हामी सबैकाे संसारन्यूज

१५ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा साउन १ मा पत्रकारसँगको छलफलमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन ढिलाई हुने बताएका थिए । उनले तत्कालिन सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन हुने संकेत गर्दै सार्वजनिक गरिन लागेको मौद्रिक नीति परिमार्जनपश्चात मात्रै आउने बताएका थिए ।

‘सबै क्षेत्रका मागहरु छन्, ती सबै कुरा मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यसमा हामी छलफलमा जुटेका छौं’, शर्माले भनेका थिए, ‘त्यो छलफलपछि मात्रै मौद्रिक नीति आउने छ ।’ तर, बिहीबार आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)सँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिलाई आफुँले नरोकेको बताएका छन् ।

आफुँले सुझाब मात्र दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र हिसाबले ल्याउन सक्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंक आफैमा स्वायत्त संस्था हो, मौद्रिक नीति कहिले ल्याउने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंककै हो’ शर्माले भनेका थिए, ‘मैले गभर्नरसापलाई मेरो यी हुन् सुझाब भनेर केही सुझाबहरु मात्रै दिएको छु, मैंले रोक्नुस् भनेर निर्देशन दिएको छैन ।’ उनले नागरिकलाई अप्ठ्यारो हुने अवस्था हुन नहुने बताए ।

‘बजेट स्पष्ट नभई मौद्रिक नीति आउँदैन’

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार बजेटको विषय स्पष्ट नभएको कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन ढिलाई भएको बताए । उनका अनुसार बजेटसँग तादाम्यता नमिलाई मौद्रिक नीति ल्याउन मिल्ने अवस्था रहन्न ।

‘हतार गर्दा बजेटले के–कस्तो दिशा निर्देश गर्छ थाहा हुँदैन, विशेष गरि मौद्रिक नीति र बजेट मिल्नुपर्छ, आर्थिक बृद्धि कति ? मुद्रा स्फ्रीति कति ? आन्तरिक ऋण परिचालन कति हुने ? कुल ऋण परिचालन कति हुने ? यस्ता कुराहरु हामी सजग रहनुपर्ने पर्छ’, पोखरेलले भनेका छन्, ‘यी सबै विषय हुने गरि राष्ट्र बैंक तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक नीति र बजेटको तादाम्यता मिल्नुपर्छ ।’

पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको अधिनमा रहने गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन गरिएको हुँदा नीति नहुँदाकै कारण समस्या भने सिर्जना भएको छैन् । उनले भनेका छन्, ‘ढिलाई भएको कारण मौद्रिक नीतिको भ्याकुम भयो, ग्याप भयो भन्न त मिल्दैन, हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अघिल्लो मौद्रिक नीतिको अधिनमा रहेर परिस्थितिलाई सहज पार्नको लागि सर्कुलर जारी गरिसकेका छौं ।’

बजेट परिमार्जन भए नीति संशोधन गर्न मिल्छ

मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाई गरिनु आवश्यक नहुने कतिपयको तर्क छ । कतिपय अर्थशास्त्री बजेट परिमार्जन भएमा मौद्रिक नीति पनि संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् ।

अर्थशास्त्रीका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गईसकेको हुनाले बजेटलाई सहजीकरण गर्न पनि मौद्रिक नीति छिटो ल्याउनु पर्ने तर्क गर्दछन् ।