हामी सबैकाे संसारन्यूज

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा ११ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित जुम्ल्याहा टावरमा आतंकवादी हमलापश्चात् अमेरिकी सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आतंकवाद केन्द्रित गर्यो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले सन् २००२ मा त्यस प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याएका थिए । गरिबी आतंकवादको स्रोत हो र देशहरू धनी हुँदा आतंकवादसँग लड्न सक्छन् भन्ने विश्लेषणमाथि टेकेर दीर्घकालीन कार्यक्रमका रूपमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थापनाको प्रस्ताव अगाडि ल्याइयो । थुप्रै अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि आतंकवादको स्रोत गरिबी होइन ।

वर्तमानमा सबैभन्दा बढी संख्यामा आतंकवादी संगठनहरू युरोप र अमेरिकामा कृयाशील भएको तथ्यबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । वास्तवमा आतंकवादको स्रोत अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी मुलुकको अरुमाथिको उत्पीडन र अत्याचार हो । त्यसैगरी गलत वैचारिकी पनि अर्को स्रोत हो । आतंकवादी क्रियाकलापका लागि लगानीकर्ता पनि गरिबहरू होइनन् बरू साम्राज्यवादी स्वार्थमा क्रियाशील एजेन्सीहरू, मध्यम वर्ग र त्यसभन्दा माथिल्लो तप्काले नै मूलतः लगानी गर्ने गरेको यथार्थ छर्लङ्गै छ । त्यसकारण एमसीसी स्थापनाको घोषित उद्देश्य आतंकवादको स्रोत गरिबी निवारण भने पनि यथार्थमा एमसीसी स्थापनाको गुह्य उद्देश्य अरू नै भएको बुझ्न सजिलै सकिन्छ ।

एमसीसी परियोजनाका निम्ति नेपाल छनोट भएको सन् २०११ मा हो । २०१४ मा त्यससम्बन्धी कार्यदल नै बनिसकेको हो । त्यसपछि सन् २०१७ मा नेपाल विद्युत नियम आयोग ऐन बनाइयो अनि विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने काम अघि बढाइएको छ । यो वास्तवमा नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई अमेरिकाले लैजान खोजेको दिशासँग सम्बन्धित छ । त्यो ऐन वास्तवमा एमसीसी लागू गर्ने प्रक्रियाकै प्रस्थान बिन्दु हो । त्यसैगरी एमसीए– नेपाल विकास समितिका नाममा गठन भई त्यसले काम गरिरहेकै छ ।

सन् २००३ मा अमेरिकी संसदबाट पारित कानुनका आधारमा एमसीसी स्थापना भयो र २००४ बाट अनुदान परियोजनाको जलप लगाएर विभिन्न देशहरूमा लागू गर्न सुरु गरियो । अनुदान लिन चाहने देशले नवउदारवादी आर्थिक नीति अंगालेको हुनुपर्ने अर्थात् आजको साम्राज्यवादी डिजाइनअनुसारको आर्थिक–राजनीतिक प्रणाली अंगालेको हुनुपर्नेलगायतका शर्तहरू अगाडि सारियो । त्यसैगरी अनुदान लिन चाहने देश आफैंले परियोजना छान्न सक्ने भनि फुलबुट्टा भरियो तर, परियोजना अध्ययनदेखि सबै प्रक्रियामा अमेरिकी दातृ संस्थाहरूको लगानी र उसको कथित समृद्धिको मोडेललाई समर्थन गर्नेहरू परिचालित गरी गरिने हुनाले यथार्थमा परियोजना छनोट पनि अनुदान लिन चाहने देशको होइन, अमेरिकी उद्देश्यअनुरुपमा बनाउने प्रक्रियाको प्रपञ्च रचियो । यस्तो प्रपञ्चका कारण नेपाल आफैंले परियोजना छनोट गरेको भन्ने कुरा सतहमा प्रकट मतिभ्रम मात्र हो, अन्तर्यमा चाहिँ अमेरिकी छनोट नै लादिएको हो । सन् २०१७ को सेप्टेम्वरमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरे । त्यो सम्झौतामुताविक तीन सय कि.मि. विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नति गर्न एमसीसीले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने भनियो । यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्झौतामा सन् २०१९ को सेप्टेम्वरमा नेपालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेचलरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेपछि लागू हुने भनिए पनि त्योसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी र संरचनागत कामहरू यो सम्झौता हस्ताक्षर हुनुभन्दा पहिलेबाटै सुरु भइसकेको कुरा बुझ्न आवश्यक छ । एमसीसी परियोजनाका निम्ति नेपाल छनोट भएको सन् २०११ मा हो । २०१४ मा त्यससम्बन्धी कार्यदल नै बनिसकेको हो । त्यसपछि सन् २०१७ मा नेपाल विद्युत नियम आयोग ऐन बनाइयो अनि विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने काम अघि बढाइएको छ । यो वास्तवमा नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई अमेरिकाले लैजान खोजेको दिशासँग सम्बन्धित छ । त्यो ऐन वास्तवमा एमसीसी लागू गर्ने प्रक्रियाकै प्रस्थान बिन्दु हो । त्यसैगरी एमसीए– नेपाल विकास समितिका नाममा गठन भई त्यसले काम गरिरहेकै छ । परियोजना लागू गर्न जग्गा अधिग्रहण र २ लाख रुख काट्न अनुमति दिइसकेको छ । नयाँ विद्युत ऐन संसदमा छ, पारित हुन मात्र बाँकी छ । सारमा यी कदमहरू एमसीसी लागू हुन थालिसकेको ज्वलन्त प्रमाणहरू हुन् । त्यसैले एमसीसी लागू गर्न थालिसकेको तर संसदबाट पारित नभइसकेकाले प्रक्रियागत वैधानिकता पूरा हुन मात्र बाँकी रहेको गम्भीर यथार्थतिर ध्यान जानु जरुरी छ । अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक, राजनैतिक र सैन्य स्वार्थहरूलाई प्राप्त गर्न हिन्द – प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति इण्डो प्यासिफिक स्टाट्रेजी घोषित रुपमा लागू गरेको छ । यो यस क्षेत्रमा लिइने अमेरिकी नीति हो, संगठन होइन । यो रणनीति लागू गर्न अमेरिकाले आर्थिक, राजनैतिक र सैन्य विभिन्न संगठनहरू र संरचनामार्फत काम गर्छ । यो रणनीतिको एउटा मुख्य सरोकार चीनलाई घेरा हाल्ने हुनु स्वाभाविक छ किनभने चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । केही अवधि एमसीसी हिन्द– प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अङ्ग होइन भन्ने हल्लाहरू एमसीसी समर्थकहरुले गरे पनि अन्ततः त्यो झूटको पर्दाफास भइसकेको छ । किनभने एमसीसीको आफ्नै प्रतिवेदन र अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक–पटक एमसीसी हिन्द– प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अंग हो भनेर बताइसकेका छन् ।

एमसीसी सम्झौतामा रहेका घातक व्यवस्थाहरू

क) एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित भएपछि त्यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ । उक्त सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको स्पष्ट अर्थ यही हो ।

ख) अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने व्यवस्थाले वर्तमानमा देखिएका र लेखिएका मात्र होइन नेपालको भविष्यसमेत कुण्ठित हुन पुग्दछ ।

ग) एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जान सक्दछन्, नेपालमा सक्दैनन् ।

घ) नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए – नेपाल गठन गर्नेछ जुन गठन भई क्रियाशील छ । एमसीसी सम्झौताअनुसार त्यो एमसीए– नेपाल आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । एमसीए– नेपालको निर्णय नेपाल सरकारले लागू गर्नुपर्नेछ । कुनै गल्ती भएमा चाहिँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ । वास्तवमा नेपाल सरकारको निर्णय लागू नहुने एमसीसी परियोजना नेपालभित्र सुरू हुने अमेरिकी उपनिवेश सरहको हुन पुग्नेछ ।

ङ) एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानुन लागू हुने छैन । तब जो–जो जहाँको जस्तो व्यक्ति पनि एमसीसीको कामदारका रुपमा क्रियाशील हुन सक्नेछन्् तर त्यसमाथि नेपाल सरकारले कुनै निगरानी गर्न सक्नेछैन ।

च) एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउने छैन । कतिपयले नेपालले पाउँछ भनी लेखेको छ भनी भन्ने गरेका छन् । एमसीसीले स्वीकार गरेको नेपाली संस्थाले मात्र लेखा जाँच गर्न पाउने भनी लेख्नु भनेको नेपालले नपाउने भनेको हो भन्ने बुझ्न सजिलै सकिन्छ । नेपालले समेत १३ करोड डलर खर्च गर्ने हिसाबको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने व्यवस्था अचम्म लाग्दो छ ।

छ) एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको हक कायम हुनेछ । ज्ञान आर्जन भए पनि वा त्यहाँभित्र षड्यन्त्रकारी अवधारणा वा नीति बनाइए पनि, त्यसमाथि नेपालको कुनै पहुँच हुने छैन । यीलगायतका सम्झौतामा रहेका व्यवस्थाहरूले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाका सरोकारहरूलाई नराम्ररी धक्का पुर्याउने स्थिति बनेको छर्लङ्गै देखिन्छ ।

कुन देशको अनुभव कस्तो ?

मादागास्कर

अरब सागरको एउटा टापु देश मादागास्कर थुप्रै जनजातीय समुदाय रहेको देश हो । त्यहाँको जनसंख्या करिव ३ करोड छ । ११० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एमसीसी सम्झौतामा मादागास्करले सन् २००५ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । जमिनको तथ्यांकमा सुधार र भूमि–नीति परिवर्तन र किनबेच सहज पार्ने भनिएको थियो । त्यहाँको जमिनको ठूलो खण्डमा जनजातीय समुदायको सामुदायिक स्वामित्व थियो । एमसीसी परियोजना सुरू भएपछि सामुदायिक स्वामित्वमा भएको सम्पूर्ण जमिन एमसीसीले परियोजना मातहत ल्याइयो अनि सो जमिनलाई टुक्राएर कोटा तोकेर किसानहरूलाई बाँड्ने काम भयो । बाँकी जमिनको ठूलो हिस्सा निजी कम्पनीलाई दियो । जमिन निजी कम्पनीलाई जमिन दिने विषय एमसीसी र सरकारले पहिले बताएका थिएनन् । एमसीसीले हडपेको जमिनमध्ये १३ लाख हेक्टर ९९ वर्षका लागि कोरियाको देऊ कम्पनीलाई लिजमा दिइयो । एमसीसीले किसानलाई दिएको जमिन पनि अधिग्रहण गर्ने कार्यक्रम बनाइयो । देइवुले त्यहाँ मकै उत्पादन गरेर कोरिया पठाउने योजना बनाएको थियो । यसरी आधा देश–विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्ने स्थिति बनेपछि जनताले विद्रोह गरी सत्ता नै पल्टाए । त्यसपश्चात एमसीसी त्यहाँबाट फर्कियो ।

घाना

भुइँकटहर खेतीका लागि प्रख्यात छ घाना । यहाँको भुइँकटहर युरोपमा बिक्री हुन् । घानाको भुँइकटहरको निर्यात बढेपछि त्यहाँ डोल र डेलमोन्टजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आँखा पर्यो । अनि सन् २००७ मा एनसीसी घाना पस्यो । भूमिको तथ्यांक व्यवस्थापन, स्वामित्वको आधुनिकीकरण र किनबेचमा सहज बनाउने नाममा त्यहाँ एमसीसी पुगेको हो । भुइँकटहर उत्पादन सबै जमिन एमसीसीअन्तर्गत बनेको संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्यायो । किसानहरूलाई निश्चित कोटाअनुसार जमिन दियो । बचेको जमिन भने निजी कम्पनीलाई लिजमा दियो । एमसीसीमार्फत् बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू घानामा भुइँकटहर खेती कब्जा गर्न पुगे । त्यसपछि घानाको भुइँकटहर उत्पादन र निर्यातमा डोल र एचपीडब्लू नामक दुई युरोपियन कम्पनीको एकाधिकार कायम हुन पुगेको छ ।

माली

यस देशमा किसानको बीस हजार हेक्टर जग्गा एमसीसीले हडप्यो । बअनिलाई प्रतिपरिवार २ हेक्टरका दरले वितरण किसानलाई वितरण गर्यो । १५ हजार हेक्टर जग्गा वितरण र बिक्री गरियो भने ५ हजार हेक्टर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिइयो । १५ हजार हेक्टर बढी जमिन स्वयम् किसानलाई किन्न बाध्य मात्र पारेन बरु ५ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन निजी कम्पनीलाई लिजमा दियो । यसरी मालीमा पनि किसानका जग्गा हडपेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पोस्नु नै को मुख्य उद्देश्य देखापर्यो ।

तान्जानिया

तान्जानियामा त एमसीसी सिधै राजनीतिमा प्रवेश गर्न पुग्यो । त्यहाँको निर्वाचन र राष्ट्रपतिमाथि राजनीतिक आरोपसमेत लगाई चलखेल बढाएपछि तान्जानियाले एमसीसी सम्झौता निलम्बन गरेको थियो ।

एमसीसी सम्झौताले घात हुन पुग्ने दुई आयाम

आर्थिक आयाम

एमसीसी परियोजनाको आर्थिक राजनीति भनेको अमेरिका र उसका साझेदार देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई कमजोर मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र बजार कब्जा गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु हो । नेपालको हकमा यसले नेपालको जलविद्युत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजाने उद्देश्य बोकेको छ । बिक्रम संवत् २०७४ मा बनेको विद्युत नियमन आयोग ऐन र संसदबाट पारित हुन बाँकी नेपाल विद्युत ऐन त्यस दिशामा चालिएका कदमका ठोस प्रमाण हुन् । विद्युत वितरण निजी क्षेत्रलाई दिन लगातार काम पनि अघि बढाइएकै छ । यी सबै एमसीसीकै नीतिभित्रको शृंखला हुन् । जसरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई टुक्राएर नेपाल टिलिकम नामक कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बनाइयो । त्यसपछि निजी कम्पनी पनि दूरसञ्चारमा लगानी गर्न आउन सक्ने वातावरण बनाएपछि एनसेल लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको आकाश कब्जा गरिरहेछन् । ठीक त्यसरी नै नेपाल विद्युत ऐन पारित भएपछि विद्युत प्रसारण, वितरण र व्यापार निजी कम्पनीलाई दिने बाटो खुल्नेछ । उत्पादन त अहिले पनि निजी कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्था छँदैछ । फलतः विद्युत नियमन आयोगले केवल नियमन मात्र गर्ने र प्रसारण, वितरण र व्यापारचाहिँ निजी कम्पनीले गर्ने व्यवस्था बन्नेछ । यसरी अन्ततः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालको विद्युत कब्जा गर्नेनेछन् । एनसेलले आज जसरी प्रतिकलको भाउ मनलाग्दी तोक्छ, त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बिजुलीको भाउ तोकेर लुट्ने छन् । विदेशमा विद्युतको व्यापार पनि उनैले गर्नेछन् । स्पष्ट हुनु जरुरी छ, एमसीसी सम्झौताको परीणाम नेपालको अपार जलस्रोत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा पुग्नेछ र जलस्रोतबाट सुखी बन्ने नेपालीको भविष्यको सपना ध्वस्त हुनेछ ।

अमेरिकी सरकारले पटक–पटक नेपालमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर रकम लिन किन दबाब दिइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न हुन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा उर्जा व्यापारको घनत्वलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय उर्जा आयोगको आँकलनअनुसार सन् २०४० सम्ममा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा विश्वको ६० प्रतिशत उर्जा खपत हुन्छ । यो भनेको पेट्रोलियम व्यापार जतिकै हो । त्यसैले अमेरिका यस क्षेत्रका साझेदार देशसित मिलेर सम्पूर्ण उर्जा क्षेत्र कब्जा गर्न चाहन्छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा उर्जा व्यापारका लागि नेपालको जलविद्युत एउटा ठूलो भण्डार हो । नेपालको जलविद्युतको व्यापार भारतीय भूमि हुँदै गर्नुपर्ने भएकाले एनसीसी सम्झौतामा भारतको अनुमति अनिवार्य गराइएको हो । यसको सोझो अर्थ हुन्छ– अमेरिका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसहित नेपालको उर्जा कब्जा गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढेको छ । तसर्थ, एनसीसी सम्झौतामा भनिएको अनुदान रकम कुनै अर्थमा पनि अनुदान होइन, बरु नेपालको विद्युत कब्जा गर्न गरिएको साम्राज्यवादी लगानी हो । अमेरिकी हिन्द– प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिलाई एमसीसीमार्फत्् अगाडि बढाइएको नेपाल केन्द्रित घातक आर्थिक राजनीति यही नै हो ।

एमसीसी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको अमेरिकी कानुन नेपालमाथि हावी हुने डरलाग्दा सन्दर्भहरूले एकातिर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन पुग्दछ भने अर्कातिर नेपाली जनताको अपमान हुनु पुग्दछ । परियोजनामा कुनै पनि प्रकारको सरोकार नेपाल सरकारले राख्न नसक्ने अवस्था भनेको सारमा नेपालभित्र एमसीसी परियोजना नामको अमेरिकी उपनिवेश खडा हुने भनेको हो ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाको आयाम

एमसीसी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको अमेरिकी कानुन नेपालमाथि हावी हुने डरलाग्दा सन्दर्भहरूले एकातिर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन पुग्दछ भने अर्कातिर नेपाली जनताको अपमान हुनु पुग्दछ । परियोजनामा कुनै पनि प्रकारको सरोकार नेपाल सरकारले राख्न नसक्ने अवस्था भनेको सारमा नेपालभित्र एमसीसी परियोजना नामको अमेरिकी उपनिवेश खडा हुने भनेको हो । त्यसैगरी एनसीसी परियोजनाअन्तर्गत सबै विषयमा एमसीए– नेपालले गरेको निर्णय नेपालले मान्नैपर्ने बाध्यता भनेको अमेरिकाले नेपालभित्र जन्माउने उपनिवेशमार्फत् सिङ्गो नेपाललाई आफ्नो अधिनमा लिने भनेको हो । यो निकै नै आपत्तिजनक हर्कत हो । तसर्थ, एमसीसी सम्झौताको राजनीतिक गुदी भनेको नवऔपनिवेशिक रणनीतिको नयाँ अवतार हो । एमसीसी आजको साम्राज्यवादी चालबाजीको स्थित इन्डिया कम्पनी हो । यस्तो खतरनाक सम्झौता नेपाली जनतालाई कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? चीनका विरुद्ध खम्पा विद्रोहका निम्ति नेपाली धर्ती प्रयोग गरिसकेको त्यही अमेरिकाले नेपाल सरकारले चिहाएर पनि अनुगमन गर्न नपाउने एमसीसी परियोजनामार्फत् नेपाल र चीनविरुद्ध सैन्य लगायतका घातक गतिविधि गर्दैन भनी आज दुनियाँका न्यायप्रेमी कसले के आधारमा पत्याउने ? चीनलाई सबै क्षेत्रमा रोक्नु अमेरिकाको घोषित नीति हो, तब एमसीसी जस्तो परियोजनामार्फत् त्यो रणनीति अमेरिकाले अघि नबढाउला भनी सोच्नु मूर्खताबाहेक केही हुने छैन । कतिपयले भन्ने गर्दछन् अमेरिका र चीन ठूला शक्तिशाली मुलुक हुन् । उनीहरूका झगडामा हामी पर्नु नै छैन । उनीहरूको विवादसँग हाम्रो विकासलाई जोडेर मुछ्नु आवश्यक छैन । यो सोचाइ बिल्कुल गलत छ । नेपाल युरोप वा अफ्रिकामा भएको भए यस्तो सोचको केही अर्थ रहन्थ्यो होला तर नेपाल चीनसँग जोडिएको छ । हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्रमध्येको चीन वा भारतमा आइपर्ने अनिष्ठको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालले भोग्नु पर्ने हुन्छ । अझ नेपाली परियोजना प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि हुँदा नेपाल स्वतः घानमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले चीनको चिन्ता पनि नेपालीले लिनैपर्छ, त्योभन्दा बढी नेपालको चिन्ताले एमसिसीले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने अप्ठ्यारोलाई ख्याल गर्नै पर्दछ । एमसीसी परियोजनाकै सन्दर्भले नेपाल दुई शक्तिशाली मुलुकको रणस्थल बन्न पुग्यो भने यो त नेपालको अस्तित्वमै खतरा हुन सक्ने स्तरसम्म पुग्ने भविष्यलाई ख्याल गरी सतर्क हुनु के बुद्दिमता होइन ? यस्तो अवस्थातिर एमसीसीले लैजान सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । तसर्थ, एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाका दृष्टिले कदापि लाभकारी विषय हुनै सक्दैन ।

संसदवादी पार्टीहरूको रवैया र क्रान्तिकारीहरूको दायित्व

आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका हर्ताकर्ताका रूपमा रहेका मुख्य संसद्वादी पार्टीहरू एमसीसीको पक्षमा छन् । त्यसो त उनीहरूसमेत प्रपञ्चमा सामेल भएरै यो सम्झौता बनेको हो । तीमध्ये कतिपय पार्टीले एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एनसीसी सन् २००३ मा अमेरिकी संसद्ले बनाएको कानुनका आधारमा तयार भएको सम्झौता हो । नेपाल वा एमसीसी परियोजना आफैंले संशोधन गर्न सक्दैनन् । संशोधन त केवल अमेरिकी संसदले मात्र गर्न सक्दछ । त्यसैले कि त्यो जस्ताको तस्तै लागू हुन्छ कि त्यो फिर्ता हुन्छ, बीचको बाटो छैन । संसदवादी मुख्य पार्टीहरू आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अर्थात् आजको साम्राज्यवादका दलालहरू हुन् । उनीहरूले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व साम्राज्यवादको नवउदारवादी आर्थिक नीति उल्लंघन गर्ने गरी कुनै कदम चाल्न नै सक्तैनन् । उनीहरू बढीमा देशभक्त जनताले आफ्नो दलाली चाल नपाउन् भन्ने रवैया मात्र सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू पुग्नुको सैद्धान्तिक कारणचाहिँ संसद्वादी पार्टीहरूसँग नवउदारवादी साम्राज्यवादी विकासको मोडेलको विकल्प छैन । उनीहरू साम्राज्यवादले गरेको दानमा आधारित भएर गरिने मोडेलबाट देश समृद्ध बनाउने काल्पनिक सपना देख्छन् जब कि त्यो सम्भव नै छैन । वैकल्पिक मोडेल उनीहरूसँग नभएकाले साम्राज्यवादी प्रस्तावलाई शिरोधार्य गर्न अन्ततः उनीहरु बाध्य हुन्छन् । वास्तवमा ५० अरब रकम ठूलो होइन । ४–५ वर्षमा नेपाल आफैंले ५० अरब खर्च गर्न नसक्ने पनि होइन । यस्तो हुँदाहुँदै पनि जलविद्युतको बहुराष्ट्रिय कम्पनीकरण, राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खतरा र सुरक्षा जस्ता विषयमा आइलाग्ने अनिष्टलाई समेत वास्ता नगरी एमसीसीको पक्षमा संसद्वादी पार्टीहरू टाँसिरहनुको मूल कारण भनेको उनीहरूको राष्ट्रघाती दलाल चरित्र र वैकल्पिक विकासको वैकल्पिक वैचारिकी नहुनु नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरू, आमदेशभक्तहरू र संसद्वादी पार्टीभित्रका देशभक्तहरको विरोधका कारण नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित हुन हालसम्म रोकिन सम्भव भएको छ । तर, अमेरिकाले दबाब तीव्र बनाएको, पास गर्न अन्तिम समयसीमा तोकेको पनि बताइएको छ । यही २०७८ मंसिर २८ गते नेपालको संसद् बैठक बोलाइएको छ र त्यसै दिन अमेरिकामा एमसीसी परियोजना बोर्डको बैठक बस्दैछ । एकै मितिका ती दुई बैठक संयोग मात्र हुन पनि सक्छ, योजनाबद्ध हुन पनि सक्छ । यस गम्भीर परिस्थितिमा खारेज गर्न व्यापक जनआन्दोलनको विकास गर्नुको अर्को विकल्प छैन । कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र आमदेशभक्त जनताले जनआन्दोलनको श्रृष्टि गर्न सक्दा मात्र संसद्वादी पार्टीभित्रका एकाध देशभक्तको अडान पनि टिकिरहन सम्भव छ । तसर्थ, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूले एमसीसीलाई खारेज गर्ने स्तरमा आन्दोलन बनाउन क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा बनाउनु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । त्यस्तो मोर्चाले मात्र विभिन्न वामपन्थी, देशभक्त शक्तिहरू र आमदेशभक्त जनतालाई गोलबद्ध गरी परिचालन गर्न सम्भव हुनेछ । यतिखेर दर्जनौं संगठनहरूको नामको सूची बढाएर आन्दोलनमा जनता सामेल हुने परिस्थिति छैन बरू भरपर्दा, विश्वासिला र क्रान्तिकारी अडानले एवं गतिविधिमा निरन्तर क्रियाशील कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरूको क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाले मात्र आमदेशभक्त एवम् वामपन्थी समूहहरू र आमजनतालाई परिचालित गर्न सक्ने अवस्था छ । तसर्थ, ढिला नगरी क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्दै व्यापक जनआन्दोलन निर्माणका निम्ति तत्कालै अग्रसर होऔं !

(वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत आधारपत्र)