हामी सबैकाे संसारन्यूज

साउन २२, साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्प्रेडदरको विषयमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुबीच भिन्न–भिन्न मत देखिएको छ ।

शुक्रबार अर्थसमितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हाल कायम स्प्रेडदर बढाउने वा घटाउने विषयमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुबीच निकै मत भिन्नता देखिएको हो ।
छलफलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महंगोमा कर्जा लगानी गरेर अत्याधिक कमाएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले संकटको बेलामा पनि बैंकहरुले अत्याधिक कमाउनु गलत भएको बताएका थिए ।

तर, भट्टराईको भनाईप्रति पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डले भने कडा रुपमा विरोध गरेका छन् । उनले स्प्रेडदर अझै कम भएको बताएका थिए । उनले स्प्रेडदर घटाए बैंकहरुले कसरी नाफा कमाउन सक्छन् भनि प्रतिप्रश्न गरे ।

ब्याजदको विषयलाई खुल्ला बजारमा छोड्नुपर्ने धारण पाण्डेको थियो । भट्टराईलेको भनाईको विरोध गर्दै उनले कर्जा र निक्षेपको अन्तरबारे बैंकको नाफा, संचालन खर्च र कर्मचारी सेवा सुविधाका विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । पाण्डे बोलिरहँदा बाबुरामले विरोध गर्दै ‘तपाईँ कसको पक्षमा बोल्दै हुनुुहुन्छ ?’ भनि प्रश्न गरेका थिए ।

पाण्डेले बैंकहरुका सञ्चालन खर्च व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए । ‘निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरौं । अनुचित खर्च घटाऔं । यसैले सम्बोधन हुने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ ।’

भट्टराईले भने अनुुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई कानूनी रुपबाटै रोक्न आवश्यक भएको धारणा राखेका थिए । उनले हाल विद्यमान रहेको परिपाटीले गरिब जनताको कहिल्यै भलो हुन नसक्ने बताए ।

भट्टराईले भनेका छन्, ‘खाली हामीले घरजग्गा किनबेचमा मात्रै कर्जा प्रवाह ग¥यौं। यसले देश र जनता सधैँ गरिब भइरहने, बेरोजगार युवाहरु विदेश पलायन हुने अवस्था आयो । यसको अन्त्य गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुप¥यो । अन्यथा देश र जनता सधैँ गरिव हुने र बैंकहरु मात्रै धनी हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन ।’

बैठकमा अर्का पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिबलाई निमोन्ठे गरि नीति लिएको आरोप लगाए । उनले धनी र गरिबबीचमा बैंकले ब्याजरदर नै फरक लिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘धनीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने तर गरिबलाई नदिने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।’