हामी सबैकाे संसारन्यूज

भदौ २५, काठमाडौं । सरकारको बर्खास्तीमा परेपछि अदालतको अल्पकालीन आदेशसहित सञ्चयकोष छिरेका तुलसीप्रसाद गौतमको अस्वभाविक दादागिरीबाट नेपाल सरकार र अर्थमन्त्रालय आक्रोशित बनेको छ भने साढे छ लाख सञ्चयकर्ताहरु चिन्तित बनेका छन ।

ऐनअनुसार सञ्चयकर्ता नरहेका, कागजी कार्यसम्पादन संतोषजनक देखाई गत सरकारबाट पुरस्कार हत्याउँदै आएका, बैकहरुका बिग मर्जरमा समेत मुछिएका र निजामति सेवाबाट २०७६ जेठ १४ गते स्वतः अवकाश पाई सेवा निवृत भईसक्दासमेत तत्कालीन एमाले सरकारको आडमा प्रशासक पदमा थमौति पाएका प्रशासक गौतमलाई सरकारले भदौ ३ गते पदमुक्त गरेको थियो ।

दलबलसहितको अराजकता

पदमुक्त भएलगतै उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्ष झिकाई निर्णय नहुन्जेलसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेपछि उनी भदौ १९ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे दलबल र केहि संचारकर्मीका साथ कार्यालय प्रवेश गरेका थिए । आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया नपु¥याई अर्थ मन्त्रालय र सञ्चालक समितिसँग कुनै सम्पर्क समन्वय नगरी दलबलसहित अराजकता मच्चाएसँगै अर्थमन्त्रालय उनीसँग थप रुष्ट भएको स्रोतले बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले निजलाई हटाउनुको कारण पेश गर्न तथा दुवै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्न भदौ २७ गतेको मिति दिई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चालक समिति र कर्मचारी सञ्चयकोषको नाममा एकतर्फी सुनुवाइको आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको स्थितिमा उनले मुठभेडको योजनाका साथ कार्यालयमा प्रवेश गरी सरकारद्धारा निमित्त प्रशासकको जिम्मेवारी पाएका कोषका वरिष्ठतम् कर्मचारी जितेन्द्र धिताललाई प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा अपमानजनक व्यवहार प्रदर्शन गरी कार्यकक्षबाट लखेट्नुका साथै नेमप्लेटसमेत परिवर्तन गर्न लगाएका थिए ।

‘रौद्र रुपको आक्रोश देखाएका गौतम सर पहिलेजस्तो मुद्रामा हुन स्वभाविक नभए पनि पारा निकै अस्वभाविक थियो’ एक प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारीले संसारन्युजसँग भने । अल्पकालीन अन्तरीम आदेश बोकेर कार्यालयमा आएका उनलाई प्रक्रियासम्मत तवरबाट हाजिर हुन तालुक मन्त्रालय र सञ्चयकोष सञ्चालक समितिसँग समन्वय गर्न अध्यक्ष कृष्णहरी पुष्करले आग्रह गर्दागर्दै मुढेबल प्रदर्शन गर्दै कार्यालयमा प्रवेश गरेका थिए ।

ललितपुर प्रभागका प्रहरी निरीक्षक हेम खत्रीलाई अदालतको आदेशबाट मुद्दा आफुले जितेको र कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण नभएकोले सुरक्षा चाहियो भनेपछि प्रष्ट कुरा नबुझेको प्रहरी प्रशासनबाट गौतमको चुरीफुरीमा सहयोग पुगेको थियो । आपूm विभिन्न जिल्लामा पुर्व सिडियो भई काम गरिसकेको भन्दै प्रहरीलाई समेत दबाब दिएको बुझिएको छ ।

यसरी भित्रिएका थिए गौतम

२०७४ को संघीय निर्वाचन अगाडि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा सञ्चयकोषमा प्रशासक विज्ञापन भएपनि चुनावी आचार संहिताका कारण प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । नयाँ सरकार गठन लगतै अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले पहिलेका आवेदक मान्य हुने गरी ७ दिनको म्यादमा थप सुचना निकाल्न आदेश दिएका थिए ।

सञ्चयकोषमा जसरी पनि छिर्ने घिटकीसो राखेका गौतम पूर्व प्रशासक कृष्ण प्रसाद आचार्यका पालामा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिए पनि त्यतिबेला छनौटमा परेका थिएनन । २०७४ को पहिलो बिज्ञापनमा दरखास्त नहालेका गौतमलाई मन्त्री सहितको योजनामा आवेदन दिनकै लागि खतिवडाको पालामा ७ दिने विज्ञापन प्रकाशित गरिएको थियो ।

तत्कालिन समयमा नेपाल सरकारको बहालवाला सहसचिवको हैसियतमा प्रतिस्पर्धा मार्पmत सञ्चयकोष भित्रिए । २०७५ जेठको पहिलो हप्ता उनले सरकारसंग कार्यसंपादन संझौता पनि गरे । तर २ वर्ष मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका सहसचिवलाई ५ वर्षको लागि काम गर्ने त्यो संझौता नै एैन बिपरीत गरीएको थियो । कोषको प्रशासक पदमा अवैधानिक रुपमा टिकिरहेको मात्र नभै प्रशासक पदका निम्ति सरकारले तोकेको तलबभत्ता बाहेक कोषको कर्मचारीको हैसियतमा अन्य छुट्टै दोहोरो सुविधाहरु पनि उपभोग गर्दै आईरहेको आरोप उनीमाथि छन्।

यस्तो छ सञ्चयकोषको ऐनमा

कर्मचारी सञ्चयकोष एैनको दफा ६ (क)१ अनुसार नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकिय प्रमुखका रुपमा दैनिकी कार्य संचालन गर्नका लागी कम्तिमा नेपाल सरकारको सहसचिव, कोष वा संस्थाको प्रथम श्रेणिको अधिकृत वा दशौँ तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई मात्र प्रशासक नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी उपदफा २ मा प्रशासकको कार्यवधि पाँच वर्ष हुने र नेपाल सरकारको इच्छाअनुसार पदमा बहाल रहन पाउने कुरा प्रष्ट भनिएको छ । २०७६ जेठ २ गते गौतम अनिवार्य अवकाशमा बाहिरीएका, नियमित निर्वृत्तिभरण बुझिरहेका र हालमा सञ्चयकर्ता नरहेका कारण उनी स्वयम पनि पदमा बस्न योग्य नभएको मुख्य आधारमा सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

तर उनी एैन विपरीत आफँैले बनाएको सम्झौताको मस्यौदाका आधारमा सर्वोच्चमा रीट हाल्न पुगेका थिए । र यो विषयमा सर्वोेच्चले एकल सुनुवाइका आधारमा अल्पकालीन अन्तरीम आदेश जारी गरेपनि केहि दिनभित्रै उनी बहिगर्मित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यसबाहेक उनको बिषयमा अधिवक्त जयबहादुर भुजेलका नाउँमा परेको मुद्दा शुरुमा दरपीठ गराइए पनि अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । नेपाल सरकारका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार उनी शक्ति र स्रोत प्रयोग गर्न हुँदै माहिर छन् नै, त्यसमाथि उनकै श्रीमती पनि न्याय सेवाको उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारी हुन ।

यस्तो छ अदालतको पुर्व अभ्यास

भदौ २७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने भनेको अदालतसँग सचयकोषकै दुईवटा नजिर रहेका छन । वि.सं. २०६८ सालमा कोषका तत्कालीन प्रशासक डा रमेशकुमार भट्टराई सञ्चयकर्ता कर्मचारी नरहेको कारण सर्वोच्चले उनलाई बहाली गर्न सकेको थिएन भने त्यसभन्दा अगाडि पनि राजेशराज कर्णिकार पदमुक्त भएर रीट हाल्दा नेपाल सरकारको इच्छाअनुसार पद बहाली रहने कुरालाई मान्यता दिँदै सो अवकाशलाई वैधता दिने नजीर अदालतले स्थापित गरिसकेको छ ।

अहिले गौतमको सवालमा उनी पनि ऐनअनुसार सञ्चयकर्ता कर्मचारी नरहेको र उनलाई राखि रहने सरकारको इच्छा पनि नरहेको विषय सम्मानित सर्वोेच्च अदालतमा पेश हुने हँुदा गौतमको पछिल्लो हरकत कुनै पनि मुल्यमा सार्थक नहुने निश्चित छ ।

कर्मचारी आक्रोशित

गौतमको पछिल्लो अराजकता यति हदसम्म पुग्यो की उनले सञ्चयकोषका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, संचालक समिति कसैसँग सल्लाह नगरी र प्रक्रिया मिचेर मुद्दा जितेको भन्दै भद्दा अराजकता मच्चाएका छन । लामो समय सहकार्य गरेका सह–प्रशासक जितेन्द्र धिताललाई अपमान गरेका मात्र छैनन् उनले बिभागीय प्रमुख बिजय कुमार श्रेष्ठलाई आफु प्रशासक पदमा बहाल रहेको भनी जबरजस्ती परिपत्र गर्न दवाब दिएका छन् ।

उनको शैली र व्यवहारबाट आक्रोशित वित्तिय संस्था कर्मचारी संघले कडा चेतावनी सहित व्यक्तव्य जारी गरेको छ भने अन्य कर्मचारी युनियनहरु समेत गौतमसँग रुष्ट बनेका छन । सञ्चयकोष भित्रको यो अराजकताले झण्डै साढे ६ लाख सञ्चयकर्ता, नेपाल सरकार र सम्बन्धित अन्य सरोकारवालामा पनि चिन्ता थपिएको छ ।