हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनअन्तर्गतको पहिलो बैठक भदौ २३ देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । भदौ २३ यताका नवौं अधिवेशनअन्तर्गतका ११ बैठकमध्ये अधिकांश बैठक एमालेको अवरोधका कारण कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भए ।

एमालेको अवरोधकै कारण नवौं अधिवेशनअन्तर्गतका सबैजसो बैठक अर्थहिन बन्न पुगे । अर्थहिन रुपमा टुंगीएको नवौं अधिवेशनपछि मंसिर २८ देखि बोलाइएको दशौं अधिवेशनका बैठकहरुमा पनि एमालेले यसअघि जस्तै अवरोध गरिरहेको छ । दशौं अधिवेशनअन्तर्गतको मंसिर २८, पुस ६ र बुधबार बसेको बैठकमा पनि एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरह्यो । पछिल्ला बैठकहरु भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेको अवरोध वेवास्ता गर्दै सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अर्थहिन एजेण्डामा संसद अवरोध

संसदमा एमालेले माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही गरिएको सूचना टाँस्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । साथै एमालेले कारबाही नगर्ने हो भने सभामुखले मार्गप्रशस्त (राजीनामा) गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । माधवकुमार नेपालले बेग्लै पार्टी बनाउने तयारी गरिरहेका बेला गत भदौ १ गते आफ्ना १४ सांसदमाथि कारबाही गर्न एमालेले सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो ।

एमालेले १४ सांसदमाथि कारबाही गर्नुको कारण वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दाको सन्दर्भ उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन समय १२१ सांसदमध्ये २८ सांसदले ओलीलाई मत नदिएर तटस्थ बसेका थिए । २८ सांसदमध्ये ओलीले त्यसको समग्र जिम्मा १४ सांसदमाथि मात्रै लगाएर कारबाहीको माग गरेका छन् ।

तथापी वैशाख २८ यता ओलीले कतिलाई कति पटक कारबाही गरे र फिर्ता लिए त्यो पनि एमालेमा अन्योंल नै छ । उनले इच्छा लाग्दा कारबाही गर्ने र ‘आममाफी’को घोषणा गर्ने समेत गरेका घटना धेरै छन् । माधवकुमार नेपालसहितका सांसदमाथि पनि ओलीले पटक–पटक आममाफी भयो भनेर घोषणा गरेकै हुन् ।

यदि वैशाख २७ कै आधारमा कारबाही गरिएको हो भने किन भदौमा आएर कारबाहीको माग गरियो ? स्पष्ट रहोस् संसद विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सांसदमाथि ह्वीप उल्लंघनको आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने भनेको छ

ओलीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार समर्थन दिएको आधारमा कारबाही गरेको कतै लुकेको छैन । यदि वैशाख २७ कै आधारमा कारबाही गरिएको हो भने किन भदौमा आएर कारबाहीको माग गरियो ? स्पष्ट रहोस् संसद विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सांसदमाथि ह्वीप उल्लंघनको आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने भनेको छ ।

अर्कोतिर वैशाख २७ लाई नै आधार मानेर ओलीले भदौ १ मा कारबाहीको पत्र लेख्न नै नमिल्ने कानूनविद्को भनाई छ । कानूनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई ओलीले कारबाहीको लागि लेखेको पत्र नै कानून विपरित रहेको बताउँछन् ।

‘वैशाख २७ को विषयलाई लिएर भदौ १ मा कारबाहीको लागि सभामुखलाई पत्र लेख्नु कानून संगत छैन, किनकी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दा नै कुनै पनि सांसदलाई ह्वीप उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘अर्कोतर्फ ह्वीप उल्लंघन गरेको घटनालाई आधार मानेर १५ दिनभित्र कारबाहीको निर्णय गर्न मिल्छ तर, ओलीले ३ महिनापछि निवेदन दिएका छन् । जुन आफैंमा अमिल्दो छ ।’

संसदीय मर्यादाको धज्जी उडाउँदै एमाले

सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरिएको हुनाले एमालेले ति मुद्दामाथि संसदमा नाराबाजी गर्न नमिल्ने तर्क कानूनविद्हरुको छ । एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्व सर्वोच्चको ढोका ढकढकाईसकेको छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दामाथि स्पष्ट रुपमै संसदमा विवाद गर्न पाईँदैन ।

एमालेले जुन विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ अहिले सोही विषयलाई नै उठाएर संसदमा नाराबाजी गरिरहेको छ । एमालेले नाराबाजीमा सभामुखको राजीनामा समेत माग गरेको छ । एमालेले पार्टी फुटाउने षडयन्त्रमा सभामुख मतियार बनेको बताइरहेको छ ।

एमालेले जुन विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ अहिले सोही विषयलाई नै उठाएर संसदमा नाराबाजी गरिरहेको छ । एमालेले नाराबाजीमा सभामुखको राजीनामा समेत माग गरेको छ । एमालेले पार्टी फुटाउने षडयन्त्रमा सभामुख मतियार बनेको बताइरहेको छ ।

कानूनविद् भट्टराईका अनुसार सभामुखविरुद्व यसरी संसदभित्रै नाराबाजी गर्नु कानून संगत छैन् । एमालेले सामान्य संसदीय मर्यादाभित्र पर्ने विषयलाई समेत वेवास्ता गरेको भट्टराईको भनाई छ । ‘प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘ग’ र ‘घ’ ले पनि एमाले कति गलत बाटोमा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ’, उनले भनेका छन् ।

हठले आफैं अप्ठ्यारोमा

लामो समयदेखि बिनाकारण संसद अवरुद्ध गराइरहँदा एमाले आफैं अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ । सभामुखले नाराबाजीलाई वेवास्ता गर्दै संसद बैठकलाई अगाडि बढाउनुले पनि एमालेको मुद्दालाई कमजोर पारिरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय एमालेकै सांसदहरु पनि निरन्तरको संसद अवरुद्धप्रति हैरानीमा छन् । एमालेका सांसद भीम रावलले खुला रुपमै एमालेले गलत गरेको भनेर विरोध जनाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय एमालेकै सांसदहरु पनि निरन्तरको संसद अवरुद्धप्रति हैरानीमा छन् । एमालेका सांसद भीम रावलले खुला रुपमै एमालेले गलत गरेको भनेर विरोध जनाइरहेका छन् ।

केही साता अघि सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत रावलले भनेका थिए, ‘संसद देश र जनताको पक्षमा बहस गर्ने र आवाज उठाउने थलो हो, सरकारका सबै कामकारबाही हुन दिइ संसद अवरुद्ध गरेको भन्नुको औचित्य छैन, कि सरकारले ल्याउने विधेयक र प्रस्ताव रोक्नुसक्नु पर्यो नभए त्यसबारे जनताको आवाज उठाउन पाउनु पर्यो अन्यथा म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर भने झैं ठहर्छ ।’

रावलसँगै अन्य सांसदले पनि संसद अवरुद्ध गर्नुको पछाडि ओलीको एकांकी हठभन्दा बढी केही नरहेको स्वीकार गर्दछन् । एक सांसदले संसद अवरुद्धको विषयमा एमालेभित्रै छलफलको माग उठिरहेको बताए । ‘निरन्तरको अवरोधले हामी आफैंलाई जनताको बीचमा जान अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था बनेको छ, यसको तत्कालै समाधान खोज्नुपर्छ, केही साथीहरुले कुरा उठाएको भएपनि अध्यक्षले वेवास्ता गर्दा समस्या बनेको छ’, उनले भनेका छन् ।