हामी सबैकाे संसारन्यूज

भदौ ३, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ लाई तत्काल संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशविरुद्ध बिहीबार बिहानसम्म ५ वटा रिट निवेदन पेस भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएअनुसार अध्यादेशविरुद्ध पेस भएका रिट निवेदन एकै पटक दर्ता गर्ने तयारी छ ।

सरकारले मंगलबार राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् । अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले दल फुटाउन सक्‍ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले जारी गरेको सोही अध्यादेशका आधारमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भएको छ । नेता नेपाल र ठाकुरले छुट्टा छुट्टै दल दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् ।