Logo
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
     Sat May 21 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

स्वास्थ्य सेवा सहकारी र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक



कोरोनाको कहरमा पोहोर साल एउटा भनाई निकै चर्चित रह्यो “सरकारी अस्पतालमा गए ज्यान फर्किन्छ फर्किंदैन, नीजि अस्पतालमा गए फर्किंदा घरजग्गा रहँदैन” । दुरा अवस्थाको अस्पताल र महँगो उपचार प्रणालीप्रतिको यस व्यंग्यले समाजवाद कार्यान्वयनप्रति पनि खिल्ली उडाएको छ । जनतामा यति धेरै वितृष्णा पैदा भइसक्दा पनि सरकारले आफूले त्यहि उद्देश्यका लागि प्रर्वद्धन गरेका साझा सहकारीहरुलाई शशक्त बनाई जनतालाई सुलभ औषधि उपलब्ध गराउने तर्फ ठोस पहल गरेको देखिँदैन । यस परिप्रेक्षमा हालै सम्पन्न ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत ‘वस्तुवादी स्वास्थ्य नीतिको आवश्यकता’ औंल्याउँदै गर्दा साझा सहकारी प्रवद्र्धन पनि यस स्वास्थ्य नीतिको एक अभिन्न अंग हुन सक्छ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई नियाल्ने हो भने समाजवाद उन्मुख छ । बेला–बेला दलका नेतृत्वबाट पनि हामी समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने गरेका सुनिन्छ । तर, सिद्धान्त र व्यवहारमा तादम्यता मिलेको देखिँदैन । समाजवाद संविधानको पाना र राजनीतिको नारामा मात्र सिमित जस्तो देखिन्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुरा नीजि कम्पनीहरुलाई सुम्पेर, कसरी समाजवाद कार्यान्वयन हुन सक्छ ? समाजवादका खम्बाका रुपमा प्रवद्र्धन गरिएका कृषि सहकारी, साझा स्वास्थ्य सहकारीलगायतका संस्थाहरु जरजर आफै समस्या ग्रस्त छन् । साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थालाई बलियो बनाउन सकिएमा जनसाधारणलाई सस्तोमा र सहज औषधि उपलब्ध गराएर जनताको जीवन रक्षा गर्न सकिने सम्भावनाहरु भने अनगिन्ती छन् । ७ वटै प्रदेश, सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र जम्मा गरेर २९ वटा औषधि बिक्री कक्ष खोलेर औषधि तथा औजारहरुको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय संजाल रहेको साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी किन आफैमा किन समस्या ग्रस्त हुँदै गएको छ ?

जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुरा नीजि कम्पनीहरुलाई सुम्पेर, कसरी समाजवाद कार्यान्वयन हुन सक्छ ? समाजवादका खम्बाका रुपमा प्रवद्र्धन गरिएका कृषि सहकारी, साझा स्वास्थ्य सहकारीलगायतका संस्थाहरु जरजर आफै समस्या ग्रस्त छन् । साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थालाई बलियो बनाउन सकिएमा जनसाधारणलाई सस्तोमा र सहज औषधि उपलब्ध गराएर जनताको जीवन रक्षा गर्न सकिने सम्भावनाहरु भने अनगिन्ती छन् ।

हाम्रै छिमेक देश भारतमा खोलिएको अमुल सहकारीले दुध तथा दुधजन्य पदार्थमा एक उदाहरणीय भूमिका खेलिरहेको छ । समाजवाद उन्मुख भनिने हाम्रो देशमा समाजवादका आधारभूत खम्बाका रुपमा रहेका सरकारद्धारा प्रवद्र्धन गरिएका संस्थाहरु तथा सहकारीहरु क्रमशः खिया लाग्दै जानु तथा मकाउनु दुःख लाग्दो विषय हो । यसै सन्दर्भमा साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडका समस्याहरु तथा यसलाई शशक्त बनाउन गर्न सकिने केही पहलहरुको चर्चा गरिएको छ ।

सहकारी संस्था ऐन, २०१६ अन्तर्गत तत्कालिन श्री ५ को सरकारले २०२१ मा साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । सदस्यहरु तथा जनसाधारणको स्वास्थ्य स्तरमाथि उठाउन आवश्यक पर्ने औषधि आयात गर्ने, उत्पादन गर्ने, बिक्रि वितरण गर्ने तथा सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने जस्ता मुल उद्देश्य रहेको यस संस्थालाई शशक्त बनाउन सकिएमा सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउन सकिन्छ । औषधिको उत्पादनदेखि बिक्रिसम्म मूल्य श्रृखंलाका हरेक चरणमा सहकारीले आफ्नो सहभागिता देखाउन सक्ने भएकोले सहकारीको सशक्त भूमिकाले बजारमा औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्ने तथा निजी व्यवसायले खेलेको बिचौलियाको भूमिका गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

राज्यका अन्य निकायमा झैँ सर्वसाधारण जनतालाई नीजि क्षेत्रको चँगुलबाट बचाउन गठन गरिएको साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडमा पनि समस्याका चाङ्गहरु उस्तै वा अझ धेरै छन् । सातै प्रदेशमा रहेका २९ वटा बिक्रि केन्द्रलगायतका भौतिक तथा मानव स्रोत पूर्वाधारहरु अहिले पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् । फार्मेसी तथा औषधि व्यवसायसम्बन्धि विभिन्न नीति नियममा प्रष्टता नभएका कारण सहकारीले उपलब्ध गराउन सक्ने गुणस्तरीय औषधिहरु हुँदा हुँदै पनि न्यून गुणस्तरका औषधिहरुसँग पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सकिरहेका छैन । सक्षम नेतृत्व तथा स्पष्ट खाकाको कमिले कर्मचारीको मनोबल पनि उच्च देखिँदैन । जसका कारण घाटा दिनानुदिन बढीरहेको छ । यस सहकारीले निरन्तर आयात गरिरहेको र सहकारीको नाफामा राम्रो भूमिका खेलिरहेको जीवनरक्षक औषधिहरु २०७५ सालदेखि आयातमा निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन । चुस्त व्यवस्थापन नहुँदा आफ्ना औषधि पसलहरु पनि पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन् । अझै पनि धेरै सरकारी अस्पतालहरुमा पसलहरु खुलेका छैनन् ।

राजनीतिक नेतृत्व तथा सहकारी मन्त्रालयले केही ठोस निर्णय गरेर उचित कदम चाल्न सकेमा साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारीले निश्चित गति लिने र जनसाधारणको जीवन यापन निकै सहज हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ । साझा स्वास्थ्य सहकारीलाई सशक्त बनाउन सकिएमा संविधानमा लेखिएको समाजवाद तर्फको यात्राको थालनी हुन सक्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ को उपधारा ३ मा उल्लेख गरिएको, “प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ” भन्ने कुराको सहि कार्यान्वयनको लागि पनि राज्य नियन्त्रित यस्ता संस्थाहरु मजवुत हुन आवश्यक छ । साझा संस्था प्रवद्र्धन गर्नु विशेषगरी समाजवादको वकालत गर्ने दलहरुको अहम् जिम्मेवारी हुन आउँछ ।

राजनीतिक नेतृत्व तथा सहकारी मन्त्रालयले केही ठोस निर्णय गरेर उचित कदम चाल्न सकेमा साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारीले निश्चित गति लिने र जनसाधारणको जीवन यापन निकै सहज हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ । साझा स्वास्थ्य सहकारीलाई सशक्त बनाउन सकिएमा संविधानमा लेखिएको समाजवाद तर्फको यात्राको थालनी हुन सक्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ को उपधारा ३ मा उल्लेख गरिएको, “प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ” भन्ने कुराको सहि कार्यान्वयनको लागि पनि राज्य नियन्त्रित यस्ता संस्थाहरु मजवुत हुन आवश्यक छ ।

ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र)ले उठाएका केही सवालहरु : (तत्काल समाजवाद कार्यान्वयनको आवश्यकता, स्वास्थ्यमा सेवामा सुधार तथा जनहितको संरक्षण, स्थानीय तहमा रहेका स्रोतहरु जस्तैः जडीबुटी प्रशोधन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन, दलाल पुँजीवाद र मेडिकल माफियाको नियन्त्रण) यी र जस्ता विषयहरुको सहि अर्थमा कार्यान्वयन गर्न पनि साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी देखिन्छ । साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारीलाई पुनर्जीवन दिन निम्नलिखित केही पहलहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारीमा सक्षम नेतृत्वको चयन गरेर संगठनको आत्मबल उच्च बनाउन आवश्यक छ ।

– यो व्यवसाय उन्मुख संस्था भएको हुनाले, व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन चुस्त व्यवसायिक योजना बनाउन जरुरी छ । व्यवसायिक योजनाले सहकारीमा रहेका भौतिक तथा मानवीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरेर अधिकतम नाफा कमाउनको लागि लगानी तथा बजारीकरणको स्पष्ट दृष्टिकोणको आवश्यकता जरुरी हुन्छ ।

– सहकारीलाई नीजि व्यवसायसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन पुँजी बढाउन आवश्यक छ । थप पुँजीको लागि सदस्य संख्या बढाउन सकिन्छ, नेपाल सरकारले थप पुँजी लगानी गर्नुपर्छ तथा योजनाको आधारमा सहकारीले बैंकहरुसँग सस्तो ऋण लिन पनि सक्छ ।

– अझै पनि धेरै सरकारी अस्पतालहरुमा साझा पसलहरु खुल्न बाँकी छन् । हरेक सरकारी अस्पतालमा सहकारी पसल खोलेरे उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हरेक पसलको व्यवसायिक योजना अनुसार नाफा बिश्लेषण गरी थप कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

– आयात गर्न रोकिएका औषधिहरुको आयातलाई निरन्तरता दिनुपर्छ जसले गर्दा धेरै भन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

– देशभरिका हरेक सरकारी अस्पतालहरुमा फार्मेसी खोल्न सकिएमा औषधिको भाउ नियन्त्रण तथा गुणस्तरीय औषधिको आपुर्ति गर्न सहज हुन्छ । हालको अवस्थामा देखिएको सिटामोलको अभाव जस्ता कुरालाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

– देश बाहिरका महँगा औषधिहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्दै, देशभित्रका गुणस्तरीय औषधिहरुको आपुर्तिलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा देशभित्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई औषधि उत्पादनमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

– सहकारीले नेपालभित्र आफैं तथा विषयगत सहकारीहरुको लागत समन्वयमा, वा सरकारसँगको साझेदारीमा औषधि उत्पादन उद्योगहरु खोल्न सक्छ । उद्योगहरुले औषधिको सहज आपुर्ति, सुलभ स्वास्थ्य, तथा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन् । नेपालमा स्थापित उत्पादन साथै प्रशोधन सम्वन्धि प्रारम्भिक सहकारी, जिल्ला संघ, प्रदेश केन्द्रिय संघहरुको समन्वयमा आफ्नै देशमा उत्पादित तथा प्रशोधित कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा उत्पादित औषधिलाई जन समक्ष पुर्‍याउन सकिन्छ ।

सहकारीले नेपालभित्र आफैं तथा विषयगत सहकारीहरुको लागत समन्वयमा, वा सरकारसँगको साझेदारीमा औषधि उत्पादन उद्योगहरु खोल्न सक्छ । उद्योगहरुले औषधिको सहज आपुर्ति, सुलभ स्वास्थ्य, तथा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन् । नेपालमा स्थापित उत्पादन साथै प्रशोधन सम्वन्धि प्रारम्भिक सहकारी, जिल्ला संघ, प्रदेश केन्द्रिय संघहरुको समन्वयमा आफ्नै देशमा उत्पादित तथा प्रशोधित कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा उत्पादित औषधिलाई जन समक्ष पुर्‍याउन सकिन्छ ।

– सहकारीले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी नेपाल सरकारले प्रवद्र्धन गरिरहेका स्वास्थ्य बिमा जस्ता कार्यक्रमलाई सुलभ औषधि आपुर्ति गर्दै हरेक सिमान्तकृत घरपरीवारका सदस्यहरुमा पँहुच पुर्‍याउन अहम भूमिका खेल्न सक्छ ।

– यस सहकारीले हरेक सरकारी अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्टहरु स्थापना गरी अक्सिजनको आपुर्ति सहजबनाउन सक्छ । जसले गर्दा कोरोना कहरका बिच देखिएको अक्सिजन सकंट जस्तो भयाभह जोखिमलाई कम गर्न सक्छ ।

– कोरोना जस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारको समन्वयमा आवश्यक गुणस्तरिय औषधि र औषधि सामग्री सहजै र समयमा उपलब्ध गराउन सकिने ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सहकारीहरु जनसहभागिताको आधार र विकासको पहिलो पूर्वाधार हुनसक्ने कुरालाई नर्कान सकिँदैन ।

(लेखक अधिकारी अधिवक्ता  तथा सहकारी विज्ञ हुन् ।)


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेृत रेनु दाहालले निरन्तर

इलाम । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राय सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो वडा र निर्वाचन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आफुलाई

काठमाडौं । नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले सार्वजनिक रुपमा दिएको चुनौतिलाई हेर्दा लाग्थ्यो, कालिकोट