हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अदालतभित्र देखिएको विवाद अदालत आँफैले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । अदालतभित्रकाे विषयमा दलहरूले हस्तक्षेप गर्न नहुने भनाइ गुरुङकाे छ।

‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । न्यायापालिका स्वायत्त अंग भएकोले अदालतभित्रैबाट यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यहीँभित्रबाट निकास खोजिनुपर्छ । मार्गप्रशस्त वा के गर्ने त्यहीँबाट हुनुपर्छ । हामी त आशा र अपेक्षामा छौं कि–कार्यापालिकाभित्र समस्या पैदा भयो भने कार्यपालिकाले नै हल गुर्नपर्छ’, बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै गुरुङले भने,‘व्यवस्थापिकाभित्र पैदा हुन्छ, त्यो व्यवस्थापिकाले नै समस्या हल गर्नुपर्छ । न्यायालपालिकाभित्र भए त्यसले नै हल गर्नुपर्छ । विधिको रुपमा, न्यायालयको समस्या समाधान भएन भने संसद्मा जाने कुरा । चेक एण्ड ब्यालेन्सको अप्सन पनि छन् ।’

उनले न्यायालयभित्रको समस्या समाधान गर्ने विषय अहिले दलहरुको एजेण्डा नबनेको पनि दाबी गरे । ‘यो एजेण्डा बनाउने विषय पनि होइन र, दलहरुको एजेण्डा बनिसकेको छैन् यो दलहरुको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय पनि होईन्’, गुरुङले भने, ‘भविष्यमा यो संसद्को एजेण्डा बन्यो, या कार्यापालिकाको एजेण्डा बन्यो भने त्यो बेलामा दलहरु आकर्षित हुने एउटा पाटो भयो, अन्यथा अहिले दलहरु आकर्षित हुनेजस्तो लाग्दैन् ।’

नेता गुरुङले एमसीसी सम्झौताको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हितविपरित भएको भन्दै ती प्रावधान संशोधन नगरिकन संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।