२० साउन, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती कुनै पनि कम्पनी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई सूचिकृत गराउन नसक्ने भएको छ ।
मंगलबार सुरक्षा कोषविरुद्व बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले कोषमा सूचिकृत गराउने व्यवस्था स्वेच्छिक हुने आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको सुविधा र सेवा कटौती हुनेगरी बाध्यकारी रुपमा समावेश गराउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले कर्मचारीहरुले आफूले पाएको सुविधा घट्ने तथा कमी आउने दाबी गरेको र सर्वोच्चले यसरी श्रम गर्नेले पाउँदै आएको सुविधा घटाउन नमिल्ने सिद्धान्त नै कायम गरेको भन्दै कोषको व्यवस्था अनिवार्य नगर्न भनेको हो ।
अदालतको पूर्ण इजलाशले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितीमा राख्न भनेको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदीको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
चार दिनको निरन्तरको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । तर यो अन्तिम आदेश भने होइन । सर्वोच्चले ४५ दिनभित्र फैसला गर्नसमेत आदेशमा भनेको छ । यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई साउनभित्र कोषमा सूचीकृत हुन निर्देशन गरेको थियो । समय नै तोकेको कोषले निर्देशन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, उक्त रिटको दोस्रो सुनुवाइमा न्यायाधीशका बीचमा दुईथरी राय आएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पुगेको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको राय बाझिँदा यो विषयको विवाद पूर्ण इजलासमा आएको थियो ।
असार २० गते दायर भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको असार २२ गतेको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि अर्को दिन भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठबीच अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने विषयमा मत बाझिएको थियो । न्यायाधीश केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनैपर्ने भनेर अनिवार्य गराउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठले भने अन्तरिम जारी नहुने राय व्यक्त गरेका थिए ।
वि.सं.२०७८ साउन २० बुधवार ०७:१४ मा प्रकाशित






























