back
CTIZAN AD

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश अब सामाजिक सुरक्षा कोष स्वेच्छिक

वि.सं.२०७८ साउन २० बुधवार

693 

shares

२० साउन, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले जबरजस्ती कुनै पनि कम्पनी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई सूचिकृत गराउन नसक्ने भएको छ ।

मंगलबार सुरक्षा कोषविरुद्व बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले कोषमा सूचिकृत गराउने व्यवस्था स्वेच्छिक हुने आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने श्रमिक वा कर्मचारीको सुविधा र सेवा कटौती हुनेगरी बाध्यकारी रुपमा समावेश गराउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले कर्मचारीहरुले आफूले पाएको सुविधा घट्ने तथा कमी आउने दाबी गरेको र सर्वोच्चले यसरी श्रम गर्नेले पाउँदै आएको सुविधा घटाउन नमिल्ने सिद्धान्त नै कायम गरेको भन्दै कोषको व्यवस्था अनिवार्य नगर्न भनेको हो ।

अदालतको पूर्ण इजलाशले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितीमा राख्न भनेको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदीको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

चार दिनको निरन्तरको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । तर यो अन्तिम आदेश भने होइन । सर्वोच्चले ४५ दिनभित्र फैसला गर्नसमेत आदेशमा भनेको छ । यसअघि सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई साउनभित्र कोषमा सूचीकृत हुन निर्देशन गरेको थियो । समय नै तोकेको कोषले निर्देशन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर, उक्त रिटको दोस्रो सुनुवाइमा न्यायाधीशका बीचमा दुईथरी राय आएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै दायर गरेको रिटमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा मुद्दा पुगेको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको राय बाझिँदा यो विषयको विवाद पूर्ण इजलासमा आएको थियो ।

असार २० गते दायर भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको असार २२ गतेको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । त्यसपछि अर्को दिन भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठबीच अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने विषयमा मत बाझिएको थियो । न्यायाधीश केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनैपर्ने भनेर अनिवार्य गराउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठले भने अन्तरिम जारी नहुने राय व्यक्त गरेका थिए ।

 

वि.सं.२०७८ साउन २० बुधवार ०७:१४ मा प्रकाशित

जालपादेवी केबलकारः कोरिँदैछ समृद्ध सुदूरपश्चिमको आधार

जालपादेवी केबलकारः कोरिँदैछ समृद्ध सुदूरपश्चिमको आधार

टिकाराम सुनार, सुदूरपश्चिम । माथिबाट बग्दै आएको नेपालकै लामो कर्णाली...

आजको मौसम पूर्वानुमान : तराईका केही क्षेत्रमा तातो हावा चल्ने

आजको मौसम पूर्वानुमान : तराईका केही क्षेत्रमा तातो हावा चल्ने

काठमाडौँ । हाल कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण क्षेत्र,...

विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता : जर्मनीलाई हराउँदै इक्वेडर नकआउट चरणमा प्रवेश

विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता : जर्मनीलाई हराउँदै इक्वेडर नकआउट चरणमा प्रवेश

काठमाडौँ । जर्मनीलाई हराउँदै इक्वेडर फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको नकआउट...

आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुन घट्यो कुन बढ्यो ?

आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुन घट्यो कुन बढ्यो ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी...

रास्वपा महाधिवेशनः पदाधिकारी चयनका लागि बिहान ४ बजेदेखि मतदान

रास्वपा महाधिवेशनः पदाधिकारी चयनका लागि बिहान ४ बजेदेखि मतदान

भरतपुर । चितवनको भरतपुरमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को...

अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा रेडन स्कुलका २३ बालयोगी सम्मानित

अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा रेडन स्कुलका २३ बालयोगी सम्मानित

काठमाडौं । १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा सामाखुसीस्थित रेडन...