जेठ २८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलासँगै नेकपा (एमाले) बाध्यकारी रुपमै ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किने देखिएको छ । गत जेठ २७ मा अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाबाट कारबाहीमा परेका ४ प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्वहालीको आदेश दिँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैद्यानिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
अदालतले ०७७ फागुन २३ मा गरेको फैसलालाई ओलीले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । उनले अदालतको फैसलापश्चात ०७७ फागुन २८ मा एकलौटी निर्णय गर्दै पार्टी संरचनालाई दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेका थिए । जुन कमिटी वैद्यानिक नभएको अदालतको ठहर छ ।
हुनत् ओलीले गत जेठ २३ मा पार्टी एकताका लागि आव्हान गर्दै ०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुगेर सहमती खोज्न आव्हान गरेका थिए । उनले पार्टीका सबै संरचनालाई साबिककै अवस्थामा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि सुनाएका थिए । उनले प्रतिबद्धता गरिरहँदा जेठ २७ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै भने अब एमाले बाध्यकारी रुपमै ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
पूर्ववत अवस्थामा फर्किदाँ जटिलता पनि उत्तिकै
एमालेलाई ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने विषय सहज छैन । एकातिर माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेको ठुलै जमात छ भने अर्को तिर एमाले छाडेर बाहिरिएका नेताहरु पनि थुप्रै छन् । साथै कतिपय पदहरु व्यक्तिहरु नरहँदा पनि रिक्त छन् ।
यस्तोमा माओवादी छोडेर आएका समूहको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र रिक्त पदमा कसरी पदपुर्ती गर्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो हुने देखिन्छ । यदि साबिककै एमालेलाई मात्रै समेट्न खोजेमा माओवादीसहित विभिन्न पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेका समूह विचल्लीमा पर्नेछन् ।
कथम् कथाचित एमाले प्रवेश गर्ने नेताहरुलाई समेट्ने विषयमा सहमती भएपनि उनीहरुलाई दिइने भूमिकाका विषयमा भने निकै किचलो हुने देखिन्छ ।
अर्कोतिर ओलीलाई साबिक पार्टी संचरनाबाट असहयोग हुने अवस्था पनि छ । अधिकांश संरचनामा नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत भएको कारण उनले लिने निर्णय प्रक्रिया नै अप्ठ्यारोमा पर्नेसमेत देखिन्छ । जसले पार्टीभित्र थप किचलो सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।
साबिक एमालेमा को कति शक्तिशाली ?
०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किने सन्दर्भ चलिरहँदा एमालेमा कसको शक्ति कति भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । जसलाई हामीले साबिकै अवस्था र पछिल्लो अवस्थालाई जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो राजनीतिक तानातानमा ओलीले माधव पक्षका केहि नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । तर पनि पदाधिकारी कमिटी र स्थायी समितिमा उनी बहुमतमा पुग्न सकेका छैनन् ।
१५ सदस्यीय पदाधिकारीमा ओलीको पक्षमा जम्मा ५ जना छन् भने बाँकी माधव पक्षमा छन् । त्यस्तै २४ सदस्यीय स्थायी समितिमा माधव पक्ष तर्फ १४ जना छन् भने ओली पक्षमा मात्रै ९ जना देखिएका छन् ।
उपाध्यक्ष बामदेव गौतम तटस्थ देखिएका भएपनि अन्तिम अवस्थामा माधव पक्ष तिरै रहने यसअघि नै उद्घोष गरेका थिए ।
त्यस्तै १९२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी (रिक्त पदको गणना नर्गदा) मा भने ओली पक्ष १०४ सदस्यसहित बहुमतमा छ । जहाँ माधव पक्षसँग पनि ८८ सदस्य (बामदेव पक्षसहित) देखिएका छन् । पछिल्लो तानातानमा लालबाबु पण्डितसहित शेरबहादुर तामाङ, सोम मिश्र र गणेश पहाडी ओली पक्षमा लागेका थिए ।
काे-कता छन् ?
केपी शर्मा ओली पक्षधर पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य
१.केपी ओली, अध्यक्ष
२. इश्वर पोखरेल, महासचिव
३. प्रदिप ज्ञवाली, सचिव
४. पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव
५. विष्णु पौडेल, उपमहासचिव
स्थायी कमिटी सदस्य
६. शंकर पोखरेल
७. सत्यनारायण यादव
८. सुवास नेम्वाङ
९. विष्णु रिमाल
माधव नेपाल पक्षधर पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य
१. माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता
२. झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता
३. अष्टालक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष
४. भिम रावल, उपाध्यक्ष
५. युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष
६. घनश्याम भुषाल, उप महासचिव
७. भिम आचार्य, सचिव
८. गोकर्ण विष्ट, सचिव
९. योगेश भट्टराई, सचिव
स्थायी कमिटी सदस्य
१०. सुरेन्द्र पाण्डे
११. मुकुन्द न्यौपाने
१२. रघुजि पन्त
१३. बेदुराम भुषाल
१४. अमृत बोहोरा पदेन स्थायी कमिटी सदस्य
तटस्थ तर माधव पक्ष नजिक
१. बामदेव गौतम, उपाध्यक्ष
वि.सं.२०७८ जेठ २८ शुक्रवार १५:४९ मा प्रकाशित
























