Sansar News
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट निर्णय नर्गन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
आइतवार संसदमा टेवुल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन् ।
‘लोकतन्त्र, सार्वभौम नागरिकको अभिमत र जुन उद्देश्यका लागि राजनीतिक परिवर्तन गरी २०७२ को संविधान निर्माण गरियो सो धरोहरको सिंगो संवैधानिक संरचना समेतलाई धुमिल बनाउने र लोकतन्त्रको गलत अभ्यास संस्थापित गर्ने भएको हुँदा ‘व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत’ भन्नाले केवल कुनै बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्या नभएर संसदमा कायम रहेका सांसद संख्याको कुल अर्थात् वर्तमान अवस्थामा २७१ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बुझाउँछ भनि व्याख्या गरी पाउँ र सो २७१ को संख्याको बहुमत विपरीत संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ ।’ अधिवक्ता भण्डारीले पेश गरेको रिटमा भनिएको छ ।
भण्डारीले दायर गरेको रिट दर्ता गर्ने नगर्नेबारे सर्बोच्च प्रशासनले मंगलबार निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
वि.सं.२०७८ फागुन ९ सोमवार २१:५२ मा प्रकाशित
