल महिलाले पनि कृत्रिम गर्भधारणबाट सन्तान जन्माउन पाउने महिलाको प्रजनन हकसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने ।
१०.महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएमा अनिवार्य मेलमिलापको व्यवस्था नराखी तत्काल सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
११. विवाहको परिभाषामा पुरुष र महिलाको सम्बन्धलाई मात्रै नभई समलिङ्गी सम्बन्धलाई पनि कानूनी मान्यता दिनुपर्ने । समानताको कुरा गर्दा शारिरिक सक्षमता (अपाङ्गता) हरु पनि समान हुन् भन्ने प्रावधान राख्नु पर्ने ।
१२. सन्तानको थर निर्धारण गर्दा बाबुको थरलाई प्राथमिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
१३. सन्तानको जिम्मा सन्तानको उमेरको आधारमा नभई आमाको मञ्जुरीको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने ।
१४. नाबालक सन्तानलाई अभिभावकले नियन्त्रण गर्न पाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
१५. विवाहित महिलाले आफ्नो थर निर्धारण गर्ने विषयमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने ।
१६. विवाहित दम्पत्तिको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने र एक अर्कालाई कानूनी प्रतिनिधि मानिने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
१७. अपुतालीको हक महिलापट्टिका नाता नातिनीले पनि प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान थप गर्नुपर्ने ।
१८. ज्याला मजदुरी गर्न पाउने उमेर १८ वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने ।