हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र जारी छ । बन्दसत्रमा आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफुले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बुधबार र बिहीबार समूहका टोली नेताहरुले आफ्नो प्रश्न तथा सुझाब राखेका थिए ।

अधिकांश टोली नेताहरुले नेताहरुको आर्थिक अवस्था तथा जीवनशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेताहरुले माओवादी माओवादी जस्तो नभएको र वर्गीय आधार भत्किएको टिप्पणी गरेका थिए । धेरैको चिन्ता नेताहरु बिग्रिए भन्ने छ । उनीहरुले नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

धेरै सहभागी प्रचण्डको प्रतिवेदन अमूर्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले प्रचण्डको प्रतिवेदन प्रतिवेदन जस्तो नभएको बताएका छन् । सहभागीले प्रचण्डको प्रतिवेदनले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको समाधान दिन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।

सहभागीले निश्चित नेताको पेवाजस्तो पार्टी बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । लाभका पदमा निरन्तर एउटै परिवारका नेताहरु मात्रै सहभागी भइरहेको धेरैको भनाई छ ।

०६४ पछि निरन्तर सत्तामा रहँदा पनि तत्कालिन समय माओवादी आन्दोलनले उठाएका कुनै पनि मुद्दाहरु पुरा गर्ने तर्फ नेतृत्व ध्यान नदिएको धेरैको टिप्पणी छ । सहभागीले नेताहरुको कामको मूल्यांकन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

साथै अधिकांश प्रतिनिधिहरुले एमसीसी विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । धेरैको सुझाब एमसीसीलाई फिर्ता लैजानुको विकल्प छैन भन्ने छ ।

यस्ता छन् मुख्य सुझाव तथा प्रश्न

उच्चस्तरीय अधिकारसम्मन्न समिति बनाएर नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् ।

एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी लाभका पदमा जान नपाउने व्यवस्था गरियोस् ।

लाभका पदमा परिवारको हालीमुहालीको अन्त्य गरियोस् ।

नेतृत्वको जीवनशैली सरल र पारदर्शी हुने कुराको सुनिश्चित गरियोस् ।

सबै नेताहरुको आर्थिक अवस्था पारदर्शी बनाइयोस् ।

नेताहरुको कामको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

पटक–पटक सत्तामा जाँदा पनि किन जनमुखी काम हुन सकेन ?

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम किन पूरा भएन ?

समाजवादमा जाने विषय स्पष्ट भएन ।

आफ्नै नेतृत्वका सरकारहरु पनि किन गुमनाम भए ?

०५२ सालका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, समीक्षा खोइ ?

महाधिवेशनमा आर्थिक प्रतिवेदन खोइ ?

नेताहरुको उमेर हद पनि तोकिनुपर्यो ।

पार्टी नेतृत्वमा समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था लागु गरिनुपर्यो र

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याउनुपर्छ ।

एमसीसी सम्झौता निःशर्त खारेज गर्नुपर्छ ।

असमान सन्धी सम्झौता खारेजीको लागि बोल्नुपर्छ ।

चुरे दोहन रोक्नुपर्‍यो ।

उत्पादनसम्बन्धमा जोडिने विषय प्रष्ट भएन ।

जनताले उत्पादन गरेका वस्तु सरकारले खरिद गर्नुपर्छ ।

म सहकारीको अवधारणा आएन ।

याे पनि पढ्नुहाेस् 

प्रचण्डको प्रतिवेदन प्रतिगामी भन्दै लेखनाथ न्यौपानले राखे १० बुँदे फरम मत (पूर्णंपाठसहित)

माओवादीभित्रका १० धनाढ्यको नाम सार्वजनिक गर्न प्रचण्डसँग माग