हामी सबैकाे संसारन्यूज

लामो समयदेखि चर्चा र विवादको विषय बनेको एमसीसी संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । सरकारले एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावलाई आइतबार सदनमा पेश गरेको थियो । सत्ताभित्रकै दलहरुको असहमति र सत्ता बाहिरका दलहरुको विरोधका बीच एमसीसी टेबल गरिएको थियो ।

एमसीसी सदनमा टेबल भएसँगै कतिपयले विशेषतः सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि प्रश्न उठाएका छन् । एमसीसीको विरोधमा देखिएको माओवादीप्रति उनीहरुले ‘द्धैध चरित्र’ भएको आरोप पनि लगाएका छन् । शीर्ष तहकै कतिपय राजनीतिक नेतृत्वबाटै पनि माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डमाथि सो खालका टिप्पणीहरु भएका छन् ।

एमसीसीको विषयमा प्रचण्डले खेलेको भूमिकालाई लिएर गरिएका त्यस्ता टिप्पणी कति जायज र सही हुन् भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । के एमसीसीमा प्रचण्डले ‘द्धैध चरित्र’ प्रदर्शन गरेकै हुन् ? के उनको भूमिका सही थिएन ? यहाँ यही विषयमा केन्द्रीत रहेर चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

माओवादीकै बलले रोकिएको थियो एमसीसी

मुख्य कुरा, माओवादी केन्द्र संसदमा निर्णायक शक्ति होइन । २ सय ७१ सदस्य भएको संसदमा माओवादीसँग २० प्रतिशत पनि सांसद संख्या छैनन् । सभामुखसहित माओवादी केन्द्रसँग जम्मा ४९ सांसद छन् । जुन कुनै पनि अर्थमा निर्णायक देखिन्न ।

अर्को कुरा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै भनाईलाई लिने हो भने हालसम्म एमसीसी माओवादी केन्द्रकै कारण संसदको प्रक्रियामा आउन सकेको थिएन । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी टेबल गर्न नमानेको विषयमा स्वंय ओलीले सार्वजनिक रुपमै आक्रोश पोखेका थिए ।

अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति पनि ओलीले निकै रुखो टिप्पणी गरिरहेका छन् । एमसीसी टेबल गर्न सभामुख सापकोटाले पनि बाधा पुर्‍याइरहेको भन्ने आरोप ओलीको थियो । अन्तिम समय सापकोटाले पनि संसदको प्रक्रियामा एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरे । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा सभामुखको संवैधानिक भूमिका पनि त्योभन्दा माथि थिएन । माओवादी केन्द्रले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर संसदमा ल्याउन अवरोध गर्न सक्दैन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै भनाईलाई लिने हो भने हालसम्म एमसीसी माओवादी केन्द्रकै कारण एमसीसी संसदको प्रक्रियामा आउन सकेको थिएन । तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी टेबल गर्न नमानेको विषयमा स्वंय ओलीले सार्वजनिक रुपमै आक्रोश पोखेका थिए ।

अर्को कुरा, अहिले एमसीसीलाई सदन ल्याउन आन्तरिक मात्रै होइन बाह्य शक्ति पनि खुलेर लागेको स्पष्ट हुन्छ । आइतबार बिहान एमसीसीकै विषयमा भएको छलफलमा प्रचण्डले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेका थिए ।

प्रचण्डले सदनको अवरोध नहटी एमसीसी टेबल गर्न नहुने कुरा राखेका थिए भने एमसीसी टेबल नै गर्ने अवस्था हो भने एमसीसीलाई संसदीय समितिमा पठाउन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समेत समर्थन पाएका देउवाले एमसीसी टेबल नगरी नछाड्ने अडान राखे । जसलाई मान्ने र नमान्ने भन्ने विषय नै थिएन ।

अर्को तर्फ, माओवादी केन्द्रले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि स्पष्ट रुपमै सभामुखसँग आफ्नो लिखित असहमति राखेको थियो ।

सदनमा विरोध र सडकमा प्रदर्शन

आइतबार एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु सदनमा विरोधमा उभिएका थिए भने अन्य नेता तथा कार्यकर्ता सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । जुन विषयलाई नै मानिसहरुले ‘द्धैध चरित्र’ भन्दै टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

एमसीसीमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति माओवादीले स्पष्ट रुपमै आफ्नो असहमति राखिरहेको छ । असहमतिकै बाबजुत सरकारले अगाडि बढाएपछि माओवादीले आफ्नो अहसमति सडक र सदनमा प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक थियो र हो ।

यहाँ बुझ्न आवश्यक विषय, माओवादी केन्द्र सुरुदेखि नै एमसीसीको विरोधमा छ । माओवादी केन्द्रले शुरुदेखि नै एमसीसी संशोधन बिना पारित गर्न नसकिने बताइरहेको छ । एमसीसीमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति माओवादीले स्पष्ट रुपमै आफ्नो असहमति राखिरहेको छ । असहमतिकै बाबजुत सरकारले अगाडि बढाएपछि माओवादीले आफ्नो अहसमति सडक र सदनमा प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक थियो र हो ।

त्याे पत्रकाे वास्तविकता

एमसीसीको विषयमा विवाद चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत सेप्टेम्बर २९ एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेका थिए । अहिले सो पत्रलाई देखाएर धेरैले प्रचण्डमाथि गम्भीर खालका प्रश्न उठाएका छन् र लान्छाना लगाएका छन् ।

तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय, राजनीतिमा कुटनीतिको भूमिका महत्वपूर्णं हुन्छ । देउवा र प्रचण्डले पत्र लेख्नु सही थियो वा थिएन त्यो एउटा पक्ष भएपनि त्यो पत्र एमसीसी पारितको प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउन गरिएको थियो । जुन समय माग गरिएको विषयले नै स्पष्ट गर्दछ । तर, त्यो पत्र प्रचण्डको तर्फबाट मात्रै नगएको हुँदा उनका मात्रै धारणा समेटिने अवस्था थिएन ।

देउवा र प्रचण्डले पत्र लेख्नु सही थियो वा थिएन त्यो एउटा पक्ष भएपनि त्यो पत्र एमसीसी पारितको प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउन गरिएको थियो । जुन समय माग गरिएको विषयले नै स्पष्ट गर्दछ ।

प्रचण्डले यसबीचमा एमसीसीमाथि अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाएर निर्णय लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । झलनाथ नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको कार्यदल अहिले अस्थीत्व बिहीन अवस्थामा छ । प्रचण्डले कार्यदलले दिएको सुझाबको आधारमा निर्णय लिने तयारी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले त्यो कार्यदलको निष्कर्ष आफुँ अनुकुल आउने नदेखेपछि कार्यदललाई स्वीकार गरेनन् । जसमा अडान लिन नसक्नु भने प्रचण्डको कमजोरी देखिन्छ ।

सरकार र सडकमा एकै पटक किन ?

अहिले माओवादी केन्द्र सरकारमा मात्रै होइन सडकमा पनि छ । एमसीसीको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनमा माओवादी केन्द्रले नै नेतृत्व गरिरहेको छ । आइतबार पनि माओवादी केन्द्रका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका थिए । कतिपयले घाइते नेता तथा कार्यकर्ताको तस्बिरलाई देखाउँदै माओवादीप्रति आलोचना गरेका छन् ।

सरकार देउवाले होइन प्रचण्डले बनाएकाे हो । जुन उद्देश्यअनुसार सरकार बनाइएको थियो, त्यो उद्देश्यलाई लत्याएर सरकारबाट बाहिरिने विषय स्वभाविक हुन्न ।

तर, बुझ्नुपर्ने विषय सरकार देउवाले होइन प्रचण्डले बनाएको हो । तत्कालिन समय केपी शर्मा ओलीले व्यवस्था नै उल्ट्याउने गरि प्रतिगामी कदम चालेपछि सो कदमलाई उल्टाउन प्रचण्डले नेतृत्व गरे । प्रचण्डको नेतृत्वमा नै ओली सत्ताबाट गलहत्याए । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको भएपनि संसदीय अंकगणितलाई हिसाब गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व दिएको हो । यो सरकारका ‘किंग मेकर’ देउवा होइन प्रचण्ड हुन् । जुन उद्देश्यअनुसार सरकार बनाइएको थियो, त्यो उद्देश्यलाई लत्याएर सरकारबाट बाहिरिने विषय स्वभाविक हुन्न ।

प्रचण्डले त्यस्तो कदम चाल्नु उनका लागि मात्रै समग्र माओवादी पार्टी, परिवर्तनकारी चाहनाको विरुद्ध हुन्छ । जुन एमाले र प्रतिगमनकारी सोंच भएका ओलीलाई सत्तामा जान द्धार खोलिदिने मात्र हुन्छ, जसमा प्रचण्ड सचेत नै देखिन्छन् ।