हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । एमसीसीलाई बिना संशोधन अगाडि नबढाउने अडान राखिरहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लचिलो देखिएका छन् । दुवै पार्टीले एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन दिने सहमति गरेका छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सहमतिमै सरकारले एमसीसीलाई सदनमा टेबल गर्ने तयारी गरेको छ । बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसीलाई टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरिएको जानकारी सांसदहरुलाई गराएका थिए । उनले संसदीय दलको बैठकबाटै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई फोन नै गरेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए । उनले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट एमसीसी टेबल गर्ने एजेण्डा बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चोखिने गरि सहयोग गर्ने

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विषयमा निरन्तर संशोधन बिना पारित नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् । संशोधन नभएको खण्डमा अस्वीकार गर्नुपर्ने दुवै पार्टीको अडान छ । दुवै पार्टी यसअघिसम्म संशोधन नभई संसदीय प्रक्रियामा पनि लैजान नमिल्ने बताइरहेका थिए ।

तर, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै भने दुवै दल एमसीसीको विवादबाट चोखिने गरी समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दुवै दलले एमसीसीको विरोध गर्ने तर, एमसीसी अगाडि बढाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने नीति लिएका छन् ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमै प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । दुवै दलले एमसीसी निर्णयार्थ पेस भएमा संसदमा अनुपस्थित हुने तयारी गरेका छन् । जुन एमसीसी पारितका लागि सहयोग गर्नु पनि हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्व महाभियोग लगाउने प्रस्ताव तयार गर्दै गर्दा दलहरुबीच एमसीसीको विषयमा पनि सहमति भएको कुरा बाहिरिएको थियो ।

तर, एमाले खोँचे थाप्दै

एमालेको नेतृत्व सुुरुदेखि नै एमसीसी निःशर्त पारित गर्नुपर्छ भनेर लागेको थियो । आफुँ सत्तामा रहँदा पनि एमसीसी पारित गराउन निकै प्रर्यत्न गरेको थियो । तर, दलहरुबीच सहमति नभएसँगै सभामुखको अवरोधले एमसीसी अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

तर, सत्ताबाट बाहिरिएसँगै भने एमाले एमसीसीलाई देखाएर राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने ध्याउन्नमा जुटेको छ । एमालेले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नकै निम्ति एमसीसीबारे धारणा बनाएको छैन । एमालेले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दुई सर्त अघि सारेको छ । सभामुखमाथि महाभियोग र माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही उसका सर्त छन् ।