हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । वर्षेनी उखु काट्ने समयमा उखु किसानले विगतदेखि उद्योगीसँग भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बक्यौता र न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्ने विषय आन्दोलनकै स्तरमा उठ्ने गरेको छ ।

संसदिय समितिले उद्योगीले किसानलाई बुझाउन बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन वर्षेनी रुपमा सरकारलाइ निर्देशन दिने गरेको छ । तर सरकारले उखु किसानको समस्यालाई सहि ढंगले सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन् । उद्योग मन्त्रालयले नै राखेको तथ्यांकअनुसार उद्योगीहरुमार्फत किसानहरुले बक्यौता भुक्तानी पाउन अझै ८ करोड ७० लाख बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उखु किसानहरुले विभिन्न दबाबमुलक आन्दोलन गरेपछि झण्डै सबा अर्ब बाँकी रहेको भुक्तानी पाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको पुस २० गते मंगलबारको बैठकमा उखु किसानले उद्योगहरुमार्फत पाउन बाँकी रहेको बक्यौता र उखुको समर्थन मुल्य तोक्नेबारेमा छलफल भयो ।

छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले सरकारको निर्देशनपछि उद्योगीहरुले किसानलाई बक्यौता दिने क्रम बढेको बताए र अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष किसानहरुले बढी भुक्तानी प्राप्त गरेको बताएका थिए । बक्यौता भुक्तानीको सन्दर्भमा उठेका सवालहरुको जवाफ दिंदै सचिव भट्टराईले भुक्तानी सहजिकरण गर्नको लागि अर्थ, भुमिसुधार र गृहमन्त्रालयमा मन्त्रालयको तर्फबाट समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताएका थिए ।

मन्त्रालयले वर्षेनी कार्यदल बनाउने, तर किसानहरुले राहत नपाउने बताउँदै संसद चापागाईंले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद यहि हो भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

गृहमन्त्रालयमार्फत स्थानीय प्रशासनलाई बक्यौता भुक्तानीको लागि निर्देशन दिने काम भएको उनको भनाई थियो ।

अहिले नेपालमा वार्षिक रुपमा २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गरेको छ । जसमध्ये १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी स्वदेशी उत्पादनले नै पुर्ती गर्ने गरेको उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नै उखु किसानहरुले उखु उत्पादनबाट झण्डै १० अर्ब बराबरको व्यापार घाटालाई कम गर्न भूूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । तर उखु किसान र उखु उद्योगको विकास र संरक्षणको क्षेत्रमा राज्यको सहि र स्थिर नीति नहुँदा उखु किसान र उत्पादन र उद्योगको संख्यामा कटौती हुँदै गएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले किसानको बक्यौता मिलाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएका थिए । साथै सचिव पुस्करले उद्योगीहरुलाई पनि राहत दिन सरकारले विभिन्न योजना अगाडि सारेको भन्दै किसानको बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार सरकारले अहिले उखु किसानहरुलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

पुसको तेस्रो साता बित्न लाग्दा पनि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेको छैन् । जसकारणले किसानहरुले मुल्य निर्धारण बिना नै उद्योगीहरुलाई उखु बेच्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हिउँद मौसमसंगै खेतहरु सुख्खा हुन थालेपछि समयमा उखु बेच्न नपाएमा खेतमा नै उखु सुक्ने डर किसानहरुमा पैदा भएको छ । उखुको समर्थन मुल्य तोक्न ढिलाई गरेको सम्बन्धमा समितिमा बोल्दै कृषि विकास सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले यो वर्षको उखुको मुल्य निर्धारणका लागि अब छिट्टै नै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताए । सो सम्बन्धमा उद्योगीहरुसंग छलफल अगाडि बढाइएको सचिव शर्माले बताएका थिए ।

संसदीय समितिले पटक पटक बक्यौता भुक्तानीका लागि निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नहुनु दुःखद रहेको संसद धर्मशिला चापागाईंले बताएकी थिइन् ।

मन्त्रालयले वर्षेनी कार्यदल बनाउने, तर किसानहरुले राहत नपाउने बताउँदै संसद चापागाईंले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद यहि हो भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । समितिका सदस्यहरुले सरकार जिम्मेवार भएर किसानको समस्यालाई दिर्घकालिन ढंगले समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

हालसम्म हिमालय सुगर मिल, श्रीराम सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल र इन्दिरा सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाउँदै आएको छ । सरकारले किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीको चलअचल सम्पत्ति रोक्कालगायतका कारबाही गरिरहेको बताएको छ ।