हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार १५, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सरकारी पक्षका वकिलहरुलाई धारा ७६ (७)को व्यवस्था पढेर आउन सुझाएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्व परेका रिटमाथि मंगलबारको सुनुवाईका क्रममा उनले सरकारी पक्षका वकिललाई यस्तो सुझाएका हुन् ।

उनले धारा ७६ (७)को व्यवस्था पढ्न सुझाउँदै संसद विघटन गर्दा संसदको सिफारिस चाहिने कि नचाहिने ? भनेरसमेत सोधेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेका थिए, ‘धारा ७६ (७) को व्यवस्था पनि पढ्नुस्, सो उपधाराअनुसार संसदको सिफारिस नलिई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुहुन्छ ?’

उनले धारा ७६ (७) मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्ती भएको नदेखिएको पनि बताएका छन्।

राणाले प्रश्न सोधे लगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले अदालतमा भएको बहसबारे गरिएको टिप्पणीप्रति प्रश्न उठाएकी थिइन् । उनले भनेकी छिन्,‘राष्ट्रपतिले आधार देख्नु भएन र त्यसका आधारमा निर्णय गर्नुभयो भने त्यसको न्यायिक रिभ्यू त अदालतले गर्ला नि त ?’

जवाफमा पाण्डेयले प्रधानमन्त्री संसदले नभई राष्ट्रपतिले नियुक्ती गर्ने बताएका छन् । संसदमा नियुक्तीको आधार परीक्षण किन गरिएन भन्ने प्रश्नमा उनले दुवै दाबीकर्ताका कागज गलत देखेपछि रिजेक्ट गरिएको जिकिर गरे ।

राणाले किन उठाए ७६ (७) को बुँदा ?

संविधानको धारा ७६ (३)अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नै नलिई धारा ७६ (५) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनले ७६ (५) अनुसार बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा ओलीले एमाले र जसपाको संसदीय दलको निर्णय भन्दै राष्ट्रपतिकोमा दाबी पेश गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रपतिले दुवै दाबीमा आधार नभएको भन्दै अस्वीकार गरिन् । सँगै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गरिन् । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ (३)अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न नपाउने कुरा स्पष्ट छ ।

संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा लेखिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका तर, उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिएका र राजीनामा पनि नदिएका ओली कसरी प्रधानमन्त्रीमा आशिन छन् र उनले कसरी धारा ७६ (५) अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गरे ? भन्ने कोणबाट प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न उठाएका हुन् ।

संसद विघटन संविधानसम्मत कि असम्मत भन्ने कोणबाट बहस भइरहेको इजलासमा ओलीको नियुक्ती, ओलीले विश्वासको मत नलिनु र राजीनामा नदिनुका कारण, संसद विघटन गर्दा टेकिएका संवैधानिक आधारहरुका बारेमा बहस भईरहेको छ । इजलासका न्यायाधीहरुले विशेषत: संविधानको धारा ७६ (४) र ७६ (५)लाई जोड दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

संवैधानिक इजालस : सरकारी वकिललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न – प्रक्रिया छल्न पाइन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : के संसदको सिफारिस बिनै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्छ ?